इंपोर्टेड वाहन की कस्टम ड्यूटी भुगतान करने की ज़िम्मेदारी इंपोर्टर की, खरीददार की नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंपोर्टेड मोटर कार के 'बाद के खरीदार' को वाहन के आयात पर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत दायित्व को आकर्षित करने के लिए 'आयातक' नहीं कहा जा सकता है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पोर्श कार के बाद के खरीदार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें कार के मॉडल की गलत घोषणा, इसके चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़ के आरोप में अपीलकर्ता के साथ अन्य व्यक्तियों से 17,92,847 रुपये के कस्टम ड्यूटी की मांग को बरकरार रखा गया था। सरकार ने सीमा शुल्क से बचने के लिए कम मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर खाद्यान्नों का अवमूल्यन करने का निर्णय लिया है।

प्रतिवादी सीमा शुल्क विभाग ने इस आधार पर शुल्क की मांग को उचित ठहराया कि चूंकि अपीलकर्ता कार के कब्जे में था, इसलिए वह सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के तहत जुर्माने के साथ जब्त कार के मोचन पर अंतर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

अपीलकर्ता (बाद में खरीदार) ने सीमा शुल्क के भुगतान का विरोध करते हुए कहा कि उसने न तो वाहन आयात किया और न ही वाहन का स्वामित्व किया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि सीमा शुल्क का भुगतान करने की देयता इंपोर्टर की है, न कि बाद के खरीदारों की।

हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए, न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के तहत सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए चार्ज किए जाने वाले इंपोर्टर के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

"बेशक, अपीलकर्ता कार का इंपोर्टर नहीं था, न ही अपीलकर्ता कार के आयात की प्रक्रिया में शामिल था। कार न तो उनके लाभ के लिए आयात की गई थी और न ही उनकी ओर से। यह श्री जलालुदीन कुन्ही थायिल था जो इंपोर्टर था जिससे अंतर शुल्क की कोई वसूली नहीं की गई थी। यहां अपीलकर्ता केवल उस व्यक्ति से उक्त वाहन का बाद का खरीदार है जिसने इंपोर्टर से इसे खरीदा था। इस प्रकार, अपीलकर्ता को इंपोर्टर की परिभाषा के अर्थ के भीतर माल के इंपोर्टर या मालिक के रूप में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28 के तहत सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता है।, अदालत ने कहा।

कोर्ट ने प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता, जब्त की गई कार के मालिक के रूप में, अंतर शुल्क का भुगतान करके सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 के तहत इसे भुना सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह तर्क केवल तभी लागू होगा जब जब्त किए गए वाहन का मालिक अज्ञात हो।

तथ्यों की समीक्षा करने पर, न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 (30) के तहत "वाहन का मालिक" नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र में इंपोर्टर को पंजीकृत मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, अपीलकर्ता को नहीं। इसलिए, न्यायालय ने माना कि चूंकि वाहन के मालिक - इंपोर्टर - ज्ञात हैं, इसलिए जब्त की गई कार को छुड़ाने के लिए अंतर सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाद के खरीदार पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता है।

"माना जाता है कि वर्तमान मामले में, विचाराधीन कार अपीलकर्ता के नाम पर पंजीकृत नहीं है, लेकिन पंजीकरण प्रमाण पत्र मूल इंपोर्टर श्री जलालुदीन कुन्ही थायिल के नाम पर जारी है। इसलिए, उत्तरार्द्ध कानून में वाहन का मालिक है। यह हो सकता है कि श्री जलालुदीन कुन्ही थायिल से श्री शैलेश कुमार को वाहन का हस्तांतरण किया गया हो, जिनसे अपीलकर्ता ने वाहन खरीदा है। हालांकि, कानून में ऐसा कोई स्वामित्व नहीं है जिसे अपीलकर्ता के संबंध में मान्यता दी जा सके, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार वाहन से संबंधित पंजीकरण प्रमाण पत्र में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए, अपीलकर्ता को वाहन का मालिक नहीं माना जा सकता है और इसलिए, वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 125 के दायरे और दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा, यह तर्क कि अपीलकर्ता को शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है क्योंकि जब्त कार अपीलकर्ता के कब्जे में थी, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125 (1) के अनुसार, कार के मालिक को केवल तभी उत्तरदायी बनाया जा सकता है जब माल के मालिक का पता न हो। हालांकि, इस मामले में, यह एक स्वीकृत स्थिति है कि कानून में वाहन का स्वामित्व अभी भी इंपोर्टर श्री जलालुदीन कुन्ही थायिल के पास है और इस प्रकार, वाहन के मालिक को जाना जाता है।

नतीजतन, न्यायालय ने कहा कि "अपीलकर्ता के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करके उसे बुलाकर कार्यवाही शुरू करना और बाद में वाहन की जब्ती और जब्त करना कानून के अनुसार नहीं है और गैरकानूनी है।

तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई।