सुप्रीम कोर्ट में फिर टली उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (23 जनवरी) को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। वह सितंबर, 2020 से सलाखों के पीछे हैं और राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आसपास की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत ट्रायल की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ खालिद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले साल उसे जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

पूर्व जेएनयू स्टूडेंट ने आतंकवाद विरोधी कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका भी दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को UAPA Act के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली पिछली याचिकाओं के साथ टैग कर दिया। बाद में इसने खालिद की जमानत अर्जी के साथ UAPA Act के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने का फैसला किया।

सुनवाई स्थगित कर दी गई, क्योंकि जस्टिस त्रिवेदी को दोपहर 2 बजे अन्य मामले की सुनवाई के लिए अलग विशेष पीठ संयोजन में रहना पड़ा। लंच ब्रेक से पहले पीठ उठने वाली थी, खालिद की ओर से पेश सीनियर वकील सीयू सिंह ने मामले का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि हालांकि वह इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार थे, लेकिन खंडपीठ केवल लंच तक ही उपलब्ध थी। उन्होंने 31 जनवरी को पोस्ट करने का अनुरोध किया। 31 जनवरी तक सुनवाई स्थगित करते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि मामला 'बोर्ड में उच्च' सूचीबद्ध किया जाएगा।

इस मामले में जजों में से एक जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने भी खुद को अलग कर लिया, जिनकी सुनवाई पिछले साल अगस्त में होनी थी। 18 मई को कार्यकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद से सुनवाई कई बार स्थगित की गई है- एक बार 12 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगा था, 24 जुलाई को स्थगन पत्र के बाद सुनवाई स्थगित की गई थी।

खालिद के वकील द्वारा 9 अगस्त को जस्टिस मिश्रा द्वारा खुद को अलग करने के बाद 18 अगस्त को जब मामले को विविध दिन पर सूचीबद्ध किया गया, 5 सितंबर को याचिकाकर्ता के आदेश पर 12 सितंबर को खंडपीठ को सबूतों पर गौर करने की अनुमति देने के लिए प्रसारित किया गया।

रिकॉर्ड पर समय की कमी के कारण 12 अक्टूबर को खालिद की रिट याचिका के साथ जमानत याचिका पर 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी। फिर दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर 10 जनवरी को सुनवाई होगी।

खालिद अब तीन साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है।

केस टाइटल- उमर खालिद बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 6857 2023