Marital Rape | 'पत्नी मना करे तो पति के पास तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने का ही विकल्प?' सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

गुरुवार (17 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई शुरू की। सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि पुराने और नए दंड प्रावधानों के अनुसार बलात्कार की परिभाषा के तहत अपवाद संख्या 2 संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 19 के तहत एक महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उसे केवल यौन वस्तु तक सीमित कर देता है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्लूए) और कुछ अन्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नंदी ने कहा कि यह मामला "महिला बनाम पुरुष" के बारे में नहीं है। यह लोगों बनाम पितृसत्ता के बारे में है।"

उल्लेखनीय रूप से, बीएनएस की धारा 63 और पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 375, विवाहित पुरुष और उसकी पत्नी के बीच गैर-सहमति वाले यौन संबंध को 'बलात्कार' की परिभाषा से बाहर रखती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (अब बीएनएस की धारा 63) के अपवाद 2 में कहा गया है: "किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया, जिसकी उम्र पंद्रह वर्ष से कम न हो, बलात्कार नहीं है।"

पीठ ने याचिकाकर्ताओं से इस बिंदु पर विचार करने के लिए कहा कि क्या न्यायालय अपराध बना सकता है। नंदी ने जवाब में कहा कि गैर-सहमति वाला यौन संबंध पहले से ही अपराध है और अपवाद के बिना, पति बलात्कार के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए, यह एक नया अपराध नहीं था, बल्कि एक अनुचित वर्गीकरण और मनमाना अपवाद को हटाना है।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस पारदीवाला ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने के नतीजों पर विचार करते हुए नंदी से ऐसी स्थिति के बारे में पूछा, जिसमें पत्नी अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है।

"अगर पति मांग करता है और अगर पत्नी मना कर देती है, तो वह मानती है कि पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगले दिन वह जाकर एफआईआर दर्ज कराती है कि ऐसा हुआ है, तो आप कैसे समझते हैं - हम इस पर आपकी सहायता चाहते हैं"

अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए, नंदी ने जोर देकर कहा कि अपवाद की उपस्थिति विवाह में यौन कृत्यों के लिए सहमति व्यक्त करने के पत्नी के अधिकार में बाधा डालती है।

"वर्तमान में मेरा ना कहने का अधिकार मेरे स्वतंत्र और आनंदमय हां कहने के अधिकार को भी छीन लेता है। क्योंकि मुझे इस अपवाद के तहत एक कानूनी विषय और एक यौन वस्तु तक सीमित कर दिया गया है।"

जस्टिस पारदीवाला ने फिर कहा,

"तो आपका तर्क है, अगर यह 'ना' है तो पति के लिए एकमात्र विकल्प तलाक दाखिल करना है?"

नंदी ने इस बात पर जोर दिया कि पति को पत्नी की 'नहीं' का सम्मान करना चाहिए और कहा:

"माईलॉर्ड्स, वह तलाक ले सकता है, वह अगले दिन तक इंतजार कर सकता है! वह अधिक आकर्षक हो सकता है, वह मुझसे बात कर सकता है, क्या आपको सिरदर्द है? बस इतना ही....वह कह सकता है - क्या आपको लगता है कि आप अपना मन बदल सकती हैं?"

अपवाद 2 के तहत 'यौन कृत्यों' का एक गैर-संपूर्ण सार: न्यायालय ने टिप्पणी की

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पूछा कि क्या बीएनएस की धारा 63 (बी) 'यौन कृत्यों' के अर्थ में आएगी। यहां न्यायालय ने उचित रूप से पूछा कि यदि पति पत्नी को अपने अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, तो क्या उसे भी अपवाद के तहत छूट दी जाएगी।

उल्लेखनीय रूप से, धारा 63(बी) बीएनएस में कहा गया है कि यदि कोई पुरुष "किसी भी हद तक, लिंग के अलावा किसी भी वस्तु या शरीर के किसी भाग को किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो वह बलात्कार करता है।"

इसके बाद न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क पर सहमति जताई कि धारा (ए)-(डी) के तहत यौन कृत्यों का वर्णन जो बलात्कार का अपराध बनता है, उसे अपवाद के तहत यौन कृत्यों के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।

तब मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की,

"यौन कृत्य (ए)-(डी) संपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे यौन कृत्य हैं, यदि आप समझते हैं कि (बी) के तहत वह भी यौन कृत्य है और पति को अपवाद 2 के तहत रखा जाएगा।"

नंदी ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह होगा कि पत्नी पर पति सहित सामूहिक बलात्कार को भी अपवाद संख्या 2 के तहत छूट दी जाएगी।

"इससे पति को सामूहिक बलात्कार से भी छूट मिलेगी"

अपवाद 2 के तहत पति को केवल सहवर्ती कृत्यों के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा, बलात्कार के लिए नहीं: जस्टिस पारदीवाला मुख्य अंश

जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि बलात्कार की परिभाषा के तहत अपवाद 2 व्यावहारिक रूप से पति को बलपूर्वक यौन संबंध बनाने से छूट देगा, जबकि गलत तरीके से बंधक बनाना, गंभीर चोट पहुंचाना, दुर्व्यवहार और हमला जैसे अन्य सभी संबंधित या 'सहवर्ती कृत्य' उसे संबंधित दंड प्रावधानों के तहत उत्तरदायी बनाएंगे।

"हम ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि पति पत्नी पर हमला करने, अभद्र व्यवहार करने की हद तक चला जाता है, जो सब कुछ मान लेगा, धारा 498, 325, 326- अगर इससे गंभीर चोट लगती है, आदि लेकिन जब अंतिम कृत्य (बलात्कार) किया जाता है तो आप कहते हैं कि उस पर इन सभी अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा लेकिन आप पर इस (वैवाहिक बलात्कार) के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।"

