अभियोजन द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित न किए जाने तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के आवेदन से संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट किया है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 सामान्य नियम (साक्ष्य अधिनियम की धारा 101) का अपवाद है कि सबूत का बोझ उस व्यक्ति पर है, जो किसी तथ्य के अस्तित्व पर जोर दे रहा है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, यदि कोई तथ्य किसी व्यक्ति की विशेष जानकारी में है तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर होता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आपराधिक अपील पर फैसला करते हुए धारा 106 से संबंधित सिद्धांतों की व्याख्या की।

अपील ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की गई, जिसे अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चूंकि अपराध तड़के दोषी के घर के भीतर किया गया था, जहां मृतक पत्नी और उनकी पांच साल की बेटी के अलावा कोई नहीं था, अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 लागू की और आरोपी से घटना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

अपील पर निर्णय करते समय जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखित निर्णय में धारा 106 के दायरे पर चर्चा की गई।

कोर्ट को धारा 106 सावधानी और सावधानी से लगानी चाहिए

न्यायालय ने कहा कि धारा 106 का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे मामले को साबित करने के उनके कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत, इसे कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव या किसी भी दर पर बेहद मुश्किल होगा, जो "विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान के भीतर हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है।"

फैसले में कहा गया,

"अदालत को आपराधिक मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को सावधानी से लागू करना चाहिए...अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों के सबूत पेश करने में अभियोजन पक्ष की असमर्थता को पूरा करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू नहीं किया जा सकता। इस धारा का उपयोग किसी दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जब तक कि अभियोजन पक्ष अपराध को स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी तत्वों को साबित करके जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर लेता।"

धारा 106 तब तक लागू नहीं की जा सकती जब तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित न कर दिया जाए

न्यायालय ने कहा कि धारा 106 अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करती है कि कोई अपराध किया गया, भले ही यह विशेष रूप से अभियुक्त की जानकारी में मामला हो और यह अभियुक्त पर यह दिखाने का बोझ नहीं डालता कि कोई अपराध नहीं हुआ था।

कोर्ट ने आगे कहा,

"ऐसे मामले में उचित स्पष्टीकरण के अभाव में आरोपी के अपराध का अनुमान लगाना, जहां अन्य परिस्थितियां उसके स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त नहीं हैं, अभियोजन को उसके वैध बोझ से राहत देना है। इसलिए जब तक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं हो जाता, ऐसे सबूतों से जिम्मेदारी आरोपी पर नहीं जाती है।"

इसके बाद कहा गया,

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 स्पष्ट रूप से उन मामलों को संदर्भित करती है, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अभियुक्त का अपराध स्थापित होता है, जब तक कि अभियुक्त विशेष रूप से अपने ज्ञान के भीतर कुछ अन्य तथ्यों को साबित करने में सक्षम नहीं होता, जो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बेकार कर देगा। यदि ऐसी स्थिति में अभियुक्त कोई ऐसा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, जो सिद्ध परिस्थितियों में उचित रूप से सत्य हो, तो अभियुक्त को उचित संदेह का लाभ मिलता है। हालांकि वह स्पष्टीकरण की सत्यता को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं हो सकता। ऐसे मामले में आरोपी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देता है या गलत या अस्वीकार्य स्पष्टीकरण देता है, यह अपने आपमें ऐसी परिस्थिति है, जो उसके खिलाफ पैमाना बदल सकती है।"

फैसले ने इसे इस प्रकार समझाया:

"विभिन्न नियमों के निचले भाग में किसी के मामले के सबूत में सबूत पेश करने के साक्ष्य के बोझ या बोझ को प्रेरक बोझ या सबूत के बोझ के विपरीत स्थानांतरित करना शामिल है, यानी, अभियोजन के साथ शेष सभी मुद्दों को साबित करना और जो कभी भी स्थानांतरित नहीं होते हैं। यह विचार है कि अभियोजन पक्ष के लिए कुछ मुद्दों पर अपनी ओर से पूरी तरह से ठोस सबूत देना असंभव है, इसलिए यदि अभियुक्त बचना चाहता है तो अभियोजन को हमेशा सकारात्मक तथ्य साबित करने होंगे। लेकिन वही नियम हमेशा नकारात्मक तथ्यों पर लागू नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष के लिए उन सभी संभावित बचावों या परिस्थितियों का अनुमान लगाना और उन्हें समाप्त करना नहीं है, जो किसी आरोपी को दोषमुक्त कर सकते हैं, जब कोई व्यक्ति उसके अलावा किसी अन्य इरादे से कार्य नहीं करता है। अधिनियम के चरित्र और परिस्थितियों से पता चलता है कि अन्य सभी संभावित इरादों को खत्म करना अभियोजन पक्ष के लिए नहीं है, यदि अभियुक्त का कोई अलग इरादा था तो यह विशेष रूप से उसके ज्ञान के भीतर एक तथ्य है, जिसे उसे साबित करना होगा (प्रोफेसर ग्लेनविले विलियम्स देखें - इसका प्रमाण)।

कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी, जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल हुआ, जिनसे आरोपी के अपराध के बारे में उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

यदि कोई अपराध घर की चारदीवारी के अंदर होता है और ऐसी परिस्थितियों में जहां आरोपी के पास एक समय और अपनी पसंद की परिस्थितियों में योजना बनाने और अपराध करने का पूरा अवसर है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त का अपराध स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य का नेतृत्व करना बेहद मुश्किल होगा।

कोर्ट ने कहा,

ऐसी स्थिति को हल करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 क़ानून की किताब में मौजूद है।

वर्तमान अपील की योग्यता के संबंध में न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने धारा 106 को लागू करने के लिए मूलभूत तथ्य साबित कर दिए, जैसे:

1) अपराध उस घर की चारदीवारी के अंदर हुआ, जिसमें अपीलकर्ता, मृतक और उनकी 5 वर्षीय बेटी रह रही थी। घटना तड़के सुबह 3.30 से 4.00 बजे के बीच घटी।

2) जब जांच अधिकारी अपीलकर्ता के घर पहुंचे तो उन्होंने मृतक को खून से लथपथ पाया। अपीलकर्ता भी अपने घर पर मौजूद था।

3) अपीलकर्ता द्वारा दिया गया बचाव कि दो अज्ञात व्यक्तियों ने घर में प्रवेश किया और मृतक और उसके शरीर पर चोटें पहुंचाईं, झूठी पाई गई।

4) घटना के समय अपीलकर्ता द्वारा पहने गए कपड़े जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए। कपड़ों पर खून के धब्बे थे। फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता के कपड़ों पर खून के धब्बे मृतक के रक्त समूह यानी एबी+ से मेल खाते हैं।

5) जांच अधिकारी और अन्य को अपने घर के पास नाले में ले जाने में अपीलकर्ता का आचरण और नाले से चाकू की खोज साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रासंगिक तथ्य है। दूसरे शब्दों में परिस्थिति का साक्ष्य सरल रूप से यह कि अपीलकर्ता ने जांच अधिकारी को वह स्थान बताया, जहां उसने अपराध का हथियार यानी चाकू फेंका था, धारा 8 के तहत 'आचरण' के रूप में स्वीकार्य होगा, चाहे बयान कुछ भी हो। आरोपी द्वारा समसामयिक या पूर्व में किया गया ऐसा आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दायरे में आता है।

अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: अनीस बनाम एनसीटी राज्य सरकार