PC Act | मांग और स्वीकृति के सबूत के बिना केवल करेंसी नोटों की बरामदगी दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को 3,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सहायक श्रम आयुक्त को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिश्वत की मांग और स्वीकृति का तथ्य संदेह से परे साबित नहीं हुआ।

जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अपीलकर्ता-आरोपी को बरी करने वाले ट्रायल कोर्ट के सुविचारित फैसले में हस्तक्षेप किया गया। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला विसंगतियों से भरा हुआ, जहां रिश्वत की मांग के संबंध में शिकायतकर्ता की एकमात्र गवाही की पुष्टि नहीं हुई, जिससे उसकी गवाही अविश्वसनीय हो गई।

अदालत ने शिकायत की अपुष्ट गवाही की ओर इशारा करते हुए कहा,

"इस मामले में भी अभियोजन पक्ष द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति को साबित करने का एकमात्र आधार शिकायतकर्ता का कथन है, जिसकी गहन जांच से गंभीर कमियां उजागर होती हैं। शुरुआत में शिकायतकर्ता के पास अपने मौखिक बयान के अलावा कोई सबूत नहीं है कि वह 25.09.1997 को अपीलकर्ता से मिलने गया, जहां अपीलकर्ता ने कथित तौर पर पहली बार रिश्वत की मांग की थी।"

इसके अलावा, अदालत ने पाया कि कथित रिश्वत की मांग का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति को पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया, वह आरोपी के कार्यालय के बाहर ही रहा, जिससे आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग के बारे में शिकायतकर्ता के बयान पर संदेह हुआ।

अभियोजन पक्ष ने इस बहाने से मामला बनाया कि चूंकि दूषित राशि अभियुक्त की मेज़ के पास दराज़ में पाई गई, इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 20 के तहत अवैध रिश्वत की मांग करने के अपराध के लिए उपधारणा उत्पन्न होती है, जिससे अभियुक्त पर इस उपधारणा को गलत साबित करने का दायित्व आ जाता है।

अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करते हुए जस्टिस मिश्रा द्वारा लिखित निर्णय में दोहराया गया,

"भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत वैधानिक उपधारणा स्वतः उत्पन्न नहीं होती है और मांग और स्वीकृति के मूलभूत तथ्यों के सिद्ध होने के बाद ही उत्पन्न होती है।"

कोर्ट ने मांग और स्वीकृति के तथ्य को संदिग्ध पाया, क्योंकि शिकायतकर्ता की गवाही की पुष्टि नहीं हुई और अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा रिश्वत की माँग को उचित ठहराने वाला कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था।

अदालत ने कहा,

"इसके अलावा, हमें विशेष रूप से परेशान करने वाली बात यह लगी कि शिकायतकर्ता ने मध्यस्थ और साथ आए स्वतंत्र गवाह राजेंद्र को उस महत्वपूर्ण आधे घंटे के दौरान अपीलकर्ता के कार्यालय के बाहर रहने का निर्देश दिया, जिसमें कथित रिश्वत की मांग और स्वीकृति हुई। यह डीएसपी के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत था। इसलिए राजेंद्र इस बारे में कोई सकारात्मक बयान नहीं दे सके कि अपीलकर्ता ने रिश्वत की मांग की या स्वीकार की, और इस अंतर को अभियोजन पक्ष ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया।"

दागी नोट अपीलकर्ता की मेज की दराज में पाए गए। हालांकि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि उसने शिकायतकर्ता को उन्हें वहां रखने का निर्देश दिया। अदालत ने दोहराया कि मांग और स्वैच्छिक स्वीकृति के प्रमाण के बिना केवल करेंसी नोटों की बरामदगी ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। (देखें राजेश गुप्ता बनाम राज्य, 2022 आईएनएससी 359)

तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई और बरी करने का आदेश बहाल कर दिया गया।

Cause Title: P. SOMARAJU VERSUS STATE OF ANDHRA PRADESH