विवाहित और अविवाहित बलात्कार पीड़िता के बीच 'नुकसान की सीमा' में कोई समझदारीपूर्ण अंतर नहीं है; अपवाद 'हेल के सिद्धांत' में निहित है

सीनियर वकील नंदी ने जोर देकर कहा कि अपवाद में समझदारीपूर्ण अंतर का कोई आधार नहीं पाया गया

अनुच्छेद 14 के तहत फेरेन्टिया के अनुसार बलात्कार के कृत्य में किसी भी महिला को होने वाला आघात, नुकसान या दबाव एक जैसा ही होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पति द्वारा लगातार बलात्कार का शिकार होने पर महिला को होने वाले नुकसान की सीमा उस महिला के नुकसान की सीमा के बराबर होगी जो अपने पति से अलग हो चुकी है (फिर भी बलात्कार किया जाता है) और किसी अजनबी द्वारा बलात्कार की गई महिला को होती है।

"नुकसान की सीमा में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है....यदि आपका बार-बार मेरे पति या अलग हुए पति या अजनबी द्वारा बलात्कार किया जाता है तो नुकसान की सीमा अलग नहीं है।"

वैवाहिक बलात्कार के अपवाद की उत्पत्ति सबसे पहले हेल के अंग्रेजी सिद्धांत में हुई, जिसे ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश मैथ्यू हेल ने 1736 में प्रतिपादित किया था, जिसमें पति को बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि विवाह में पत्नी पति को 'अपना शरीर' सौंप देती है।

नंदी ने टिप्पणी की,

"उस समय महिलाओं को संपत्ति माना जाता था।"

हालांकि सीजेआई ने बीच में यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि भारत सरकार ने अपने हलफनामे में हेल के सिद्धांत पर भरोसा नहीं किया है और इस बात पर सहमति जताई है कि विवाह किसी महिला को अपने पति को सहमति देने का अधिकार देने का लाइसेंस नहीं दे सकता।

सीजेआई ने कहा,

"यूओआई ने हेल के सिद्धांत को स्वीकार किया है, उनका कहना है कि वे इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि विवाह में प्रवेश करने से किसी महिला को अपने पति द्वारा संभोग के अधीन होने की पूर्ण सहमति मिल जाती है। इसलिए वे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सहमति आवश्यक है। ऐसा कहने के बाद, उन्होंने कहा कि डीवी अधिनियम के तहत अन्य प्रावधान हैं, तलाक के लिए आधार के रूप में क्रूरता आदि।"

नंदी ने जवाब दिया कि घरेलू हिंसा अधिनियम या हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अन्य प्रावधान जो तलाक के लिए आधार की अनुमति देते हैं, उनमें अलग-अलग तत्व हैं और क्रूरता या घरेलू हिंसा के कृत्य पत्नी पर बलात्कार के कृत्य से अलग नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बजाय इन प्रावधानों पर भरोसा करके, संघ पत्नी की सहमति के महत्व को नजरअंदाज कर सकता है।

"हालांकि, अगर हम इस तथ्य पर गौर करें कि ये सभी अन्य प्रावधान पूरी तरह से अलग-अलग तत्वों से बने हैं और पूरी तरह से अलग-अलग नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम यह भी कह सकते हैं, मुझे लगता है कि वे सहमति के सिद्धांत को नजरअंदाज करना चाहते हैं, जब तत्वों की बात आती है।"

संघ ने अपने हालिया हलफनामे में न्यायालय द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का विरोध किया। संघ ने कहा कि विवाहित महिलाओं को यौन हिंसा से बचाने के लिए कानून में वैकल्पिक उपाय पहले से ही मौजूद हैं और विवाह संस्था में "बलात्कार" के अपराध को आकर्षित करना "अत्यधिक कठोर" और असंगत हो सकता है।

केंद्र का दावा है कि मामले का फैसला करने के लिए, सभी राज्यों के साथ उचित परामर्श के बाद एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसने कहा कि वर्तमान में न्यायालय के समक्ष उठाया गया मुद्दा 'कानूनी' से अधिक 'सामाजिक' है और वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण विधायी नीति के दायरे में आता है।

अन्य वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस, इंदिरा जयसिंह और गोपाल शंकरनारायणन भी विभिन्न पक्षों की ओर से पेश हुए। गोंजाल्विस ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नेपाल के अधिकार क्षेत्र में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करना विवाह संस्था को पति द्वारा दुर्व्यवहार से बचाने के रूप में देखा जाता है।

उन्होंने स्पष्ट किया,

"नेपाल में, यह विवाह संस्था को अपमानित नहीं करता (वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करना) दूसरी ओर यह एक बहुत अच्छा उत्तर देता है - यह बिल्कुल विपरीत कहता है, यह कहता है कि विवाह के भीतर हिंसा और बलात्कार होना विवाह संस्था को नीचा दिखाता है। और इसे दंडित करना वास्तव में विवाह संस्था को शुद्ध करता है।"

इस मुद्दे को उठाने वाली कई याचिकाओं को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है - पहला, वैवाहिक बलात्कार अपवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले के खिलाफ अपील; दूसरा, वैवाहिक बलात्कार अपवाद के खिलाफ दायर जनहित याचिकाएं; तीसरा, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका, जिसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने के लिए धारा 376 आईपीसी के तहत पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा गया; और चौथा, हस्तक्षेप करने वाले आवेदन।

अगले मंगलवार को सुनवाई जारी रहेगी।

केस : ऋषिकेश साहू बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य। एसएलपी(सीआरएल) संख्या 4063-4064/2022 (और संबंधित मामले)