किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का विशेष निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण पर कोई निहित अधिकार नहीं; रोटेशन पर सरकार का विवेक: सुप्रीम कोर्ट

  • किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का विशेष निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण पर कोई निहित अधिकार नहीं; रोटेशन पर सरकार का विवेक: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए आरक्षित ही रहे। इसके अलावा, आरक्षित सीटों का रोटेशन सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा।

    जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की खंडपीठ 'महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के आरक्षण का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025' के नियम 12 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में इस नियम को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए रद्द करने की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की।

    हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष सीट पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा, पिछली जनगणना के बाद से जनसंख्या के प्रतिशत में भी बदलाव आया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस संबंध में यह बताना जरूरी है कि राज्य सरकार ने पहली बार निर्वाचन क्षेत्रों के इलाकों को बदलने का फैसला किया। इसलिए भौगोलिक सीमाओं के आधार पर नए निर्वाचन क्षेत्रों में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। नतीजतन, सीटों का आरक्षण भी बदल जाएगा। इसलिए आज की स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि कोई विशेष क्षेत्र किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित होगा या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने जो अनुमान लगाए, वे इस आधार पर नियम (XII) को संविधान के खिलाफ या मनमाना घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।"

    सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विपिन सांघी ने तर्क दिया कि नियम 12 'रोटेशन' की अवधारणा को ही अर्थहीन बना देता है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जिस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, वह कभी भी आरक्षित नहीं रहा था। और जब उस निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित होने की बारी आई तो प्रतिवादियों ने कहा कि पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी।

    इस दलील का जवाब देते हुए जस्टिस बागची ने कहा:

    "1961 के नियमों का नियम 4(2) और अनुच्छेद 243(r) रोटेशन (बारी-बारी से आरक्षण) की बात करते हैं, लेकिन रोटेशन का तरीका तय करना राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर है और यहीं पर नियम 12 राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।"

    इसके बाद सांघी ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता नियम की वैधता पर सवाल नहीं उठा रहा है।

    सीनियर वकील ने जोर देकर कहा,

    "उन्होंने धोखाधड़ी की है। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, वहां (आरक्षण का) प्रतिशत कम है। यह क्षेत्र कभी आरक्षित नहीं रहा है। जब मेरे क्षेत्र के आरक्षित होने की बारी आती है तो वे कहते हैं कि हम फिर से शुरुआत करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इस निर्वाचन क्षेत्र को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा।"

    इस पर जस्टिस बागची ने टिप्पणी की,

    "क्या आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करवाने का अधिकार है? नहीं। यह एक कट-ऑफ तारीख है, जिसे सरकार कभी भी बदल सकती है।"

    जवाब में सांघी ने पूछा,

    "क्या राज्य सरकार उस रोटेशन प्रक्रिया को खत्म कर सकती है जो पहले से चल रही है?"

    अंततः, बेंच ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज की। साथ ही यह स्पष्ट किया कि इस आदेश से याचिकाकर्ता को रोटेशन की योजना पर पुनर्विचार करने के लिए अपनी बात (अभ्यावेदन) रखने में कोई रुकावट नहीं आएगी।

    आदेश इस प्रकार दिया गया,

    "हमने मिस्टर सांघी की दलील पर विचार किया है। उनका कहना है कि 1961 के नियमों के नियम 12 के तहत आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन (बारी-बारी से बदलाव) की कट-ऑफ तारीख बदल दिए जाने से रोटेशन की पूरी अवधारणा ही अर्थहीन हो जाती है। पहली नज़र में यह तर्क आकर्षक लग सकता है, लेकिन इसमें इस बात को नज़रअंदाज़ किया गया कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का यह कानूनी अधिकार नहीं हो सकता कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र उसके लिए आरक्षित ही रहे।

    संविधान और 1961 के नियमों के अनुसार, संबंधित स्थानीय निकाय की कुल आबादी में SC/ST की हिस्सेदारी के अनुपात में ही सीटों का आरक्षण होना चाहिए।

    किसी का भी यह दावा नहीं है कि SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण आबादी के अनुपात के अनुसार नहीं किया गया। यह भी सच है कि [...] के तहत SC/ST आबादी के घटते क्रम के अनुसार आरक्षित सीटों के रोटेशन का प्रावधान है। हालांकि, इस तरह के आरक्षण और रोटेशन को किस तरीके से और कब लागू किया जाए, यह पूरी तरह से सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। इसी विवेक का इस्तेमाल करते हुए नियम 12 में 2025 के संशोधन के बाद होने वाले अगले चुनाव को पहला चुनाव माना गया।

    हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे यह माना जाए कि उक्त नियम, सीटों के आरक्षण या रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ है। याचिका खारिज की जाती है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस याचिका के खारिज होने का मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता कानून के अनुसार आरक्षित सीटों के रोटेशन की योजना पर पुनर्विचार के लिए अपनी बात नहीं रख सकता।"

    Case Title : SAU. RUPALI INDRABHUSHAN SONDE @ KU. RUPALI SHARADRAO BADHIYE v. THE STATE OF MAHARASHTRA

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