सामान्यतः जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, केवल अपवादात्मक मामलों में ही रोक लगाई जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सामान्यतः जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि जमानत आदेशों पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही रोक लगाई जा सकती है।

जस्टिस अभय एस ओक ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा,

"हालांकि न्यायालय के पास जमानत पर रोक लगाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन ऐसा केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। सामान्यतः जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, केवल अपवादात्मक मामलों में ही रोक लगाई जानी चाहिए।"

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया

11 जुलाई को पिछली सुनवाई में न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए नियमित जमानत आदेश पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया था।

सुनवाई के दौरान, 11 जुलाई को जस्टिस अभय एस ओक ने जून 2023 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर लंबे समय तक अंतरिम रोक का बचाव करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल किया।

यह मामला तब उठा जब ट्रायल कोर्ट ने खुराना को जमानत दे दी, जिसे ईडी ने चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की।

ED के वकील एडवोकेट जोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में सभी कारकों पर विचार नहीं किया था। इस बात पर प्रकाश डाला कि कई जजों ने मामले से खुद को अलग कर लिया था, जिसमें से एक ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद खुद को अलग कर लिया। हुसैन ने कहा कि आरोपी बड़ी मात्रा में धन शोधन में शामिल है।

अदालत ने सवाल किया कि ED ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तर्कपूर्ण जमानत आदेश पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के एक-पंक्ति के आदेश का बचाव कैसे कर सकता है।

जस्टिस ओक ने इस मामले में स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं पर जोर दिया।

कोर्ट ने कहा,

"कृपया नतीजों पर विचार करें। मामले पर विचार किए बिना ही जमानत दे दी जाती है, अदालत उस पर रोक लगा देती है और एक साल बाद आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि रिट याचिका खारिज हो जाती है। एक साल तक बिना किसी कारण के व्यक्ति जेल में सड़ता रहता है। हम इसके स्वतंत्रता पहलू के बारे में चिंतित हैं।"

12 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत पर रिहा होने पर आरोपी के देश से फरार होने की संभावना पर प्रकाश डाला। मेहता ने कहा कि एक बार जब आरोपी अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो जमानत की शर्तों का कोई मतलब नहीं रह जाता।

हालांकि, अदालत ने आरोपी की स्वतंत्रता के बारे में अपनी चिंता दोहराई, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जमानत पर रोक केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में लगाई जा सकती है यदि आरोपी आतंकवादी है, NIA Act के तहत कई मामलों में शामिल है, राष्ट्र-विरोधी है आदि या यदि जमानत आदेश विकृत है।

केस टाइटल- परविंदर सिंह खुराना बनाम प्रवर्तन निदेशालय