सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था।

पहले के आदेश के अनुसार, पीठ को मामले की सुनवाई शुरू करनी थी। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं।

मेहता ने कहा,

"कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं। मिस्टर राजू अहमदाबाद में कुछ वास्तविक व्यक्तिगत कठिनाई में हैं।"

इसके बाद उन्होंने अदालत से मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद किसी भी समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया।

इसे ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की।

उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर, 2023 को जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ, जो पहले इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने तैयारी के लिए और समय मांगा था, और जस्टिस कौल एक महीने में रिटायर होने वाले थे। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ से एक और पीठ गठित करने का अनुरोध किया गया। इसके परिणामस्वरूप, जस्टिस कौल के स्थान पर जस्टिस सुंदरेश को नियुक्त किया गया।

मार्च में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश) ने इस मामले की तात्कालिकता को रेखांकित किया। इसके बाद विशेष पीठ ने मामलों को 23, 24 और 25 जुलाई, 2024 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। हालांकि, इसे सीजेआई के आदेशों के अधीन कर दिया गया।

इसके अलावा, पीठ ने याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं को उचित मंचों के समक्ष जमानत याचिका दायर करने की अनुमति दी, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। इस तथ्य से अप्रभावित कि वर्तमान याचिकाएं/अपीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।

पिछली पीठ के समक्ष कार्यवाही में हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि 3-जजों की पीठ के पास विजय मदनलाल में समन्वय पीठ के फैसले पर दलीलों को सुनने और 'अपील में बैठने' का विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन आपत्तियां अदालत को सुनवाई स्थगित करने के लिए राजी करने के लिए अपर्याप्त थीं।

उन कार्यवाहियों में अन्य बातों के अलावा, PMLA को दंडात्मक क़ानून के बजाय नियामक के रूप में वर्गीकृत करने, एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाने की क्षमता के बारे में अस्पष्टता और प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) की आपूर्ति न करने के बारे में चिंताएँ उजागर की गईं।

तत्काल दलीलों के अलावा, विजय मदनलाल फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, जिसे अभी सूचीबद्ध किया जाना है।

केस टाइटल: प्रवर्तन निदेशालय बनाम मेसर्स ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | आपराधिक अपील नंबर 1269/2017 (और संबंधित मामले)