'न्याय का मजाक न उड़ाएं': सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में 4 साल की देरी के लिए NIA को फटकार लगाई

चार साल से जेल में बंद आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में देरी के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को कड़ी फटकार लगाई। यह मामला गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत दर्ज किया गया। कोर्ट ने बिना किसी लाग-लपेट के अभियोजन एजेंसी से कहा कि वह 'न्याय का मजाक न उड़ाएं' और कहा कि भले ही आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप है, लेकिन उसे त्वरित सुनवाई का अधिकार है।

जस्टिस पारदीवाला ने कहा,

'न्याय का मजाक न उड़ाएं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अभियोजन एजेंसी (NIA) है। आप राज्य हैं; आप NIA हैं। उसे (आरोपी को) त्वरित सुनवाई का अधिकार है, चाहे उसने कोई भी अपराध किया हो। उसने गंभीर अपराध किया हो, लेकिन मुकदमा शुरू करना आपका दायित्व है। वह पिछले चार साल से जेल में है। अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं।"

यह देखते हुए कि 80 गवाहों से पूछताछ की जानी है, न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

"आप 80 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखते हैं। तो हमें बताइए कि उसे कितने समय तक जेल में रहना चाहिए?"

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें UAPA Act के तहत अभियोजन के संबंध में अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया गया।

पहले NIA और राज्य के वकीलों ने समय के लिए प्रार्थना की। हालांकि, आरोपी की लंबी कैद को देखते हुए अदालत ने मामले को स्थगित करने से इनकार किया।

आरोपों के अनुसार, 9 फरवरी, 2020 को सुबह 9:30 बजे अपीलकर्ता को गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस तरह के ऑपरेशन के बाद नकली नोट बरामद किए गए। कथित तौर पर, नोट पाकिस्तान से थे।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी कैद पर विचार करने के अलावा यह भी नोट किया कि दो सह-आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि चाहे कोई भी गंभीर अपराध हो, आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार है। इसे देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और पूर्व शर्त के रूप में उनसे कहा कि वे बॉम्बे न छोड़ें और 15 दिनों में NIA के बॉम्बे कार्यालय में उपस्थित हों।

केस टाइटल: जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 3809/2024