सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए चुनौती देने वाली Congress विधायक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव (2023) में शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस (Congress) विधायक एनए हारिस के निर्वाचन को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के के शिवकुमार द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और मुद्दों पर फैसला करने का काम कर्नाटक हाईकोर्ट पर छोड़ दिया।

जस्टिस कांत ने कहा,

"हम इस स्तर पर विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता को उचित स्तर पर हाईकोर्ट के समक्ष सभी मुद्दे उठाने की स्वतंत्रता होगी।"

हारिस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की, जिसके तहत शिवकुमार की चुनाव याचिका खारिज करने का उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।

कोर्टरूम एक्सचेंज: सुप्रीम कोर्ट

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (हैरिस के लिए): उनका (शिवकुमार का) तर्क है कि जो हलफनामा दाखिल किया गया (फॉर्म 26, नियम 4ए), मैं [...] उस हलफनामे में तथ्य... हलफनामे में सभी तरह के विवरण की आवश्यकता होती है... चल/अचल संपत्ति, निदेशक कौन हैं। यह नामांकन का हिस्सा नहीं है। एक संक्षिप्त जांच होनी चाहिए। कोई भी रिटर्निंग अधिकारी कोई संक्षिप्त जांच नहीं कर सकता

जस्टिस कांत: फॉर्म 2बी के किस हिस्से पर आरोप लगाया जा रहा है कि...?

सिब्बल: कोई नहीं। आरोप फॉर्म 26 के अनुसार है।

जस्टिस दत्ता: क्या इसे फॉर्म 2बी में नामांकन पत्र के साथ नहीं पढ़ा जाना चाहिए? नामांकन पत्र के लिए आपको इसे फॉर्म 2बी में भरना होगा और 2बी के साथ फॉर्म 26 में यह हलफनामा भी होना चाहिए। अगर हलफनामे में कुछ गलत है और रिटर्निंग अधिकारी या तो इसे अनदेखा कर देता है या जानबूझकर नामांकन पत्र स्वीकार कर लेता है, तो क्या यह नामांकन की अनुचित स्वीकृति नहीं होगी?

सिब्बल: यही सवाल है। इसके लिए उपाय है। धारा 100(1)(डी)(4)...उसे इसे चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन उसे इसे (डी)(4) के तहत चुनौती देनी होगी। निश्चित रूप से, यह ऐसा सवाल है, जिसका फैसला आपके माननीय सदस्यों को करना होगा

जस्टिस कांत: वह सही ही [...] का हवाला देते हैं...(4) कैसे लागू होगा? यह नामांकन का हिस्सा है।

जस्टिस दत्ता: इसे (शपथपत्र) नामांकन के साथ दाखिल करना होगा। स्वतंत्र रूप से शपथपत्र का कोई महत्व नहीं है।

जस्टिस कांत: हाईकोर्ट को फैसला करने दें।

सिब्बल: हर मामले में हलफनामों पर हमेशा विवाद होता है।

जस्टिस कांत: आवश्यकता को देखें, यदि आप अधूरा/झूठा हलफनामा दाखिल करने में कुछ स्वतंत्रता या लाभ देते हैं तो यह अनुचित दाखिल करने के बराबर होगा।

जस्टिस दत्ता: हाईकोर्ट को फैसला करने दें। यह व्यक्ति 5 साल से अधिक समय से आया है और यह क्या है। सुनवाई के समय तक [...] अवधि समाप्त हो जाती है? हम क्या कर रहे हैं? यह [अन्याय] है। 5 साल बाद अवधि समाप्त हो जाएगी। हाईकोर्ट कहेगा कि क्षमा करें महोदय, आपका केस बहुत अच्छा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो चुका है, निरर्थक है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर निर्णय लिया जा सकता है।

जस्टिस कांत: नामांकन फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी भरना, चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर। आप जिस सीरियल नंबर (4) का उल्लेख कर रहे हैं, वह एक बहुत ही सामान्य प्रावधान है।

जस्टिस दत्ता: यदि आप नामांकन दाखिल करते हैं, यदि आप हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा?

सिब्बल: चार के तहत उल्लंघन।

जस्टिस दत्ता: नहीं! नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस कांत: क्या आप हलफनामे के बिना नामांकन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं?

सिब्बल: हां, मैं कर सकता हूं। इसे चुनौती दी जा सकती है।

जस्टिस कांत: तब यह अनुचित स्वीकृति होगी।

सिब्बल: यह एक भ्रष्ट व्यवहार है।

जस्टिस कांत: आइए देखें कि हाईकोर्ट क्या दृष्टिकोण अपनाता है।

केस टाइटल: एन.ए. हारिस बनाम के. शिवकुमार और अन्य, एसएलपी (सी) नंबर 8299/2024