सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से संविदा के आधार पर काम कर रहे Special Teacher को नियमित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा

कार्यकाल की सुरक्षा के बिना अनुबंध के आधार पर रखे जाने वाले विशेष शिक्षकों (Special Teachers) से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों से हलफनामे मांगे हैं, जिसमें उनके अधीन अनुबंध के आधार पर काम करने वाले ऐसे शिक्षकों की संख्या निर्दिष्ट की गई, जो भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)-प्रशिक्षित और नियुक्त होने के योग्य हैं।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने राज्यों से इन शिक्षकों की सेवा शर्तों के बारे में हलफनामे में जानकारी का खुलासा करने के लिए कहा, जिसमें उन्हें दिए जा रहे वेतनमान/समेकित वेतन, अनुबंध के आधार पर वे कितने वर्षों से काम कर रहे हैं और मामले में 2021 के फैसले की भावना को आत्मसात करते हुए उनकी सेवा को नियमित करने के लिए उठाए गए कदम, यदि कोई हों।

हलफनामे, जिन्हें आदेश की तारीख (यानी 12 मार्च) से 4 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाना है, उसमें स्वीकृत पदों की संख्या का भी उल्लेख करना आवश्यक है। यदि स्वीकृत पदों की संख्या कम है तो "उठाए गए कदम" का उल्लेख करना होगा। ऐसे शिक्षकों की नियमित आधार पर नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पदों को मंजूरी दें।'

यह घटनाक्रम 28 अक्टूबर, 2021 को दिए गए न्यायालय के फैसले से पहले हुआ है, जिसके तहत कुछ निर्देश जारी किए गए और अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई।

इनमें केंद्र सरकार को निम्नलिखित निर्देश शामिल हैं:

(i) विशेष स्कूलों के लिए स्टूडेंट-टीचर अनुपात के मानदंडों और मानकों को तुरंत अधिसूचित किया जाए और विशेष शिक्षकों के लिए अलग मानदंड भी बनाए जाएं, जो अकेले ही सामान्य स्कूलों में SWSN (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों) को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर सकें।

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट उचित अनुपात के अनुसार अनुरूप स्थायी पद सृजित करें।

(iii) पुनर्वास पेशेवरों/विशेष शिक्षकों की रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें, उन्हें नियमित आधार पर नियुक्त करें।

केस टाइटल: रजनीश कुमार पांडे एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, रिट याचिका (सिविल) नंबर 132/2016