सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स मांग पर रोक लगाने की NewsClick की याचिका पर आईटी डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किया.

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कर अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग को चुनौती देने से इनकार करने से व्यथित समाचार पोर्टल NewsClick ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश और कर मांग पर अंतरिम एकपक्षीय रोक लगाने की मांग की गई।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने उक्त याचिका पर नोटिस जारी किया और आईटी डिपार्टमेंट से दो सप्ताह में जवाब मांगा।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत पेश हुए।

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड कुमार दुष्यंत सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि प्रतिवादी-कर अधिकारियों ने फरवरी और नवंबर, 2023 में पारित आदेशों के द्वारा आय आयुक्त के समक्ष 30 दिसंबर, 2022 के मूल्यांकन आदेश के खिलाफ कर (अपील) अपील के लंबित रहने के दौरान मांग पर रोक लगाने के लिए NewsClick के आवेदन को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया। इन आदेशों ने मांग पर रोक के लिए नए सिरे से आवेदन करने से पहले मांग राशि का 20% भुगतान करने का निर्देश दिया।

कथित तौर पर 30 दिसंबर, 2022 के मूल्यांकन आदेश के तहत मूल्यांकन अधिकारी ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 68 के तहत न्याय और शिक्षा कोष (जेईएफ) से 15.53 करोड़ रुपये की प्राप्तियों को "अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट" के रूप में माना। दावा किए गए खर्चों को अस्वीकार करने और 15.53 करोड़ रुपये की प्राप्तियों पर 60 प्रतिशत की दर से कर लगाने के बाद 14.8 करोड़ रुपये की मांग की गई।

उक्त आदेशों से व्यथित होकर NewsClick ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उसकी याचिका खारिज कर दी गई।

आरोप है कि इसके बाद आईडी डिपार्टमेंट ने NewsClick के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, जिससे अब 14.8 करोड़ रुपये की पूरी मांग राशि डेबिट की गई प्रतीत होती है।

NewsClick की शिकायत है कि मूल्यांकन आदेश के बावजूद, जिसके तहत मांग उठाई गई है, गैरकानूनी है और अपील में चुनौती दी जा रही है। आक्षेपित आदेशों के परिणामस्वरूप उसका संचालन रुक गया है।

याचिका में यह दावा किया गया कि विवादित आदेश निरर्थक हैं और उच्च स्तर पर उठाई गई मांग के बावजूद, गुण-दोष के आधार पर NewsClick की दलीलों पर विचार किए बिना पारित किया गया। आगे दावा किया गया कि जमा पर रोक के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय "प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना है, यदि इनमें से किसी भी कारक पर विचार नहीं किया जाता है तो ऐसा आदेश मनमानी से ग्रस्त होगा। साथ ही अतार्किकता और अलग रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा।"

जहां तक मूल्यांकन अधिकारी ने NewsClick और जेईएफ के बीच लेनदेन की वास्तविकता पर इस आधार पर संदेह किया कि निर्धारिती (NewsClick) जेईएफ को उसके द्वारा आपूर्ति किए गए प्रत्येक वीडियो, लेख और स्क्रिप्ट पर किए गए खर्चों का आइटम-वार सहसंबंध प्रदान नहीं कर सका, NewsClick का दावा है कि यह प्रत्येक मद के तहत किए गए कुल खर्चों (जैसे वेतन, परामर्श शुल्क, समाचार सदस्यता शुल्क, आदि) का विवरण और प्रमाण प्रदान किया गया। हालांकि, “किसी भी संस्था से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह की गई सेवा की प्रत्येक वस्तु पर किए गए खर्चों को सहसंबंधित करेगी। यह असंभव उम्मीद है और याचिकाकर्ता को दुर्भावनापूर्ण तरीके से निशाना बनाने को दर्शाता है।”

NewsClick का यह भी कहना है कि एक्ट की धारा 68 का मामले में कोई उपयोग नहीं है। साथ ही यह भी कि पूरी रसीदें उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आईं और संबंधित आईटीआर में कुल राजस्व के हिस्से के रूप में दिखाई गईं।

यह मामला 19 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध किया गया।

याचिकाकर्ता के वकील: कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत; एओआर कुमार दुष्यन्त सिंह; एडवोकेट रोहित शर्मा

केस टाइटल: पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्रा. लिमिटेड बनाम प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीय) दिल्ली-1, आयकर उपायुक्त