PMLA मामले में सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ED को या तो सेंथिल बालाजी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ सभी तीन अपराधों की पूरी सुनवाई पर भरोसा करना चाहिए या कुछ मामलों को अपराध मानकर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे को विभाजित करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ओक ने कहा,

“या तो उन सभी अपराधों की पूरी सुनवाई हो, जिन्हें अपराध मानकर माना जाता है या फिर आप कहें कि किसी खास मामले को अपराध मानकर नहीं माना जाएगा। अन्यथा, इस विभाजन आदि से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला है, इस मुकदमे में सालों लग जाएंगे।”

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पहले यह सवाल उठाया कि क्या ED का इरादा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत अपने अभियोजन में तीनों अपराधों पर भरोसा करने या उनमें से किसी को बाहर करने का है।

बालाजी के खिलाफ दर्ज अपराधों में धारा 420 और आईपीसी की अन्य धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप शामिल हैं, जिनमें धारा 7, 12 और धारा 13 शामिल हैं।

कार्यवाही के दौरान, ED का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि अपराध मामले में मुख्य आरोपपत्र में 47 आरोपी और 112 गवाह शामिल हैं और पूरक आरोपपत्र भी दायर किए गए हैं।

जस्टिस ओक ने इस बात पर स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया कि क्या ED कुछ अपराधों को बाहर करेगा।

जस्टिस ओक ने कहा कि अपराधों को विभाजित करना फायदेमंद नहीं होगा। मेहता ने मामले के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का सुझाव दिया, जिस पर जस्टिस ओक ने बताया कि न्यायालय ने एसपीपी की नियुक्ति के लिए शिकायतकर्ता की याचिका पर पहले ही नोटिस जारी कर दिया। न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत पृष्ठ के नोट को रिकॉर्ड में लिया और बालाजी की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायालय द्वारा आदेश सुनाए जाने के बाद सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि शुक्रवार को वह यह कह सकेंगे कि ED केवल एक मामले तक ही सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि ED आरोपपत्रों को विभाजित करने की मांग कर रहा है, जो कानूनी रूप से स्वीकार्य है।

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि ED को विभाजित करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अभियोजन पक्ष की शिकायत में तीनों ही अपराध शामिल हैं। न्यायालय ने पहले पूछा था कि क्या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत मुकदमा बिना अपराध के मुकदमे के आगे बढ़ सकता है।

जवाब में ED के वकील एडवोकेट जोहेब हुसैन ने कहा कि बालाजी के खिलाफ तीन अपराधों में से केवल एक में दो हजार से अधिक आरोपी हैं। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि भले ही उस विशिष्ट मामले में मुकदमा शुरू न हो, फिर भी PMLA मुकदमा अन्य दो अपराधों के आधार पर आगे बढ़ सकता है।

इसके बाद खंडपीठ ने सवाल किया कि क्या ED सभी तीन अपराधों पर भरोसा कर रहा था या केवल कुछ पर।

केस टाइटल- वी. सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक