Motor Accident Claims| विकलांगता मुआवजे पर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देश हाईकोर्ट/MACTके लिए बाध्यकारी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना दावों में विकलांगता मुआवजे का फैसला करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को उन मामलों में उचित और उचित मुआवजे का निर्धारण करने के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए जहां कमाई का प्रमाण रिकॉर्ड पर लाया गया है।

न्यायालय ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देश उन स्थानों पर लागू किए जाएंगे जहां कमाई का प्रमाण उपलब्ध नहीं है और लोक अदालत में ऐसे विवादों का निपटारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमाई के संबंध में साक्ष्य के अभाव में भी, कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और इनका उपयोग केवल मार्गदर्शन के लिए किया जा सकता है।

यह एक ऐसा मामला था जहां अपीलकर्ता को 63% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा जिसमें आंशिक पक्षाघात, चलने, बोलने, लिखने और हाथ से काम करने में कठिनाई आदि शामिल थी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा अपीलकर्ता को दिए गए दावे को हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर कम कर दिया था। MACTने आयकर विवरणी के आधार पर 1,00,000/- रुपये की वाषक आय स्वीकार करते हुए 15,51,000/- रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की, तथापि, हाईकोर्ट ने राशि को कम कर दिया और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों, विशेष रूप से, उसके खंड 3 (d) पर भरोसा किया और मुआवजे को घटाकर केवल 7,35,000/- रुपये कर दिया।

हाईकोर्ट के फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों को सुनने के बाद, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मुआवजे की उचित राशि को कम करके एक त्रुटि की है। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की आय का प्रमाण उपलब्ध होने के तथ्य को नजरअंदाज करते हुए उक्त दिशानिर्देशों को लागू करते समय खुद को गलत बताया।

कोर्ट ने कहा "प्रस्तुतियों पर विचार करने और हाईकोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को देखने के बाद, यह देखा जाना आवश्यक है कि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देश आमतौर पर लागू होते हैं जहां कमाई का प्रमाण उपलब्ध नहीं है और लोक अदालत में ऐसे विवादों का निपटारा करना था। यह भी देखा जाना आवश्यक है कि ऐसे दिशानिर्देशों को उन मामलों में उचित और उचित मुआवजे का निर्धारण करने के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए जहां कमाई का प्रमाण रिकॉर्ड पर लाया गया है।

इसके बाद, हाईकोर्ट के किसी भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश, यदि कोई हों, उन मामलों में जहां आय का प्रमाण उपलब्ध नहीं है और आमतौर पर लोक अदालत में मामलों का फैसला करने के लिए लागू होंगे।

कोर्ट ने कहा “ऐसे दिशा-निर्देश न्यायोचित और उचित मुआवजे का निर्धारण करने के लिए हाईकोर्ट या MACT पर बाध्यकारी नहीं हैं। न्यायालय इस प्रकार रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य और तथ्यों में न्यायसंगत और उचित क्या है, की सराहना करते हुए मुआवजे की राशि तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह के साक्ष्य के अभाव में, कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देशों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन केवल मार्गदर्शन के लिए।

तदनुसार, मुआवजे की राशि को कम करने और MACT के अवार्ड को बहाल करने के लिए हाईकोर्ट के पंचाट को रद्द करके अपील की अनुमति दी गई।