सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी के लिए पैसे के आरोपों से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।

विधायक और पूर्व मंत्री को पिछले साल जून में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नौकरी के लिए पैसे के मामले में गिरफ्तार किया। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सेंथिल बालाजी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा तथा ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जोहेब हुसैन की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। न्यायालय ने पिछले सप्ताह पूछा था कि क्या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत मुकदमा बिना किसी पूर्वगामी अपराध के मुकदमे के आगे बढ़ सकता है।

जस्टिस ओक ने पूछा,

"वह एक साल से हिरासत में है। अगर हम 3 महीने या 4 महीने में ट्रायल शुरू होने की कल्पना नहीं कर सकते तो कोई भी जिम्मेदार हो सकता है। मामले की सच्चाई यह है कि ट्रायल आगे नहीं बढ़ने वाला है। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं?"

कार्यवाही के दौरान, ED के वकील जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि तीन ऐसे अपराध हैं, जिनमें बालाजी मुख्य आरोपी है। इनमें से एक मामले में 2000 सह-आरोपी शामिल हैं। हुसैन ने तर्क दिया कि भले ही उस विशिष्ट मामले में ट्रायल शुरू न हो, फिर भी पीएमएलए ट्रायल अन्य दो अपराधों के आधार पर आगे बढ़ सकता है।

जस्टिस ओक ने सवाल किया कि अगर अन्य दो अपराध पीएमएलए अदालत में स्थानांतरित नहीं किए गए, लेकिन अभी भी एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष हैं तो पीएमएलए ट्रायल कैसे आगे बढ़ सकता है। पीठ ने हुसैन पर दबाव डाला कि क्या ED सभी तीन अपराधों पर निर्भर है या केवल कुछ पर, और यदि ऐसा है तो सभी अपराधों को संबोधित किए बिना ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा। हुसैन ने पुष्टि की कि ED तीनों अपराधों पर भरोसा कर रहा था।

जस्टिस ओक ने बार-बार सवाल उठाया कि क्या पीएमएलए मुकदमा तब समाप्त हो सकता है जब पूर्ववर्ती अपराधों का मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है।

अदालत ने सवाल किया,

"मान लीजिए कि पूर्ववर्ती अपराध में उसे बरी कर दिया जाता है तो क्या होगा?"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अंतिम निर्णय तक पीएमएलए मुकदमे में गवाहों की जांच और दलीलें जारी रह सकती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मामलों में आरोप तय किए गए हैं, लेकिन अभियुक्त ने डिस्चार्ज आवेदन में 13 स्थगन मांगे थे। उन्होंने कहा कि देरी बालाजी के कारण हुई है।

उन्होंने कहा कि यदि आगे कोई स्थगन नहीं मांगा जाता है तो पूर्ववर्ती अपराध में छह महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु राज्य अभियुक्त की मदद कर रहा है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुकदमा खत्म न होना जमानत के लिए एक विचार है, न कि एकमात्र विचार।

हालांकि, जस्टिस ओक ने जल्द ही मुकदमा शुरू होने की संभावना पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बालाजी पहले ही एक साल से हिरासत में हैं और अगले कुछ महीनों में मुकदमा शुरू होने की कोई स्पष्ट संभावना नहीं है।

बालाजी के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जोर देकर कहा कि बालाजी, जिनकी हाल ही में हृदय शल्य चिकित्सा हुई थी और अब वे मंत्री नहीं हैं, ने गवाहों से छेड़छाड़ या मुकदमे को प्रभावित करने का कोई जोखिम नहीं उठाया।

जस्टिस ओक ने हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा,

"भले ही कोई बहुत प्रमुख मंत्री, अगर मंत्री नहीं रह जाता है तो क्या वह प्रभावशाली नहीं रह जाता है?"

रोहतगी ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल किए जाने के समय बालाजी मंत्री भी नहीं थे। उनके द्वारा गवाहों से छेड़छाड़ करने का कोई सबूत नहीं है। रोहतगी ने ED के इस तर्क का भी खंडन किया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत में उल्लिखित अपराध संबंधी फाइल "सीएसएसी" एफएसएल रिपोर्ट में "सीएसएसी.एक्सएसएलएक्स" फाइल है। बालाजी के खिलाफ दो गवाहों के वकीलों ने आरोप लगाया कि राज्य ने आवश्यक मंजूरी न देकर मुकदमे में देरी की है और बालाजी की रिहाई से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

एसजी मेहता ने कहा कि मुकदमे की कार्यवाही में व्यापक देरी के कारण मनीष सिसोदिया को जमानत देने का हालिया फैसला इस मामले पर लागू नहीं होता है।

मेहता ने कहा,

"उनका भाई फरार है, हमने दिखाया है कि उसके खाते में नकदी जमा है, वह गवाहों और पीड़ितों को अपने पक्ष में कर रहे हैं। केवल एक साल की कैद और मुकदमे में देरी का संभावित खतरा उसे रिहा करने का अच्छा आधार नहीं हो सकता।"

केस टाइटल- वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक