'आम तौर पर हम किसी कानून पर रोक नहीं लगाते': सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 मार्च) को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को हटाने वाले नए कानून पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई स्थगित करने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आवेदन रिकॉर्ड पर नहीं हैं, अदालत ने मामले को 21 मार्च के लिए पोस्ट किया।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर वकील विकास सिंह ने अनूप बरनवाल के फैसले की ओर इशारा किया।

उन्होंने तर्क दिया,

"जब इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किया गया है तो इसे पलटा नहीं जा सकता।"

जस्टिस खन्ना ने जवाब में चुनाव आयुक्तों के अधिनियम के संचालन को निलंबित करने के लिए अदालत की अनिच्छा दोहराई।

उन्होंने कहा,

"यह मामला दो बार सामने आया। दोनों बार यह बताया गया कि आम तौर पर हम किसी अंतरिम आदेश पर किसी कानून पर रोक नहीं लगाते।"

हालांकि, सिंह ने जोर देकर कहा कि ऐसे उदाहरण हैं, जब अदालत ने कानूनों के संचालन पर रोक लगाई और एक मामले का हवाला दिया, जहां अध्यादेश पर रोक लगा दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद नए चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बैठक पहले ही टाल दी गई। इससे पहले, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चयन समिति बुलाने के खिलाफ एक और आवेदन दायर किया।

सिंह ने अदालत को बताया कि रोक लगाने के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें केवल मुख्य याचिका की कॉपी मिली है।

जस्टिस खन्ना ने गुरुवार, 21 मार्च तक सुनवाई स्थगित करने से पहले आश्वासन दिया,

"आप यह आवेदन दायर करें। हम इसकी जांच करेंगे।"

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एडवोकेट प्रशांत भूषण और एडवोकेट कालीस्वरम राज अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।

भारत का चुनाव आयोग (ECI) सभी राज्यों में चुनाव तैयारियों का व्यापक मूल्यांकन पूरा करने के बाद कल 2024 के लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम का खुलासा करने के लिए तैयार है। यह घोषणा करने के लिए ECI नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाला है।

याचिकाओं के वर्तमान समूह का सार इस तर्क से संबंधित है कि 2023 अधिनियम अनूप बरनवाल (2023) मामले में संविधान पीठ के फैसले को पलट देता है। इस मामले में यह देखा गया कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कार्यपालिका के हाथों में छोड़ना लोकतंत्र के स्वास्थ्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए हानिकारक होगा। तदनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई की समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर की जानी चाहिए।

हालांकि, 2023 अधिनियम सीजेआई के स्थान पर प्रधान मंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह परिवर्तन चयन प्रक्रिया को कार्यकारी प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाता है।

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने पर सहमति जताते हुए कानून पर तत्काल रोक लगाने से लगातार इनकार किया था।

इस सप्ताह की शुरुआत में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के मद्देनजर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया। तदनुसार, मामले को सुनवाई के लिए इस शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

इस बीच, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों राजनीतिक दलों ने 543 संसदीय सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पहले ही आगामी चुनावों के लिए 267 उम्मीदवारों वाली दो सूचियां जारी की, जबकि कांग्रेस ने दो सूचियों में 82 उम्मीदवारों के नाम जारी किए।

केस टाइटल- डॉ. जया ठाकुर एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 14/2024 और संबंधित मामले