भ्रामक विज्ञापन: सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना ​​का मामला बंद किया, माफी स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ अदालती वचन का उल्लंघन करते हुए भ्रामक मेडिकल विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में लंबित अवमानना ​​की कार्यवाही बंद की। अवमानना ​​करने वालों को जारी किए गए नोटिस को खारिज करते हुए कोर्ट ने चेतावनी दी कि उन्हें अदालत के सभी भावी आदेशों का पालन करना चाहिए और अपने पिछले आचरण को नहीं दोहराना चाहिए।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने 14 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था और फैसला सुनाया।

फैसला सुनाने वाले जस्टिस कोहली ने कहा कि पक्षकारों द्वारा की गई माफी को स्वीकार करते हुए कार्यवाही बंद की जा रही है, जिसमें पक्षकारों द्वारा खुद को अवमानना ​​से मुक्त करने के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखा गया।

साथ ही कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी कि अगर पतंजलि भविष्य में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करता है, जैसा कि पहले हुआ था, तो कोर्ट कार्यवाही फिर से शुरू करेगा।

संक्षेप में कहें तो यह अवमानना ​​का मामला भारतीय मेडिकल संघ द्वारा पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ दायर याचिका से उत्पन्न हुआ था, जिसमें एलोपैथी पर हमला किया गया और कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में दावा किया गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर पतंजलि ने नवंबर 2023 में आश्वासन दिया था कि वह ऐसे विज्ञापनों से दूर रहेगा।

हालांकि, यह देखते हुए कि भ्रामक विज्ञापन जारी रहे, अदालत ने फरवरी में पतंजलि और उसके एमडी को अवमानना ​​नोटिस जारी किया। मार्च में यह देखते हुए कि अवमानना ​​नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया, अदालत ने आचार्य बालकृष्ण के साथ-साथ बाबा रामदेव की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया, जिन्होंने अंडरटेकिंग के बाद प्रकाशित प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापनों में भाग लिया।

इसके बाद पतंजलि के एमडी ने हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि विवादित विज्ञापनों में केवल सामान्य कथन शामिल थे, लेकिन अनजाने में आपत्तिजनक वाक्य शामिल हो गए। यह आगे कहा गया कि विज्ञापन प्रामाणिक थे और पतंजलि के मीडिया कर्मियों को नवंबर के आदेश (जहां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अंडरटेकिंग दी गई) की "जानकारी" नहीं थी।

हलफनामे में यह भी कहा गया कि औषधि एवं चमत्कारिक उपचार अधिनियम "पुरानी अवस्था" में है, क्योंकि इसे ऐसे समय में लागू किया गया, जब आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में वैज्ञानिक साक्ष्यों का अभाव था।

इसके बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने न्यायालय में माफ़ीनामा दायर किया, लेकिन इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वे बिना शर्त या बिना शर्त के नहीं थे।

16 अप्रैल को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए बिना शर्त माफ़ी मांगी।

पतंजलि द्वारा कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित माफ़ीनामे के संबंध में पीठ ने शुरू में माफ़ीनामे की भाषा और उसके आकार पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायालय की फटकार के बाद पतंजलि ने समाचार पत्रों में एक और माफ़ीनामा प्रकाशित किया, इस बार बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ अपना नाम भी दिया।

30 अप्रैल को पीठ ने पाया कि प्रकाशित माफ़ीनामे में उल्लेखनीय सुधार हुआ। बाद में मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया गया।

केस टाइटल: पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव के माध्यम से, एसएमसी (सी) नंबर 4/2024