BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्य बार काउंसिल चुनावों के लिए संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया, निगरानी के लिए समितियां गठित कीं

सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य बार काउंसिल के चुनाव कराने की समय-सारिणी में संशोधन किया और आदेश दिया कि ये चुनाव 31 जनवरी, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 के बीच पांच चरणों में कराए जाएं।

चुनावों को सुगम बनाने के लिए कोर्ट ने क्षेत्रीय स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त चुनाव निगरानी समितियों (HPEMC) के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त पर्यवेक्षी समिति (जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज करेंगे) का गठन किया। समितियों के सदस्यों को कोर्ट द्वारा अपलोड किए गए अपने आदेश में सूचित किया जाएगा।

कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल में रजिस्टर्ड उन अधिवक्ताओं को, जिनकी विधि डिग्रियों का सत्यापन अभी लंबित है, अनंतिम आधार पर मतदान करने की अनुमति दी। उनका मतदान "आवश्यक परिणामों" के अधीन है, जैसा भी मामला हो।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया। गौरतलब है कि इससे पहले यह देखते हुए कि भारत भर में राज्य बार काउंसिलों के चुनाव कई वर्षों से नहीं हुए हैं, कोर्ट ने बार काउंसिलों को 31 जनवरी, 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

हालांकि, नए कार्यक्रम में यह प्रावधान है:

- उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की राज्य बार काउंसिलें 31.01.2026 तक चुनाव संपन्न कर लेंगी (पहला चरण)।

- आंध्र प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा की राज्य बार काउंसिलें 28.02.2026 तक चुनाव संपन्न कर लेंगी (दूसरा चरण)।

- राजस्थान, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात की राज्य बार काउंसिलें 15.03.2026 तक चुनाव संपन्न कर लेंगी (तीसरा चरण)।

- मेघालय, मणिपुर और महाराष्ट्र की राज्य बार काउंसिलें 31.03.2026 तक चुनाव संपन्न कर लेंगी (चौथा चरण)।

- केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश और असम की राज्य बार काउंसिलें 30.04.2026 (पाँचवाँ और अंतिम चरण) तक चुनाव संपन्न करा लेंगी।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, चुनाव उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषदों (HPEMC) की प्रत्यक्ष निगरानी में होंगे और आगे कोई समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

उच्चाधिकार प्राप्त पर्यवेक्षी समिति का गठन अखिल भारतीय स्तर पर किया गया। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज करेंगे और इसमें किसी हाईकोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस के साथ-साथ एक प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट भी शामिल होगा, जो बार काउंसिल/बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं लड़ता हो। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि निगरानी समितियों के सदस्य हाईकोर्ट के पूर्व जज होंगे।

वकीलों की डिग्रियों का सत्यापन

सुनवाई के दौरान, पक्षकारों ने राज्य बार काउंसिलों द्वारा उनके साथ रजिस्टर्ड वकीलों की विधि डिग्रियों के सत्यापन के संबंध में अनुभव की जाने वाली व्यावहारिक कठिनाई की ओर ध्यान दिलाया। इस संबंध में न्यायालय ने पहले मौखिक रूप से संकेत दिया कि वकीलों के एलएलबी प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता के सत्यापन से चुनावों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा।

उस समय कोर्ट को सूचित किया गया कि सत्यापन प्रक्रिया में फर्जी मतदाताओं के आंकड़े सामने आए हैं। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खेद व्यक्त किया कि न केवल फर्जी एलएलबी डिग्री वाले मतदाता हैं, बल्कि कभी-कभी दुर्दांत अपराधी भी वकीलों के वेश में आकर हिंसा करते हैं।

कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उसके पूर्व निर्देशों के अनुसार, सभी राज्य बार काउंसिल अपने सदस्यों के वकीलों की विधि डिग्री की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए बाध्य हैं।

कोर्ट ने कहा,

"वकील के रूप में फर्जी डिग्री धारकों द्वारा छद्म वकील होने के कारण ऐसे निर्देश आवश्यक थे।"

