'यह मतदाता के साथ मजाक है': सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव-चिन्ह फैसले पर ECI पर सवाल उठाया, कहा- यह दलबदल को प्रोत्साहित कर सकता है

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में दरार से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा "विधायी बहुमत" का परीक्षण के तहत केवल अजीत पवार गुट को आधिकारिक मान्यता देने के औचित्य पर सवाल उठाया।

न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि यह दृष्टिकोण दलबदल को प्रोत्साहित कर सकता है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ECI के 6 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाले शरद पवार गुट द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जब 1968 में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश लागू किया गया, तब 10वीं अनुसूची लागू नहीं थी। यहां तक कि सादिक अली फैसला (1972), जिसने विभाजन के मामलों में वास्तविक पक्ष तय करने के लिए मानदंड निर्धारित किए, 10वीं अनुसूची के लागू होने से पहले दिया गया। 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन के बाद ही संविधान में 'दल-बदल विरोधी' कानून या 10वीं अनुसूची शामिल की गई। हालांकि दसवीं अनुसूची ने शुरू में 'पार्टी के भीतर विभाजन' और 'किसी अन्य पार्टी के साथ विलय' दोनों को बचाव के वैध आधार के रूप में मान्यता दी। बाद में 'विभाजन' की रक्षा को 10वीं अनुसूची से हटा दिया गया।

जस्टिस विश्वनाथन ने विचार किया कि क्या 'विधायी बहुमत' परीक्षण लागू करके ECI 'विभाजन' के माध्यम से दलबदल को मान्य करता है, जो अब 10वीं अनुसूची के तहत बचाव के रूप में मौजूद नहीं है। खंडपीठ इस बात से चिंतित थी कि क्या ऐसा करने से देश के मतदाताओं की अंतरात्मा का मजाक उड़ाया जाएगा।

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,

"उस परिदृश्य में, जब आदेश (चुनाव आयोग का) संगठनात्मक ताकत पर आधारित नहीं है, केवल विधायी ताकत पर आधारित है तो क्या यह विभाजन को मान्यता नहीं दे रहा है, जो अब दसवीं अनुसूची के तहत अनुमोदित नहीं है....इस पर मत जाइए विधायी परीक्षण तो फिर, संगठनात्मक परीक्षण से गुजरें। यदि आप नहीं कर सकते, तो समाधान क्या है? यह वास्तविक चिंता का विषय है, क्योंकि अन्यथा आप दलबदल कर सकते हैं और फिर आकर पार्टी के चिन्ह की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। यह मतदाता के साथ मजाक है।"

इस संबंध में हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण के रूप में "विधायी बहुमत" के उपयोग के बारे में भी चिंता व्यक्त की कि कौन सा गुट वास्तविक पार्टी है। 7 मार्च को दसवीं अनुसूची के तहत एकनाथ शिंदे समूह के विधायकों को अयोग्य घोषित करने से महाराष्ट्र स्पीकर के इनकार के खिलाफ शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि विधायी बहुमत के परीक्षण पर स्पीकर की निर्भरता इसके विपरीत थी। सुभाष देसाई (2023) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई (शिवसेना विवाद) में कहा कि जब दो प्रतिद्वंद्वी गुट विभाजन के बाद उभरे हों तो वास्तविक पार्टी का निर्धारण करने के लिए 'विधायी बहुमत' उचित परीक्षण नहीं है।

सुनवाई के दौरान, शरद पवार की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ECI के फैसले पर सवाल उठाने के लिए सुभाष देसाई के फैसले पर भरोसा जताया।

ECI का निर्णय 'विधायी बहुमत' की कसौटी पर आधारित है, जिसमें अजीत पवार गुट के पास 81 में से 51 विधायक है। जबकि अन्य आकलन जैसे 'लक्ष्य और उद्देश्य' और 'संगठनात्मक बहुमत' परीक्षण से निश्चित परिणाम नहीं मिले, आयोग ने गुट की वैधता निर्धारित करने के लिए विधायी बहुमत परीक्षण पर भरोसा किया।

सुनवाई के अंत में न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि शरद पवार गुट लोकसभा और राज्य के लिए 'राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी - शरद चंद्र पवार' नाम और 'तुर्रा (तुरही) बजाता हुआ आदमी' चिन्ह का विधानसभा चुनाव में उपयोग करने का हकदार होगा। आगे यह भी आदेश दिया गया कि अजीत पवार गुट को सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि आगामी लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए 'घड़ी' चिन्ह का उपयोग न्यायालय में विचाराधीन है। शरद पवार द्वारा दी गई चुनौती के परिणाम के अधीन है। भारत के चुनाव आयोग (ECI) के फैसले पर समूह ने अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता दी।

केस टाइटल- शरद पवार बनाम अजीत अनंतराव पवार और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 4248/2024