SEBI Act | अवैतनिक जुर्माने पर ब्याज पूर्वव्यापी रूप से लागू, देयता न्यायनिर्णयन आदेश से उत्पन्न होगी: सुप्रीम कोर्ट

सेबी द्वारा अदा न किए गए जुर्माने पर ब्याज लगाने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि अदा न किए गए जुर्माने की राशि पर ब्याज पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है और चूककर्ता की ब्याज भुगतान की देयता मूल्यांकन आदेश में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तिथि से अर्जित होगी।

न्यायालय ने कहा कि मूल्यांकन आदेश में देयता स्पष्ट हो जाने के बाद, सेबी द्वारा कोई अलग से मांग नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा,

"सेबी अधिनियम की धारा 220(1) सहपठित धारा 28ए के तहत, निर्धारित समय के भीतर मांग पूरी न करने पर ब्याज देय हो जाता है। अपीलकर्ताओं द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन न करने के कारण वे आयकर अधिनियम की धारा 220(4) के तहत 'चूककर्ता' बन गए, जिससे 45-दिवसीय अनुपालन अवधि की समाप्ति से ब्याज अर्जित करना उचित हो गया।"

इस पहलू पर कि क्या एक अलग मांग नोटिस जारी करना आवश्यक है, न्यायालय ने कहा,

"जहां सेबी अधिनियम के तहत मूल न्यायनिर्णयन आदेश में भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है, वहां आयकर अधिनियम की धारा 220 के तहत 30 दिनों की अवधि भुगतान के लिए लागू मानी जानी चाहिए, जिसके न होने पर ब्याज भुगतान की देयता उत्पन्न होगी। इस प्रकार, न्यायनिर्णयन अधिकारी का आदेश, जिसमें 45 दिनों के भीतर भुगतान निर्दिष्ट किया गया था, प्रभावी रूप से मांग नोटिस के रूप में कार्य करता है, जिससे कोई भी अलग मांग नोटिस निरर्थक हो जाता है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि सेबी अधिनियम के तहत, न्यायनिर्णयन अधिकारी भुगतान के लिए अवधि निर्धारित करने के अपने अधिकारों के भीतर है।

"न्यायनिर्णयन देयता का एक क्रिस्टलीकरण है, और मांग एक स्वाभाविक अनुक्रम है। इसलिए, न्यायनिर्णयन आदेश के तहत निर्धारित राशि के भुगतान की मांग करने के लिए एक अलग मांग नोटिस जारी करने की कोई संगत आवश्यकता नहीं है। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी न्यायनिर्णयन आदेश में निर्दिष्ट राशि के भुगतान के लिए एक अवधि निर्धारित करने के अपने अधिकारों के भीतर है, और चूक होने पर, ब्याज भुगतान की देयता अपरिहार्य हो जाती है।"

21.02.2019 को सम्मिलित अधिनियम की धारा 28ए के स्पष्टीकरण 4 का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि आयकर अधिनियम की धारा 220 के तहत ब्याज उस तिथि से अर्जित होता है जिस दिन राशि देय हो जाती है। चूंकि आयकर अधिनियम की धारा 156 को सेबी अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए "न्यायिक अधिकारी के मूल आदेश को ब्याज की गणना के लिए वैधानिक आधार माना जाना चाहिए"।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अदा न किए गए जुर्माने पर ब्याज प्रतिपूरक प्रकृति का होता है, दंडात्मक नहीं। इसका प्राथमिक उद्देश्य चूककर्ता को दंडित करना नहीं है, बल्कि वैध रूप से देय भुगतान प्राप्त करने में देरी के कारण राजस्व विभाग को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई करना है।

"जब जुर्माना लगाया जाता है, तो अनुपालन के लिए एक निश्चित अवधि दी जाती है। यदि उस निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह देरी राजस्व विभाग को उस धन के समय पर उपयोग से वंचित कर देती है जो वास्तव में सरकारी खजाने का है। इसलिए, चूक पर ब्याज का उपार्जन स्वतः होता है और देयता की प्रकृति से उत्पन्न होता है - जो अतिरिक्त दंडात्मक भार डालने के बजाय, धन के समय मूल्य और विलंबित भुगतान से उत्पन्न व्यवधान की भरपाई के लिए कार्य करता है।"

न्यायालय अपीलकर्ताओं द्वारा सेबी द्वारा अवैतनिक जुर्माने पर ब्याज लगाने की चुनौती पर विचार कर रहा था। सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियमावली की धारा 13(5) के साथ पठित विनियम संख्या 13(4) और 13(4ए) के कथित उल्लंघन के लिए 2014 में अधिनिर्णय आदेश पारित किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिनिर्णय आदेशों की पुष्टि के बाद भी, अपीलकर्ताओं द्वारा जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया गया। तदनुसार, सेबी ने 2022 में डिमांड नोटिस जारी किए, जिसमें 2014-2022 तक 12% वार्षिक ब्याज सहित जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। जब अपीलकर्ता इसका पालन करने में विफल रहे, तो सेबी ने उनके बैंक खातों की कुर्की के नोटिस जारी किए। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं की अपीलों को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

शीर्ष न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या अपीलकर्ता न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गए ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, और यदि हां, तो किस तिथि से (न्यायनिर्णय आदेशों की समाप्ति की तिथि या डिमांड नोटिस की तिथि)।

पक्षकारों के तर्कों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने अपनी राय दी कि न्यायनिर्णायक अधिकारी का आदेश ही 45 दिनों के भीतर जुर्माने के भुगतान की एक स्पष्ट और प्रवर्तनीय मांग है। न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को विलंब की अवधि के लिए अवैतनिक जुर्माने की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

जहां तक इस मुद्दे का प्रश्न है कि क्या ब्याज कर निर्धारण नोटिस या मांग नोटिस में उल्लिखित अवधि की समाप्ति तिथि से देय था, न्यायालय ने कहा कि मांग नोटिस में केवल पूर्व की मांग को दोहराया गया था और इससे कोई नई देनदारी उत्पन्न नहीं हुई। न्यायालय ने माना कि ब्याज 2014 के न्यायनिर्णयन आदेशों के बाद 45-दिवसीय अनुपालन अवधि की समाप्ति से अर्जित हुआ था।

न्यायालय ने कहा,

"अपीलकर्ताओं के पक्ष को स्वीकार करने से चूककर्ताओं को औपचारिक आदेशों की प्रतीक्षा की आड़ में भुगतान में अनिश्चित काल तक देरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रवर्तन ढांचे की प्रभावशीलता कमज़ोर होगी और राजस्व की हानि होगी।"