NEET PG: सुप्रीम कोर्ट ने मूल्यांकन प्रक्रिया में अंक सामान्यीकरण, पारदर्शिता बढ़ाने से संबंधित याचिका 20 मई को सूचीबद्ध की

सुप्रीम कोर्ट NEET-PG परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और अंकों के सामान्यीकरण के मुद्दे को सुनिश्चित करने के उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर 20 मई को सुनवाई करने वाला है।

शुरुआत में, चीफ़ जस्टिस गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि याचिकाएं मुख्य रूप से NEET-PG 2024 से संबंधित हैं और मामला अब निरर्थक लगता है, हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान बैच अंक सामान्यीकरण और उत्तर कुंजी के सुधार और अंकों में विसंगतियों के बड़े मुद्दों से संबंधित है।

राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड (एनबीई) के वकील ने पीठ को सूचित किया कि NEET PG 2024 के लिए प्रवेश अब पूरा हो गया है और सत्र भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अंकों के सामान्यीकरण से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया गया है।

विशेष रूप से, अंकों के सामान्यीकरण की प्रणाली के तहत, परीक्षा पत्रों में एक ही परीक्षा की विभिन्न तिथियों के लिए प्रश्नों का एक अलग सेट होता है। कठिन या आसान पेपर के प्रभाव को बेअसर करने के लिए, स्कोर की गणना में एक सामान्यीकरण सूत्र लागू किया जाता है। मेरिट सूची और रैंकिंग लागू सामान्यीकरण सूत्र पर आधारित है।

उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि NEET PG एक सुपर-स्पेशियलिटी परीक्षा है, जिसमें हर साल लगभग 2.4 लाख उम्मीदवार बैठते हैं, इसलिए उपयुक्त कठिनाई के उस स्तर पर प्रश्न बहुत सीमित होते हैं.

खंडपीठ ने अंकों के सामान्यीकरण की प्रणाली को चुनौती देने से संबंधित इसी तरह के एक अन्य मामले के साथ मामले को फिर से सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जो 20 मई को सुनवाई के लिए आ रहा है।

मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

इससे पहले, सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने एनबीई से पूछा कि निर्धारित परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले परीक्षा पैटर्न क्यों बदल दिया गया था।

जिस पर एनबीई के वकील ने जवाब दिया कि उन्होंने "कुछ भी नया या असामान्य नहीं किया है"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, "यह बहुत ही असामान्य है! परीक्षा से तीन दिन पहले? छात्रों के पास एक मंदी होगी!

खंडपीठ ने याचिका में नोटिस जारी कर एनबीई से 20 सितंबर, 2024 को जवाब मांगा था।

मामले की पृष्ठभूमि:

NEET-PG 2024 एक्सास का आयोजन एनबीई द्वारा 11 अगस्त को किया गया था, जिसके परिणाम 23 अगस्त को घोषित किए गए थे और काउंसलिंग 20 सितंबर से शुरू हुई थी।

याचिकाकर्ताओं ने पारदर्शिता की कमी और 2024 परीक्षा के संचालन में मनमाने ढंग से अंतिम समय में बदलाव के मुद्दे उठाए हैं।

याचिका में कहा गया है कि परीक्षा प्रारूप को निर्धारित तिथि से सिर्फ एक महीने पहले बदल दिया गया था और परीक्षा को प्रत्येक सत्र के लिए अलग-अलग पेपर के साथ दो (2) सत्र की परीक्षा में बदल दिया गया था जो एनबीई के एक सामान्य परीक्षा के दिशानिर्देशों के खिलाफ है।

याचिका में परीक्षा के प्रश्न-उत्तरों का खुलासा न करने के मुद्दे पर विस्तार से बताया गया है:

"NEET PG 2024 की परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता की स्पष्ट कमी है क्योंकि कोई भी दस्तावेज जो छात्र को उसके प्रदर्शन की जांच करने की अनुमति नहीं दे सकता है, उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है यानी न तो (1) प्रश्न पत्र, न ही (2) उम्मीदवारों द्वारा भरी गई प्रतिक्रिया शीट, और न ही (3) उत्तर कुंजी छात्रों को प्रदान की जाती है, (4) गलत तरीके से किए गए प्रयास की सूची के साथ केवल एक स्कोर कार्ड प्रदान किया गया है। छात्रों ने स्कोर कार्डों का अवलोकन करने पर उनके द्वारा प्रयास किए गए प्रश्नों की कुल संख्या में विसंगति पाई है जो उन्हें जारी किए गए स्कोर कार्ड में बताए गए प्रश्नों से भिन्न पाए गए हैं। इस प्रकार, परीक्षाओं के संचालन में एक बुनियादी दोष है जो मामले की जड़ तक जाता है। हालांकि, उपरोक्त का कोई निवारण नहीं हुआ है, और आवश्यक जांच और संतुलन के बिना, परीक्षा आयोजित करने के लिए उत्तरदाताओं में एक निरंकुश शक्ति निहित है।

नए अंक सामान्यीकरण पद्धति के खिलाफ भी शिकायत उठाई गई है।

"अंकों के सामान्यीकरण के लिए एक नई प्रक्रिया (एम्स में लागू एक प्रणाली के आधार पर जिसमें एक अलग प्रकार का पेपर होता है) उत्तरदाताओं द्वारा सत्र 1 और सत्र 2 में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की गणना के लिए शुरू की गई थी और टाई ब्रेकिंग के लिए इसे 7 वें दशमलव तक गिना जाएगा, जो पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि उम्मीदवारों के दो वर्ग बिना किसी उचित संबंध के बनाए गए हैं। सर्वोत्तम उपयुक्त उम्मीदवारों को उनकी चुनी हुई विशेषज्ञताएं प्राप्त करना।

"सामान्यीकरण प्रक्रिया ने उन रैंकों को पूरी तरह से बदल दिया है जो छात्रों को परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त होने की उम्मीद थी और इससे प्रत्येक दशमलव पर छात्रों की संख्या बढ़ गई है, जो वास्तविक अंकों की गिनती के मामले में नहीं होता। इस प्रकार, उत्तरदाताओं द्वारा निर्धारित कुछ सतही मानदंडों के कारण विशिष्टताएं समाप्त हो जाएंगी, जो उपलब्ध सर्वोत्तम उम्मीदवारों को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं।