पंजाब सरकार ने RDF बकाये पर संघ के खिलाफ मुकदमे की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया

पंजाब राज्य ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह संघ द्वारा बाजार शुल्क और ग्रामीण विकास शुल्क (RDF) के वैधानिक शुल्कों की प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले अपने मुकदमे की शीघ्र सुनवाई का समय निर्धारित करे।

पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया क्योंकि खरीफ फसल का मौसम 1 अक्टूबर से शुरू होगा।

महाधिवक्ता ने भारत के चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ से कहा, ''मेरा सत्र आज से शुरू हो रहा है और पंजाब में मंडियों और कृषि सोसाइटियों का बुनियादी ढांचा जर्जर है। अटार्नी जनरल ने कहा कि हालांकि यह मामला आज सूचीबद्ध है, लेकिन इस पर सुनवाई की संभावना नहीं है क्योंकि पीठ आंशिक सुनवाई वाले एक अन्य मामले की सुनवाई कर रही है। एजी ने अनुरोध किया कि इस मामले को बोर्ड पर रखा जाए।

सीजेआई ने एजी को जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया और मौखिक रूप से टिप्पणी की - "ठीक है, हम आज (अन्य) मामले की सुनवाई के बाद इसे कुछ उच्च स्थिति में रखेंगे।

इससे पहले, पंजाब राज्य ने आरडीएफ के कथित बकाये के तहत संघ से धन की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था

पिछले साल, पंजाब सरकार ने भारत सरकार पर आरडीएफ के वैधानिक शुल्क की प्रतिपूर्ति से इनकार करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर मूल वाद के अनुसार पंजाब राज्य द्वारा लगाए गए प्रभार भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ की ओर से पंजाब द्वारा किए गए खाद्यान्नों के अधिग्रहण और प्रापण के लिए हैं।

यह कहा गया है कि आरडीएफ 2021 से 3637 करोड़ रुपये का बकाया है और 2022 से 2400 करोड़ रुपये की बाजार फीस देय है।