मोटर दुर्घटना दावा | बेरोजगार पति को मृतक पत्नी की आय पर आंशिक रूप से आश्रित माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 अप्रैल) को कहा कि बीमा मुआवजे का निर्धारण करते समय मृतक के पति को केवल इसलिए आश्रित के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक सक्षम व्यक्ति है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पति की रोजगार स्थिति के सबूत के अभाव में मृतक की आय पर उसकी निर्भरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उसे आंशिक रूप से अपनी पत्नी की आय पर निर्भर माना जाएगा।

इस प्रकार, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मृतक के पति, जिसकी रोजगार स्थिति अप्रमाणित थी, उसे उसके बच्चों के साथ आश्रित माना, जिससे उन्हें बीमा मुआवजे का दावा करने का अधिकार मिला।

कोर्ट ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि चूंकि पति का कोई रोजगार निर्दिष्ट नहीं था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वह कम से कम आंशिक रूप से मृतक की आय पर निर्भर नहीं रहा होगा।"

यह मामला 22.02.2015 को एक महिला की मृत्यु से उत्पन्न मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित था। अपीलकर्ताओं (उनके पति और दो बच्चों) ने उनकी मृत्यु के लिए मुआवज़ा मांगा। केवल दो बच्चों को आश्रित मानते हुए और पति को छोड़कर, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने आश्रितता के नुकसान के लिए ₹13.44 लाख सहित कुल ₹18,81,966 का मुआवज़ा दिया।

दर्ज निष्कर्ष यह था कि मृतक का पति आश्रित नहीं था क्योंकि वह 40 वर्ष का एक सक्षम व्यक्ति था। बीमा कंपनी ने इस अवॉर्ड को मुख्य रूप से लापरवाही की कथित कमी और मुआवजे के अधिक मूल्यांकन के आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी।

ज‌स्टिस चंद्रन द्वारा लिखे गए निर्णय ने लापरवाही के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की, लेकिन मृतक पति को आश्रित का दर्जा देने से इनकार करने के पहलू को छुआ, क्योंकि वह एक सक्षम व्यक्ति है (मृतक की आय पर निर्भर नहीं)। न्यायालय ने एमएसीटी से असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि पति की रोजगार स्थिति साबित नहीं हुई है, और इसलिए, वह कम से कम आंशिक रूप से आश्रित हो सकता है। तदनुसार, न्यायालय ने मृतक पति को उसके आश्रित के रूप में शामिल किया और उनके दावों की पुनर्गणना करने की अनुमति दी।