NewsClick ने टैक्स मांग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पोर्टल "NewsClick" चलाने वाली कंपनी को इनकम टैक्स मांग पर रोक खारिज करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दी।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इसे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी। ऐसा करते समय न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि अंतरिम राहत के लिए शीघ्र विचार के अनुरोध के मामले में ट्रिब्यूनल शीघ्रता से निर्णय लेगा।

समाचार पोर्टल ने दावा किया कि प्रतिवादी-कर अधिकारियों ने फरवरी और नवंबर, 2023 में पारित आदेशों के माध्यम से आयकर आयुक्त के समक्ष अपनी अपील की लंबित अवधि के दौरान 30 दिसंबर, 2022 के मूल्यांकन आदेश के खिलाफ मांग पर रोक लगाने के लिए अपने आवेदन को मनमाने ढंग से खारिज किया था। इन आदेशों ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपनी अपील की लंबित अवधि के दौरान मांग पर रोक के लिए नए सिरे से आवेदन करने से पहले मांग का 20% भुगतान करने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि इस दिसंबर के आदेश के माध्यम से मूल्यांकन अधिकारी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 के तहत न्याय और शिक्षा कोष (JEF) से 15.53 करोड़ रुपये की प्राप्तियों को "अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट" के रूप में माना। इस प्रकार, दावा किए गए खर्चों को अस्वीकार करने और 15.53 करोड़ रुपये की प्राप्तियों पर 60 प्रतिशत की दर से कर लगाने के बाद 14.8 करोड़ रुपये की मांग की गई।

आदेशों से व्यथित होकर NewsClick ने मांग पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, इसे खारिज कर दिया गया।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि NewsClick की बैलेंस शीट के आधार पर वित्तीय तंगी की दलील अविश्वास को प्रेरित करती है। कोर्ट ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी के अनुसार, समाचार पोर्टल के अकाउंट्स का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया।

अदालत ने कहा,

“तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष केवल वर्तमान रिट कार्यवाही के संदर्भ में हैं। अपीलीय कार्यवाही के चरण में किसी भी पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।”

इस आदेश को चुनौती देते हुए NewsClick द्वारा तत्काल विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश और कर मांग पर अंतरिम एकपक्षीय रोक लगाने की मांग की गई। इससे पहले डिवीजन ने 2 जनवरी 2024 को नोटिस जारी कर आयकर विभाग से जवाब मांगा था।

कार्यवाही के दौरान, नए संगठन की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें अपील वापस लेने और ITAT के समक्ष उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने के निर्देश हैं।

बेंच ने टैक्स ट्रिब्यूनल के समक्ष जाने की छूट देते हुए आदेश दिया:

"यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता यहां (ट्रिब्यूनल से) अंतरिम राहत के लिए शीघ्र विचार चाहता है तो उस पर यथासंभव शीघ्रता से विचार किया जाएगा।"

केस टाइटल: पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्रा. लिमिटेड बनाम प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीय) दिल्ली-1, आयकर उपायुक्त, एसएलपी (सी) नंबर 28533/2023