सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका में गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने को लेकर VIPS चेयरमैन के खिलाफ सत्येंद्र जैन की याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा डॉ. एससी वत्स के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में वत्स द्वारा दिल्ली के शकूर बस्ती से जैन के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करने की मांग की गई।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि जैन कारण बताओ नोटिस जारी करने (जिसके आधार पर शिकायतें दर्ज की गईं) को साबित करने के लिए गवाह से क्रॉस एक्जामिनेश करना चाहते थे। हालांकि, प्रतिवादी के वकील द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि इन कारण बताओ नोटिसों को जारी करने को पहले ही स्वीकार कर लिया गया, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत को प्रभावी ढंग से संबोधित किया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

वत्स ने 2020 में दिल्ली के शकूर बस्ती से विधायक के रूप में सत्येंद्र जैन के चुनाव को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी। विवाद तब पैदा हुआ जब मामले में सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी को कुछ दस्तावेज साबित करने और पेश करने के लिए बुलाया गया। जैन ने कथित तौर पर समन रिकॉर्ड से परे उस व्यक्ति से क्रॉस एक्जामिनेशन करने की मांग की।

हालांकि, क्रॉस एक्जामिनेशन की अनुमति नहीं दी गई, जिसके कारण चैंबर अपील हुई। सिंगल बेंच ने इसे खारिज कर दिया। इसने देखा कि वत्स ने दिल्ली हाईकोर्ट (मूल पक्ष) नियम, 1967 के भाग बी, नियम 3 के तहत अधिकारी को बुलाया, यानी एक गवाह को केवल दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है और कोई मौखिक साक्ष्य नहीं देना होता।

चुनाव याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील ने प्रस्तुत किया कि जैन (निर्वाचित उम्मीदवार) दो बातें स्थापित करने के लिए उपरोक्त गवाह से क्रॉस एक्जामिनेशन करना चाहते थे। एक, 1 फरवरी को शिकायत से संबंधित कारण बताओ नोटिस; दूसरा, 3 फरवरी, 202 को शिकायत से संबंधित कारण बताओ नोटिस रिटर्न उम्मीदवार को जारी किए गए।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि चुनाव याचिकाकर्ता ने पहले ही स्वीकार कर लिया कि ये कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस स्वीकारोक्ति के मद्देनजर, कारण बताओ नोटिस जारी करने को साबित करने के लिए गवाह को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दूसरी ओर, जैन की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि गवाह को यह साबित करने के लिए बुलाया जाना आवश्यक है कि इन नोटिसों के जवाब भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता की शिकायत को प्रभावी ढंग से संबोधित किया गया।

हालांकि, साथ ही न्यायालय ने कहा:

“यदि यह पाया जाता है कि कारण बताओ नोटिस के कथनों और उत्तरों के उत्पादन के संबंध में स्पष्टता की कमी है तो हाईकोर्ट याचिकाकर्ता को चुनाव याचिकाकर्ता की आपत्ति के अधीन उन उत्तरों को (साबित करने) के लिए एक अवसर प्रदान करेगा।”

“यदि अतिरिक्त अवसर दिया जाता है। हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह 31 अगस्त, 2024 से पहले ऐसा अवसर प्रदान करे। इसके बाद हाईकोर्ट जल्द से जल्द चुनाव आयोग पर निर्णय लेने का प्रयास करेगा।”

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने माना था,

"केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने अपने गवाहों की सूची में उक्त अधिकारी को दस्तावेज पेश करने और साबित करने के लिए गवाह के रूप में वर्णित किया था, उसे गवाह नहीं कहा जा सकता।"

यह भी उल्लेख किया गया कि जिन दस्तावेजों के संबंध में सत्येंद्र जैन द्वारा अधिकारी से क्रॉस एक्जामिनेशन की मांग की गई थी, उन्हें उनके द्वारा उद्धृत अन्य गवाह द्वारा पेश और साबित करने की मांग की गई। इस तरह, कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

इस आदेश से व्यथित होकर सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

जस्टिस संजीव खन्ना ने 13 मई को मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, यह कारण बताते हुए कि उनके बेटे ने VIPS (विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज) में अध्ययन किया है, जिसके वत्स अध्यक्ष हैं।

केस टाइटल: सत्येंद्र जैन बनाम एस.सी. वत्स और अन्य, डायरी संख्या 52890-2023