सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष को 'प्राकृतिक आपदा' मानने पर विचार करने का निर्देश दिया, पीड़ितों को 10 लाख रुपये देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मानव-वन्यजीव संघर्ष को "प्राकृतिक आपदा" के रूप में वर्गीकृत करने पर सक्रिय रूप से विचार करने और ऐसी घटनाओं में हुई प्रत्येक मानव मृत्यु के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि यह एकसमान मुआवज़ा अनिवार्य है, जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास की सीएसएस योजना के तहत निर्धारित किया गया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट बाघ उद्यान से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हुए ये निर्देश दिए।

NTCA छह महीने के भीतर आदर्श दिशानिर्देश तैयार करेगा

न्यायालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को छह महीने के भीतर मानव-वन्यजीव संघर्ष पर आदर्श दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। सभी राज्यों को इन दिशानिर्देशों को जारी होने के छह महीने के भीतर लागू करना होगा। NTCA को मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकारों और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से परामर्श करने की अनुमति दी गई।

मुआवज़ा आसान, समावेशी और समयबद्ध होना चाहिए।

न्यायालय द्वारा स्वीकृत विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को ऐसी मुआवज़ा प्रणालियां स्थापित करनी होंगी, जो:

• सुचारू और सुलभ हों।

• फसल हानि, मानव क्षति या मृत्यु और पशु हानि को शामिल करें।

• अनावश्यक प्रक्रियात्मक देरी से मुक्त हों।

न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संरक्षण कार्यक्रमों में जनता का विश्वास और सामुदायिक भागीदारी बनाए रखने के लिए समय पर मुआवज़ा आवश्यक है।

संघर्ष प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए विभागों के बीच समन्वय

निर्णय में वन, राजस्व, पुलिस, आपदा प्रबंधन और पंचायती राज विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। न्यायालय ने कहा कि संकट की स्थितियों में देरी अक्सर ज़िम्मेदारियों को लेकर भ्रम के कारण होती है और कहा कि प्रत्येक राज्य को संघर्ष की घटनाओं के प्रबंधन के लिए त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।

तेज़ राहत के लिए प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकरण

न्यायालय ने दर्ज किया कि उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने पहले ही मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित कर दिया है। इसने अन्य राज्यों को भी यही दृष्टिकोण अपनाने पर सकारात्मक रूप से विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के वर्गीकरण से धनराशि का शीघ्र वितरण, आपदा प्रबंधन संसाधनों तक तत्काल पहुंच और स्पष्ट प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

न्यायालय ने कहा,

"'मानव-वन्यजीव संघर्ष' को "प्राकृतिक आपदा" के रूप में अधिसूचित करने पर (जैसा कि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों द्वारा पहले ही किया जा चुका है) अन्य राज्यों को भी सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए। सभी राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे सीएसएस-आईडब्ल्यूडीएच के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करें।"

अदालत ने ये निर्देश उत्तराखंड के जिब कॉर्बेट बाघ अभयारण्य को अवैध वृक्ष कटाई और अनधिकृत निर्माणों के कारण हुए पारिस्थितिक नुकसान पर विचार करते हुए पारित किए।

Case : In Re : Corbett