CAMPA Funds का उपयोग न करने का कोई औचित्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने वनरोपण के लिए खर्च की गई राशि के बारे में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से विवरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया जाए कि प्रतिपूरक वनरोपण और संबद्ध गतिविधियों के लिए बनाए गए प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (CAMPA Funds) का उपयोग क्यों नहीं किया गया।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,

"हमें राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा वनरोपण और संबद्ध गतिविधियों के लिए उक्त निधि का उपयोग न करने का कोई औचित्य नहीं मिला।"

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब एमिक्स क्यूरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2018 से 2024 तक की अवधि के दौरान इस फंड का उपयोग 50% से भी कम रहा है।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 को उसके निर्देश के अनुपालन में अधिनियमित किया गया।

इसे देखते हुए न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निम्नलिखित बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया:

i. संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वनरोपण और संबद्ध गतिविधियों पर कितनी राशि खर्च की गई।

ii. शेष CAMPA Funds का उपयोग क्यों नहीं किया गया है, इसके कारण।

iii. जिन उद्देश्यों के लिए उक्त निधि का उपयोग किया गया।

iv. क्या प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 की धारा 11 और 18 के तहत परिकल्पित संचालन समितियों का गठन किया गया और पिछले पांच वर्षों में उन्होंने क्या कार्य किए।

हलफनामे में यह भी बताया जाएगा कि चालू वित्त वर्ष में वनरोपण और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए कितनी राशि का उपयोग किया गया।

ये हलफनामे भरने की आखिरी तारीख आज थी और मामले की सुनवाई कल के लिए सूचीबद्ध है।

केस टाइटल: मामले में: टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995