कोर्ट ने कहा कि सत्यापन के निर्देशों के अनुपालन में कोई अपवाद नहीं हो सकता। फिर भी सत्यापन एक सतत प्रक्रिया होने के कारण चुनावों को स्थगित रखने का कोई उचित या वैध आधार नहीं हो सकता।

कोर्ट ने कहा,

"हमारी राय में सत्यापन परिसीमन प्रक्रिया के समान है, जो राज्य बार काउंसिल के चुनाव कराने में बाधा नहीं बन सकता।"

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी यूनिवर्सिटी/मान्य यूनिवर्सिटी/लॉ यूनिवर्सिटी अपने अधिकारियों की विशेष टीम नियुक्त करें, जिसमें विधि विभाग का सीनियर फैकल्टी मेंबर शामिल हो, जो राज्य बार काउंसिल से प्राप्त डिग्रियों का सत्यापन करेगा। यह कार्य डिग्री प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी नियमों के अनुसार ऐसे सत्यापन के लिए शुल्क लेने के हकदार होंगे और केवल इसलिए सत्यापन के लिए कोई एडिशनल फीस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने समयबद्ध तरीके से सत्यापन का निर्देश दिया।

इसमें आगे कहा गया कि राज्य बार काउंसिल और उच्च शिक्षा एवं विधि प्रबंधन समितियां कोर्ट द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रम का पालन करेंगी, लेकिन जिन वकीलों ने डिग्रियों के सत्यापन के लिए आवेदन किया, उन्हें आवश्यक परिणामों के अधीन, जैसा भी मामला हो, मतदान करने की अनुमति होगी। जहां किसी विधि डिग्री के सत्यापन के बाद यह फर्जी/असली नहीं/मान्यता प्राप्त नहीं पाई जाती है, वहां डिग्री धारक को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोर्ट द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रम

कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन राज्य बार काउंसिलों में 31.01.2026 तक चुनाव संपन्न होने हैं, उनके लिए निम्नलिखित समय-सारिणी होगी -

- मतदाता सूची तैयार करना और प्रकाशित करना (सत्यापन के बाद या लंबित): 20 नवंबर से 15 दिन

- आपत्तियां आमंत्रित करना: 7 दिन

- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 7 दिन

- नामांकन दाखिल करना: 7 दिन

- नामांकन पत्रों की जांच: 2 दिन

- उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन: 1 दिन

- नाम वापसी: 3 दिन

- वोटों की अधिमान्य प्रणाली के अनुसार चुनाव: 20 दिन

आदेश में आगे उल्लेख किया गया कि मतगणना उच्च शिक्षा एवं उद्यमिता मंत्रालय (HPEMC) की प्रत्यक्ष निगरानी में शुरू होगी, जिसके लिए समितियों द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। पहले चरण का परिणाम 31 जनवरी तक घोषित किया जाएगा।

कोर्ट ने आगे कहा,

"जहां राज्य बार काउंसिलों द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है, वहां HPEMCS ऐसी प्रक्रिया से छूट/मुक्ति दे सकता है। अन्य सभी आवश्यक निर्देश HPEMC द्वारा पारित किए जाएँगे और कोई भी पीड़ित व्यक्ति उस समिति से संपर्क कर सकता है।"

अन्य HPEMC द्वारा भी यही समय-सीमा लागू होगी। कोई भी व्यक्ति जो HPEMC के किसी आदेश/निर्देश से व्यथित है, वह उच्चाधिकार प्राप्त पर्यवेक्षी समिति से संपर्क कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। कोई भी सिविल कोर्ट/हाईकोर्ट उच्चाधिकार प्राप्त पर्यवेक्षी समिति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी याचिका पर विचार नहीं करेगा।

संक्षेप में मामला

यह मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमाणपत्र और अभ्यास स्थल (सत्यापन) नियम, 2015 के नियम 32 को चुनौती देने से संबंधित है, जो BCI को एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत निर्धारित वैधानिक सीमाओं से परे राज्य बार काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार देता है। इस याचिका पर नोटिस 2023 में जारी किया गया था।

Case Title: M. VARADHAN v. UNION OF INDIA & ANR., WP(C) No. 1319/2023 (and connected cases)