सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को नामों की सिफारिश की है।

सिफारिश किए गए नाम इस प्रकार हैं :

1. राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश

कॉलेजियम ने संबंध में बयान जारी किया, "मामलों के निपटान के माध्यम से न्यायपालिका में उनके योगदान के संबंध में हाईकोर्ट जज के रूप में लगभग ग्यारह वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 1230 से अधिक कथित निर्णय लिखे हैं। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में न्याय प्रदान करने में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। उन्हें मजबूत कानूनी कौशल वाला सक्षम जज माना जाता है। इसलिए देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत होने के लिए वह बेहद उपयुक्त विकल्प होंगे।''

2. राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस विजय बिश्नोई को गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश

कॉलेजियम ने जस्टिस विजय बिश्नोई के नाम सिफारिश को लेकर जारी बयान में कहा, "जहां तक मामलों के निपटारे के माध्यम से न्यायपालिका में उनके योगदान का संबंध है, हाईकोर्ट जज के रूप में अपने लगभग ग्यारह वर्षों के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 652 कथित निर्णय लिखे। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में न्याय प्रदान करने में व्यापक अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने बार और बेंच में पेशेवर नैतिकता का एक उच्च आदेश बनाए रखा है। उनका आचरण और सत्यनिष्ठा निंदा से परे है। उनके नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि वर्तमान में जस्टिस बिश्नोई के मूल हाईकोर्ट यानी राजस्थान हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस में नहीं है।"

3. राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश

कॉलेजियम ने इस संबंध में जारी बयान में कहा, "मामलों के निपटान के माध्यम से न्यायपालिका में उनके योगदान के संबंध में हाईकोर्ट जज के रूप में अपने 14 वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 505 से अधिक कथित निर्णय लिखे। उन्होंने दो हाईकोर्ट में न्याय प्रदान करने का काफी अनुभव प्राप्त किया। उनके नाम पर विचार करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, जो कि उनका मूल हाईकोर्ट है, उसका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।"

4. उड़ीसा हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीआर सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश

कॉलेजियम ने अपने बयान में कहा, "मामलों के निपटान के माध्यम से न्यायपालिका में उनके योगदान के संबंध में हाईकोर्ट जज के रूप में अपने 10 वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 1056 से अधिक कथित निर्णय लिखे। उन्होंने हाईकोर्ट में न्याय प्रदान करने में काफी अनुभव प्राप्त किया। उनके नाम पर विचार करते समय कॉलेजियम ने इस तथ्य पर विचार किया कि जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच उड़ीसा हाईकोर्ट का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।"

5. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस शील नागू को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश

कॉलेजियम ने जस्टिस शीला नागू की नियुक्ति की सिफारिश के संबंध में जारी बयान में कहा, "मामलों के निपटान के माध्यम से न्यायपालिका में उनके योगदान के संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जज के रूप में अपने 12 वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने 499 से अधिक कथित निर्णय लिखे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में न्याय प्रदान करने में व्यापक अनुभव प्राप्त किया। वह अपने मूल हाईकोर्ट में सबसे सीनियर डिप्टी-जज हैं। उन्हें एक सक्षम न्यायाधीश माना जाता है और उच्च न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए आवश्यक उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और आचरण रखते हैं। उनके नाम की सिफारिश करते समय कॉलेजियम इस तथ्य से अवगत है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व पहले से ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस में से एक चीफ जस्टिस द्वारा किया जाता है।"

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