NEET-UG 2024 : Physics Wallah के सीईओ ने NTA द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी 'फिजिक्स वाला' (Physics Wallah) के सीईओ अलख पांडे ने इस साल अंडर ग्रेजुएट (UG) मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

9 जून को दायर की गई रिट याचिका को एडवोकेट जे साई दीपक ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया।

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जवाब में वकील से कहा कि वह मामले को रजिस्ट्री के समक्ष उल्लेख करें, जिससे लिस्टिंग अनुरोध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के माध्यम से भेजा जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अन्य याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित पेपर लीक के कारण 5 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। यह देखते हुए कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई, न्यायालय ने पेपर लीक के आरोपों पर NTA से 8 जुलाई तक जवाब मांगा। हालांकि, न्यायालय ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने की प्रार्थना खारिज की। उल्लेखनीय है कि उक्त याचिका 4 जून को परिणाम घोषित होने से पहले दायर की गई।

पांडे की याचिका में NTA के अनुग्रह अंक देने के निर्णय को "मनमाना" बताते हुए सवाल उठाया गया। उनके वकील ने कहा कि पांडे ने लगभग 20,000 स्टूडेंट से ज्ञापन एकत्र किए हैं, जिसमें दिखाया गया कि कम से कम 1,500 स्टूडेंट को यादृच्छिक रूप से लगभग 70 से 80 अंक अनुग्रह अंक दिए गए।

अन्य NEET उम्मीदवार ने परीक्षा के दौरान कथित समय की हानि की भरपाई के लिए अनुग्रह अंक दिए जाने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि अनुग्रह अंक देने के लिए "सामान्यीकरण सूत्र" सबसे अच्छा, यदि बिल्कुल भी, केवल उन प्रश्नों की संख्या तक ही विस्तारित हो सकता है, जो समय की हानि के अनुपात में अनुत्तरित रह सकते हैं। यह देखते हुए कि प्रत्येक प्रश्न का समान अंक भार है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समान समय वितरण माना जा सकता है।

9 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई, जिसमें NEET-UG 2024 के नतीजों को वापस लेने और नई परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं ने अनुग्रह अंक देने में मनमानी का आरोप लगाया। इस संबंध में, यह तर्क दिया गया कि कई स्टूडेंट द्वारा प्राप्त 720 में से 718 और 719 के उच्च अंक "सांख्यिकीय रूप से असंभव" हैं।

यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा के दौरान देरी के कारण कथित तौर पर NTA द्वारा ग्रेस मार्क्स देना, कुछ स्टूडेंट को "बैकडोर एंट्री" देने की दुर्भावनापूर्ण कवायद है। याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य पर भी संदेह जताया कि विशेष केंद्र के 67 छात्रों को पूरे 720 अंक मिले।

गौरतलब है कि 8 जून को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस साल की NEET (UG) परीक्षा में बैठने के दौरान हुए "समय की हानि" की भरपाई के लिए "ग्रेस मार्क्स" दिए गए 1,500 से अधिक उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा करने के लिए चार सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की।

केस टाइटल: अलख पांडे बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एवं अन्य | डायरी नंबर 26433/2024