'सुरक्षा के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल करने वाले देश में कुछ भी गलत नहीं: पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (29 अप्रैल) को पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए स्पाइवेयर रखने वाले देश में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं है; असली चिंता यह है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाता है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ 2021 में दायर रिट याचिकाओं के बैच पर विचार कर रही थी, जिसमें इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग करके पत्रकारों, सोशल एक्टिविस्ट और राजनेताओं की लक्षित निगरानी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट दिनेश द्विवेदी (कुछ याचिकाकर्ताओं के लिए) ने खंडपीठ को बताया कि मामले में मूल मुद्दा यह है कि क्या भारत सरकार के पास पेगासस स्पाइवेयर था और वह इसका इस्तेमाल कर रही थी।

आगे कहा गया,

"मूल मुद्दा यह है कि उनके पास यह स्पाइवेयर है या नहीं या उन्होंने इसे खरीदा है या नहीं। अगर उनके पास है तो उन्हें आज भी इसका लगातार इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भले ही यह सामने आए कि मेरे मुवक्किलों को हैक नहीं किया गया।"

द्विवेदी को बीच में रोकते हुए जस्टिस कांत ने कहा,

"अगर देश स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें क्या गलत है। स्पाइवेयर होना गलत नहीं है। इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है, यह सवाल है। हम देश की सुरक्षा से समझौता या बलिदान नहीं कर सकते।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,

"आतंकवादी निजता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते।"

जस्टिस कांत ने कहा,

"एक नागरिक व्यक्ति जिसके पास निजता का अधिकार है, उसे संविधान के तहत सुरक्षा दी जाएगी।"

खंडपीठ ने सुनवाई 30 जुलाई, 2025 तक स्थगित कर दी, जिससे याचिकाकर्ताओं को पेगासस के खिलाफ व्हाट्सएप द्वारा दायर मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मिल गई।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्थगन का अनुरोध करते हुए कहा कि यह मामला लंबे समय के बाद आ रहा है।

फिर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा,

"इस मामले में क्या बचा है?"

पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने फिर अमेरिकी जिला कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि एनएसओ ने पेगासस मैलवेयर का उपयोग करके व्हाट्सएप को हैक किया था।

सिब्बल ने कहा,

"उन्होंने पाया कि भारत उन देशों में से एक है, जहां हैक हुआ था।"

हालांकि, जस्टिस सूर्यकांत ने अपना सवाल दोहराया,

"हमने एक विस्तृत फैसला दिया, आरोपों की जांच के लिए जस्टिस रवींद्रन के नेतृत्व में एक समिति गठित की है। अब क्या बचा है?"

सिब्बल ने कहा कि जब कोर्ट ने 2021 में समिति का गठन किया था तो उसे कोई स्पष्टता नहीं थी कि हैकिंग वास्तव में हुई थी या नहीं। हालांकि, अमेरिकी फैसले के साथ उस पहलू पर तथ्यात्मक स्पष्टता है, जिसमें व्हाट्सएप ने खुद कहा कि उसके अकाउंट्स को निशाना बनाया गया था। सिब्बल ने खंडपीठ से अनुरोध किया कि वह जस्टिस रवींद्रन समिति की रिपोर्ट को प्रभावित व्यक्तियों को जारी करने का आदेश दे, जिसमें संवेदनशील हो सकने वाले अंशों को संपादित किया जाए।

सिब्बल ने कहा,

"उस समय माई लॉर्ड को कोई संकेत नहीं था कि हैकिंग हुई थी या नहीं। यहां तक ​​कि विशेषज्ञों ने भी ऐसा नहीं कहा। अब आपके पास सबूत हैं। व्हाट्सएप द्वारा सबूत। हम (अमेरिका) निर्णय प्रसारित करेंगे। (रिपोर्ट का) संपादित हिस्सा संबंधित व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए ताकि वे जान सकें।"

एक अन्य याचिकाकर्ता के लिए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने सिब्बल के अनुरोध का समर्थन किया, लेकिन कहा कि रिपोर्ट को बिना किसी संपादन के प्रकट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम "ओपन कोर्ट" की प्रणाली का पालन करते हैं। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अंशों का खुलासा नहीं किया जा सकता।

जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विवरणों के प्रकटीकरण की अनुमति नहीं देगा, लेकिन व्यक्तियों से संबंधित अंशों का खुलासा किया जा सकता है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि जिन व्यक्तियों से समिति को अपने उपकरण जमा करने के लिए कहा गया था, उन्होंने ऐसा किया या नहीं।

सिब्बल और दीवान ने तब बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में समिति के बयान का खुलासा किया कि भारत सरकार ने उसकी जांच में सहयोग नहीं किया।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि समिति की रिपोर्ट सीलबंद पड़ी है और उन्होंने भी इसकी विषय-वस्तु नहीं देखी है।

खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा:

"मिस्टर सिब्बल कुछ दस्तावेजों को प्रसारित करने की अनुमति चाहते हैं। वे दो सप्ताह के भीतर ऐसा कर सकते हैं। मामले की सुनवाई 30 जुलाई, 2025 को स्थगित करें।"

याचिकाकर्ताओं में वकील एमएल शर्मा, पत्रकार एन राम और शशि कुमार, सीपीआई(एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास, पेगासस के पांच लक्ष्य (परंजॉय गुहा ठाकुरता, एसएनएम आब्दी, प्रेम शंकर झा, रूपेश कुमार सिंह और इप्सा शताक्षी), सोशल एक्टिविस्ट जगदीप छोक्कर, नरेंद्र कुमार मिश्रा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया शामिल हैं।

अक्टूबर, 2021 में न्यायालय ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के बाद जांच समिति का गठन किया कि याचिकाकर्ताओं ने एक मामला स्थापित किया है और केंद्र मामले में स्पष्टता देने में विफल रहा है।

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए और अनधिकृत निगरानी के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए एक फैसले में कहा कि राज्य द्वारा उठाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर न्यायिक पुनर्विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता।

केंद्र सरकार ने यह कहते हुए कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, यह बताने से इनकार कर दिया कि उसने पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया था या नहीं। केंद्र का बचाव खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर राज्य को खुली छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने केंद्र के इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया कि वह एक तकनीकी समिति बना सकता है, यह कहते हुए कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति की आवश्यकता है।

2022 में कोर्ट ने स्वतंत्र समिति द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। यह नोट किया गया कि समिति ने उसे सौंपे गए 29 डिवाइस में से 5 में मैलवेयर पाया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि मैलवेयर वास्तव में पेगासस था या नहीं।

पेगासस विवाद 2021 में तब शुरू हुआ था, जब द वायर और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों ने उन मोबाइल नंबरों के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जो एनएसओ कंपनी द्वारा भारत सहित विभिन्न सरकारों को दी गई स्पाइवेयर सेवा के संभावित लक्ष्य थे। द वायर के अनुसार, 40 भारतीय पत्रकार, राहुल गांधी जैसे राजनीतिक नेता, चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पूर्व ईसीआई सदस्य अशोक लवासा आदि लक्ष्यों की सूची में बताए गए हैं।

केस टाइटल: मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 314/2021 (और संबंधित मामले)