BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने Electoral Bonds के 'क्विड प्रो क्वो' की SIT जांच की याचिका खारिज की, कहा- सामान्य उपायों का इस्तेमाल नहीं किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) दान के माध्यम से कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों के बीच क्विड प्रो क्वो व्यवस्था के कथित मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि जब आपराधिक कानून प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानून के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल नहीं किया गया तो रिटायर जज की निगरानी में जांच का आदेश देना "समय से पहले" और "अनुचित" होगा।

कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा Electoral Bonds के माध्यम से प्राप्त दान को वसूलने और उनके आयकर आकलन को फिर से खोलने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये उपाय आयकर अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यों के प्रयोग से संबंधित हैं। इस स्तर पर कोर्ट द्वारा इस तरह के कोई भी निर्देश जारी करने का मतलब विवादित तथ्यों पर एक निर्णायक राय देना होगा।

न्यायालय ने कहा कि याचिकाओं के मूल आधार "वर्तमान चरण में धारणाएं" हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चार याचिकाओं पर विचार किया, जिनमें से एक एनजीओ कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई, जबकि तीन अन्य डॉ. खेम सिंह भट्टी, सुदीप नारायण तमनकर और जय प्रकाश शर्मा द्वारा दायर की गईं।

पीठ ने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी की:

"Electoral Bonds की खरीद और राजनीतिक दलों को दिए गए दान संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर थे। तब से कानून के प्रावधानों को असंवैधानिक माना गया। तय किया जाने वाला मुद्दा यह है कि राजनीतिक दलों को दिए गए दान के अंतर्निहित कारणों की SIT के तहत न्यायालय की निगरानी में जांच की जानी चाहिए या नहीं।

याचिकाएं दो मान्यताओं पर आधारित हैं:

(1) Electoral Bonds की खरीद की तारीख अनुबंध के पुरस्कार या नीति में बदलाव के करीब होने पर प्रथम दृष्टया इसमें लेन-देन का तत्व होगा।

(2) जांच एजेंसियों के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता है, जिसके परिणामस्वरूप कानून की सामान्य प्रक्रिया द्वारा जांच निष्पक्ष या स्वतंत्र नहीं होगी।

हमने प्रस्तुतीकरण के अंतर्निहित आधार को यह इंगित करने के लिए उजागर किया कि ये वर्तमान चरण में मान्यताएं हैं। न्यायालय को Electoral Bonds की खरीद, राजनीतिक दलों को दिए गए दान और व्यवस्थाओं की प्रकृति में व्यापक जांच शुरू करने की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उनके अनुसार भी आपराधिकता का तत्व शामिल हो सकता है, जहां बांड की खरीद और योगदान तथा अनुबंध के अवार्ड, या अधिकारियों द्वारा कमीशन या चूक, जैसा भी मामला हो, के बीच निकट संबंध हो।

प्रतिदान की उपस्थिति या अनुपस्थिति के संबंध में इस प्रकार की व्यक्तिगत शिकायतों को कानून के तहत उपलब्ध उपायों के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह जहां जांच करने से इनकार किया जाता है या क्लोजर रिपोर्ट दायर की जाती है, वहां आपराधिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानून या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उचित उपायों का सहारा लिया जा सकता है।

वर्तमान चरण में ऐसी शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा न लेने पर यह समय से पहले ही हो जाएगा - क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप कानून के तहत सामान्य उपायों के आह्वान से पहले होना चाहिए और उन उपायों की विफलता पर निर्भर होना चाहिए - और अनुचित - क्योंकि वर्तमान चरण में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप यह मान लेगा कि कानून के तहत उपलब्ध सामान्य उपाय प्रभावकारी नहीं हैं - इस न्यायालय के लिए ऐसे निर्देश जारी करना।

राजनीतिक दलों से अपराध की आय के आधार पर वसूली करने या आयकर निर्धारण को फिर से खोलने के लिए मांगे गए निर्देशों सहित अन्य उपाय कानून के तहत गठित अधिकारियों के वैधानिक कार्यों पर निर्भर करते हैं। उपरोक्त कारणों से हमारा विचार है कि इस न्यायालय के पूर्व जज या किसी अन्य की अध्यक्षता में SIT के गठन का आदेश उन उपायों के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए, जो दोनों आपराधिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत उपलब्ध हैं।

इसी तरह कर निर्धारण को फिर से खोलने जैसी राहतें आयकर अधिनियम और अन्य वैधानिक अधिनियमों के तहत अधिकारियों को दिए गए विशिष्ट वैधानिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं। वर्तमान चरण में इस तरह का निर्देश जारी करना ऐसे तथ्यों पर निष्कर्ष निकालना होगा, जो अनुचित होगा।

याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मुख्य राहतों में शामिल हैं-

(1) न्यायालय की निगरानी में SIT द्वारा "लोक सेवकों, राजनीतिक दलों, वाणिज्यिक संगठनों, कंपनियों, जांच एजेंसियों के अधिकारियों और अन्य लोगों के बीच स्पष्ट लेन-देन के मामलों और अन्य अपराधों की जांच की जाए।

(2) अधिकारियों को विभिन्न राजनीतिक दलों को शेल कंपनियों और घाटे में चल रही कंपनियों के वित्तपोषण के स्रोत की जांच करने का निर्देश दिए जाए।

(3) अधिकारियों को निर्देश कि वे राजनीतिक दलों से उन राशियों को वसूल करें, जो कंपनियों द्वारा इन दलों को लेन-देन व्यवस्था के तहत दान की गई हैं, जहां ये अपराध की आय पाई जाती हैं।

गौरतलब है कि Electoral Bonds योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन की वैधता को चुनौती देते हुए और संघ, ECI और केंद्रीय सतर्कता आयोग को शामिल राजनीतिक दलों द्वारा योजना के तहत प्राप्त राशियों को जब्त करने के निर्देश देने के लिए एक बाद की याचिका भी दायर की गई थी।

इसके अतिरिक्त, याचिका में प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा दानदाताओं को दिए गए कथित अवैध लाभों की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में समिति के गठन की मांग की गई।

केस टाइटल: कॉमन कॉज एंड एएनआर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 266/2024 और अन्य संबंधित मामले