सुप्रीम कोर्ट ने Central Excise Act की धारा 32K के तहत छूट प्राप्त कंपनी के खिलाफ आपराधिक अभियोजन खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम (Central Excise Act (CE Act)), 1944 और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत कंपनी के खिलाफ आपराधिक अभियोजन को अभियोजन से अलग किया।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड अपीलकर्ता/कंपनी सौंदर्य प्रसाधन और शौचालय की तैयारी के विनिर्माण और निर्यात में लगी हुई है। यह आरोप लगाया गया कि अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) का भुगतान करने के बजाय अपीलकर्ता ने संबंधित माल के चालान मूल्य पर CVD का भुगतान किया, जिससे सरकारी खजाने को 8,00,00,000/- रुपये (केवल आठ करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 420 के साथ धारा 120बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1998 की धारा 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

एफआईआर दर्ज होने के बाद अपीलकर्ता/कंपनी को CE Act 1944 की धारा 32के के अनुसार अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने का आदेश प्राप्त हुआ। हालांकि, अपीलकर्ता को पहले से दी गई उन्मुक्ति को नजरअंदाज करते हुए ट्रायल कोर्ट ने अपराध का संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया। इसके बाद अपीलकर्ता ने स्पेशल जज के समक्ष उन्मुक्ति आवेदन दायर किया। हालांकि, इसे खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने उन्मुक्ति आवेदन की अस्वीकृति बरकरार रखी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील की गई।

उन्मुक्ति प्रदान करने पर ऐसे मामलों में अभियोजन से स्पष्ट प्रतिबंध उत्पन्न होता है, जहां किसी अपराध के लिए कार्यवाही प्रासंगिक कानून के तहत ऐसी उन्मुक्ति की मांग करने वाले आवेदन की प्राप्ति की तारीख के बाद शुरू की गई।

उन्मुक्ति 20.08.2007 को प्रदान की गई। एफआईआर 04.04.2005 को दर्ज की गई। इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या एफआईआर दर्ज करना उन्मुक्ति प्रदान करने से पहले कार्यवाही शुरू करने के बराबर होगा।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा,

"सीआरपीसी 1973 की योजना का अवलोकन करने से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केवल एफआईआर दर्ज करने का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि यह ऐसी कार्यवाही शुरू करने के बराबर है। एफआईआर दर्ज करने के लिए धारा 155 से 176 में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जांच आवश्यक है। सीआरपीसी 1973 की धारा 173(2) के अनुपालन के अनुसार फाइनल रिपोर्ट (या जैसा कि आम बोलचाल में कहा जाता है, चालान या आरोप पत्र) प्रस्तुत किए जाने के बाद ही संबंधित अपराध के लिए संज्ञान लिया जाता है। हालांकि, निस्संदेह, न्यायालय उक्त रिपोर्ट से बाध्य नहीं है।"

आगे कहा,

"इसके अलावा, अपीलकर्ता-कंपनी ने 21.08.2007 के आदेश के माध्यम से सीए 1962, CE Act 1944 और IPC 1860 के तहत अभियोजन से प्रतिरक्षा का सफलतापूर्वक दावा किया। ऐसी परिस्थिति में अपीलकर्ता-कंपनी पर कोई राजकोषीय दायित्व नहीं था। तदनुसार, अपीलकर्ता-कंपनी के खिलाफ संज्ञान लेते हुए स्पेशल जज द्वारा पारित दिनांक 01.08.2010 का आदेश बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए। चूंकि अपीलकर्ता-कंपनी के खिलाफ अपराध के आरोप का आधार ही अस्तित्वहीन पाया गया, इसलिए यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बल्कि दुरुपयोग के बराबर होगा।"

न्यायालय ने उल्लेख किया कि अपीलकर्ता को अभियोजन से प्रतिरक्षा इस बात पर दी गई कि CVD के भुगतान के लिए अपीलकर्ता पर कोई राजकोषीय दायित्व नहीं था, क्योंकि अपीलकर्ता ने संबंधित माल की निकासी के लिए पहले की गई मांग के अनुसार राजस्व अधिकारियों को भुगतान किया।

इस संबंध में न्यायालय ने हीरा लाल हरि लाल भगवती बनाम सीबीआई, नई दिल्ली (2003) के मामले का संदर्भ लिया, जहां न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ दायर आपराधिक कार्यवाही/अभियोजन को अमान्य कर दिया, जबकि पक्षों के बीच पूर्ण और अंतिम समझौता हो चुका था।

जस्टिस मसीह द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

चूंकि, अपीलकर्ता को एमआरपी के आधार पर CVD का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन राजस्व अधिकारियों को उनके द्वारा भुगतान किए गए चालान मूल्य के अनुसार, इसलिए अपीलकर्ता पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं था। तदनुसार, स्पेशल जज द्वारा अपीलकर्ता-कंपनी के खिलाफ संज्ञान लेते हुए पारित आदेश बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए।

तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई। लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई।

केस टाइटल: बैकरोज़ परफ्यूम्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, आपराधिक अपील नंबर 3216/2024