गवाह की गवाही में विरोधाभास साबित होने का मतलब यह नहीं कि पुलिस को दिया गया उसका बयान सच था: सुप्रीम कोर्ट

  • गवाह की गवाही में विरोधाभास साबित होने का मतलब यह नहीं कि पुलिस को दिया गया उसका बयान सच था: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दो महिलाओं की कथित 'ऑनर किलिंग' (सम्मान के नाम पर हत्या) के मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी किया। इन महिलाओं के बारे में माना जाता था कि वे वेश्यावृत्ति में शामिल थीं। कोर्ट ने कहा कि पुलिस जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों को अपराध साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं माना जा सकता। ऐसा तब भी है, जब गवाह के 'होस्टाइल' (मुकर जाने) के बाद पुलिस को दिए गए उसके बयान और अदालत में दी गई गवाही के बीच विरोधाभास पूरी तरह साबित हो जाए।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि कोई गवाह मुकदमे के दौरान 'होस्टाइल' (मुकर गया) घोषित कर दिया जाता है, पुलिस को दिए गए उसके पिछले बयान को आरोपी का अपराध साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं माना जा सकता।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों का इस्तेमाल केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है—यानी साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) की धारा 145 में बताए गए तरीके से गवाह के बयान में विरोधाभास दिखाने के लिए। भले ही ऐसा विरोधाभास साबित हो जाए, फिर भी इससे वह पिछला बयान उन तथ्यों का सबूत नहीं बन जाता, जिनका उसमें जिक्र किया गया।

    कोर्ट ने यह टिप्पणी हरियाणा के नरेश नाम के एक व्यक्ति को बरी करते समय की। उसे अप्रैल 2011 में भिवानी जिले में दो महिलाओं—सुमन और शकुंतला—की हत्या का दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उसकी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा रद्द की। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष (Prosecution) यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने ही अपराध किया (यानी अपराध को लेकर कोई संदेह नहीं बचा, ऐसा साबित नहीं हो सका)।

    जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने टिप्पणी की,

    "...यहां तक ​​कि अगर कोई विरोधाभास साबित भी हो जाता है तो वह केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 155(3) के तहत गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के काम आता है। इससे अदालत यह सोच सकती है कि गवाह ने अदालत में जो कहा है, उसे सावधानी से देखा जाए, या उसकी गवाही को पूरी तरह खारिज कर दिया जाए। हालांकि, इससे उसका पिछला बयान उन तथ्यों का सबूत नहीं बन जाता, जिनका उसमें जिक्र किया गया। दूसरे शब्दों में, साबित हुआ विरोधाभास यह दिखा सकता है कि गवाह भरोसेमंद नहीं है, लेकिन यह साबित नहीं कर सकता कि उसने पुलिस को जो बताया था, वह सच था।"

    संक्षेप में मामला

    कोर्ट ने कहा कि चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 162(1)... हालाँकि धारा 161 के तहत दर्ज बयानों को 'मूल साक्ष्य' (Substantive Evidence) के रूप में इस्तेमाल करने की मनाही है, लेकिन किसी गवाह के 'विपक्षी' (Hostile) हो जाने से इन बयानों की साक्ष्य संबंधी प्रकृति नहीं बदल जाती। इसका मतलब यह है कि, भले ही अदालत में गवाह की गवाही के विपरीत उसके द्वारा पुलिस को दिए गए पुराने बयान को सही ढंग से साबित कर दिया जाए, फिर भी उस बयान में बताई गई बातों को 'मूल साक्ष्य' नहीं माना जा सकता।

    इस मामले में अभियोजन पक्ष (Prosecution) का आरोप था कि अपीलकर्ता और एक अन्य आरोपी ने दो महिलाओं की हत्या की थी। इन महिलाओं के शव 2011 में उनके घरों में मिले थे।

    ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने सह-आरोपी को तो बरी कर दिया, लेकिन अपीलकर्ता की दोषसिद्धि बरकरार रखा; हालांकि, उसकी मौत की सजा को बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया।

    सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात रखी गई कि मुख्य गवाह - जिनमें शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाह बताए गए लोग शामिल थे - अपने बयानों से पलट गए (Hostile हो गए)। उन्होंने CrPC की धारा 161 के तहत पुलिस को दिए गए उन बयानों को मानने से इनकार किया, जो पुलिस ने उनके नाम से दर्ज किए। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आधार मुख्य रूप से गवाहों के वे पुराने पुलिस बयान थे, जो सुनी-सुनाई बातों के आधार पर दर्ज FIR में अपीलकर्ता का नाम लाते थे। जबकि, ट्रायल के दौरान इन गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

    इस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा द्वारा लिखे गए फैसले में स्पष्ट किया गया कि CrPC की धारा 162 का प्रावधान पुलिस द्वारा दर्ज बयान का इस्तेमाल केवल उस व्यक्ति (जिसने बयान दिया) के बयान को विरोधाभासी साबित करने (Contradict करने) के लिए करने की अनुमति देता है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि उस बयान में बताई गई बातों को 'मूल साक्ष्य' (Substantive Evidence) माना जा सकता है।

    अदालत के अनुसार, जब गवाह पुलिस के सामने दिए गए अपने बयानों से मुकर गया तो विरोधाभास साबित होने पर भी, पुलिस के उन पुराने बयानों को ठोस सबूत नहीं माना जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    "इस मामले में, यह सच है कि पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों में, जो गवाह बाद में मुकर गए (Hostile Witnesses), उन्होंने अपीलकर्ता का नाम लिया था। हालांकि, इनमें से किसी भी गवाह ने अदालत में उसे दोषी नहीं ठहराया—चाहे वे मुकरने से पहले की बात हो या बाद की। अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाली बातें केवल उन्हीं बयानों में हैं, जिनसे गवाह मुकर गए थे; और CrPC की धारा 162 के तहत, ऐसे बयानों का इस्तेमाल सबूत के तौर पर नहीं किया जा सकता।"

    इसके अलावा, अदालत ने राज्य पक्ष के उस तर्क को खारिज किया, जिसमें उन्होंने 'भगवान दास बनाम दिल्ली राज्य' (2011) के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि CrPC की धारा 162(1) के प्रावधान के तहत पुलिस के पुराने बयानों को ध्यान में रखा जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि राज्य पक्ष का 'भगवान दास' मामले का हवाला देना गलत है, क्योंकि उस मामले में पुलिस के पुराने बयानों को अकेले आधार नहीं बनाया गया। बल्कि, वहां गवाह के बयान के अलावा भी कई अन्य सबूत मौजूद थे, जो आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित करते थे।

    साथ ही, अदालत ने अपीलकर्ता के 'खुलासा बयानों' (Disclosure Statements) को भी अविश्वसनीय माना। ऐसा इसलिए है, क्योंकि बरामद की गई वस्तुओं को 'साक्ष्य अधिनियम' (Evidence Act) की धारा 27 के अनुसार साबित नहीं किया जा सका, और अपीलकर्ता द्वारा कहे गए शब्दों को कभी भी साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किया गया। इसके अलावा, बरामद की गई वस्तुओं का उन जानलेवा चोटों से कोई संबंध नहीं था।

    परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार कर ली गई और हत्या के मामले में सुनाई गई सजा को पलट दिया गया।

    Case Title : NARESH VERSUS STATE OF HARYANA

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