MV Act | सुप्रीम कोर्ट मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावे दायर करने के लिए 6 महीने की सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने (01 अप्रैल को) मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 166 (3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका में नोटिस जारी किया। इस प्रावधान के अनुसार, मुआवजे का दावा मोटर वाहन दुर्घटना का मामला दुर्घटना की तारीख से छह महीने के भीतर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जाना चाहिए।

प्रावधान, जो 1 अप्रैल, 2022 को प्रभावी हुआ, उसको अब इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह दावा आवेदन दाखिल करने के लिए छह महीने की सख्त सीमा अवधि लगाकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अधिकारों में कटौती करता है। आगे यह तर्क दिया गया कि दावा आवेदन दाखिल करने पर इस तरह की सीमा लगाने से इस परोपकारी क़ानून का उद्देश्य कमज़ोर हो जाता है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को लाभ प्रदान करना है।

इस प्रक्षेपण के आधार पर याचिकाकर्ता ने दलील दी कि विवादित संशोधन न केवल मनमाना है, बल्कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

याचिका में कहा गया,

"सरकारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए 1.4.2022 से लागू संशोधन को मनमाना, अधिकारहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन घोषित करें और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना भालचंद्र वरले की खंडपीठ ने याचिका पर भारत संघ को नोटिस जारी किया।

गौरतलब है कि 1939 के मोटर वाहन एक्ट को 1988 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया, जिसके तहत दावा याचिका छह महीने के भीतर दायर की जानी है। हालांकि, 1994 में संशोधन के माध्यम से किसी भी समय हुई दुर्घटना के संबंध में दावा याचिका दायर करने की समय सीमा हटा दी गई। विधायिका ने 2019 के अधिनियम 32 की शुरूआत के साथ, जो 1.04.2022 को लागू हुआ, 166(3) के पुराने प्रावधानों को वापस लाया, मुआवजे के आवेदन की सुनवाई को प्रतिबंधित कर दिया, जब तक कि यह दुर्घटना के छह महीने के भीतर नहीं किया जाता।

त्वरित संदर्भ के लिए धारा 166(3) इस प्रकार है:

"(3) मुआवजे के लिए किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह दुर्घटना घटित होने के छह महीने के भीतर न किया जाए।"

याचिकाकर्ता ने विवादित संशोधन को भी चुनौती दी, क्योंकि कानून में किसी भी राय पर विचार नहीं किया गया या इसके पीछे किसी कानून आयोग की रिपोर्ट या संसदीय बहस का उल्लेख नहीं किया गया। इसके अलावा, प्रक्रिया के दौरान प्रभावी हितधारकों से परामर्श नहीं किया गया।

आगे कहा गया,

"इस तरह के संशोधन के पीछे की आपत्ति और कारण वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों में पूरी तरह से मौन है, जो किसी भी नए वैधानिक प्रावधान या किसी क़ानून के मौजूदा प्रावधान में किसी भी संशोधन को लागू करने से पहले सबसे प्रासंगिक पहलुओं में से एक है। इसलिए यह वर्तमान रिट याचिका सार्वजनिक स्थानों पर मोटर वाहनों के कारण सड़क उपयोगकर्ताओं और दुर्घटना पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए है।"

इसे देखते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि विवादित विनियमन "अनुचित, मनमाना और तर्कहीन" है और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

केस टाइटल: भागीरथी दास बनाम भारत संघ और अन्य, रिट याचिका (सिविल) नंबर 166/2024