S. 100 CPC | हाईकोर्ट कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना द्वितीय अपील में अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि धारा 100 CPC के अंतर्गत द्वितीय अपील विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकती, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश निरस्त किया, जिसमें 'विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न' तैयार किए बिना वादी के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान की गई थी।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ इस प्रश्न पर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी कि क्या हाईकोर्ट विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने से पहले सीमित अवधि के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, जबकि धारा 100 CPC के अंतर्गत आदेश XLI के अंतर्गत दायर द्वितीय अपील पर विचार किया जा रहा था।

इनकार में उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा:

“निश्चित रूप से वर्तमान मामले में हाईकोर्ट ने विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना पक्षों को अगली सुनवाई की तिथि तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देकर अंतरिम राहत प्रदान की। उक्त अंतरिम आदेश को बाद में बढ़ा भी दिया गया। यह भी इंगित करना उचित है कि दूसरी अपील में सभी प्रतिवादियों को नोटिस नहीं दिया गया और प्रतिवादी नंबर 4, 6 और 7 के संबंध में नोटिस नहीं दिया गया। इसलिए हमारा मानना ​​है कि हाईकोर्ट CPC की धारा 100 के तहत अनिवार्य कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट किए बिना अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता था। ... मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल (1962) के मामले से संदर्भ लेते हुए कहा गया कि ऐसे मामलों में भी हाईकोर्ट CPC की धारा 151 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में संहिता के तहत कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने के स्पष्ट आदेश का उल्लंघन करते हुए अंतरिम आदेश नहीं दे सकता।

“ऐसे मामलों में हालांकि हाईकोर्ट CPC की धारा 151 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए विवाद के विषय को संरक्षित करने और कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए अंतरिम आदेश देने के लिए आम तौर पर सशक्त है, हमारा विचार है कि न्यायालय अपीलकर्ता को कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दे सकता है, जब तक कि कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न धारा 100 (4) के तहत या प्रावधान के अनुसार तैयार न हो। दूसरी ओर, यदि हाईकोर्ट का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को निपटाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी तो न्यायालय प्रवेश के चरण में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करने और फिर अल्प सूचना पर आदेश देने के लिए बाध्य है। हाईकोर्ट धारा 151 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग संहिता के अन्य प्रावधानों में स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन करके नहीं कर सकता है।

न्यायालय ने आगे कहा,

“इस प्रकार, कानून स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के समक्ष दूसरी अपील तभी स्वीकार्य होगी, जब वह संतुष्ट हो कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। यदि कोई महत्वपूर्ण कानून का प्रश्न नहीं उठता है तो दूसरी अपील पर विचार नहीं किया जा सकता। उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है।”

उपर्युक्त स्थापित कानूनी स्थिति के आलोक में न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश रद्द कर दिया।

तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई।

केस टाइटल: यू. सुधीरा और अन्य बनाम सी. यशोदा और अन्य