चीफ जस्टिस द्वारा अधिसूचित रोस्टर सभी जजों के लिए बाध्यकारी; सीजे द्वारा सौंपे बिना कोई भी बेंच किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पाया कि एक बेंच, मामले को रीलीज करने के बाद, मामले की दोबारा सुनवाई करने में सक्षम नहीं है, जब तक कि मामले को रोस्टर के मास्टर के रूप में मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेंच को वापस नहीं सौंपा जाता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच के आदेश के उस हिस्से को खारिज करते हुए, जिसने केस बेंच को नहीं सौंपे जाने के बावजूद आरोपी को जमानत दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां शामिल थे, ने आरोपी को रोस्टर के समक्ष आवेदन दायर करने की अनुमति दी। जस्टिस अभय एस ओका द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया, "कोई भी बेंच किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकती, जब तक कि प्रचलित रोस्टर के अनुसार, विशेष मामले को बेंच को नहीं सौंपा जाता है या मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले को विशेष रूप से बेंच को नहीं सौंपा जाता है।"

फैसले में कहा गया, "मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिसूचित रोस्टर कोई खाली औपचारिकता नहीं है। सभी न्यायाधीश इससे बंधे हैं।" अदालत की उक्त टिप्पणी आरोपी प्रतिवादी को जमानत देने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ("ईडी") द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते समय आई।

इस मामले में शामिल विवाद का सार यह है कि शिकायत को रद्द करने के लिए आपराधिक रिट याचिका एक आरोपी द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई थी। जिस रोस्टर बेंच को आवेदन पर सुनवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था, उसने मामले की सुनवाई की थी और 21.04.2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जैसा कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने उल्लेख किया है, रद्द करने के लिए आपराधिक रिट याचिकाओं के मामले की सुनवाई करने वाली बेंच का रोस्टर केवल 04.06.2023 तक था और उसी रोस्टर को 05.06.2023 से 20.08.2023 तक किसी अन्य बेंच को सौंपा गया था। 26.06.2023 को पुरानी बेंच ने रोस्टर बेंच न होते हुए भी प्रतिवादी अभियुक्त को जमानत दे दी।

हाईकोर्ट के आदेश के प्रासंगिक अंश संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है- “इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि निर्णय सुरक्षित रखा गया है और इस याचिका पर अब अन्य जुड़े मामलों के साथ नए सिरे से सुनवाई की जाएगी और कानून के अनुसार एक साथ निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, अभियोजन पक्ष और याचिकाकर्ता/आरोपी व्यक्ति के प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये की दो सॉल्वेंट ज़मानत के साथ 1,00,000/- रुपये का पीआर बांड प्रस्तुत करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए...। प्रतिवादी आरोपी को जमानत दिए जाने को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

केस डिटेलः प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य बनाम बब्लू सोनकर और अन्य| आपराधिक अपील संख्या 000774/2024

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एससी) 123 फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें