महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम | धारा 48(ई) के तहत आरोपित संपत्ति का हस्तांतरण तब तक अमान्य नहीं होगा, जब तक कि सोसायटी लेन-देन को चुनौती न दे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संपत्ति का हस्तांतरण, जिस पर सहकारी सोसायटी के पक्ष में प्रभार बनाया गया, महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48(ई) के अनुसार तभी अमान्य होगा, जब संबंधित सोसायटी लेन-देन को अमान्य करने की मांग करेगी। दूसरे शब्दों में ऐसा लेन-देन शुरू से ही अमान्य नहीं है और केवल सोसायटी के कहने पर ही अमान्य किया जा सकता है।

यदि सोसायटी प्रभार को लागू करने और हस्तांतरण को अमान्य करने की मांग करने के लिए आगे नहीं आती है तो कोई तीसरा पक्ष यह तर्क नहीं दे सकता कि लेन-देन अमान्य है।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा,

"अधिनियम की धारा 48(ई) जो कहती है कि खंड (डी) के प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया कोई भी अलगाव शून्य होगा, उसे इस सीमा तक निर्देश के रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि उस पर केवल पीड़ित पक्ष (अर्थात संबंधित सोसायटी) के कहने पर कार्रवाई की जा सकती है, जिस पर कानून के तहत अधिकार बनाया गया। दूसरे शब्दों में, किसी लेन-देन के संबंध में जब तक कि सोसायटी इसे रद्द करने/अलग रखने की मांग करने के लिए आगे नहीं आती है तब तक यह सबसे अच्छा एक शून्यकरणीय कार्रवाई होगी और शुरू से ही शून्य नहीं होगी।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा है, जिसमें मूल वादी ने ऋण प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड सहकारी सोसायटी के पक्ष में 1969 में अपनी पैतृक संपत्ति (मुकदमे की संपत्ति) पर एक आरोप बनाया था। इसके बाद वादी ने अपने भतीजे (प्रतिवादी नंबर 1) से 5000 रुपये का ऋण प्राप्त किया। सुरक्षा के तौर पर उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में 02.11.1971 को मुकदमे की संपत्ति का रजिस्टर्ड सेल डीड निष्पादित किया। जाहिर है, उसी दिन प्रतिवादी नंबर 1 ने एक पुनर्हस्तांतरण डीड भी निष्पादित किया, जिसमें कहा गया कि वह 5000 रुपये के पुनर्भुगतान पर मुकदमे की संपत्ति को वादी को वापस कर देगा।

1972 में प्रतिवादी नंबर 1 ने मुकदमे की संपत्ति के एक हिस्से के संबंध में एक रजिस्टर्ड सेल डीड को किसी अन्य व्यक्ति (प्रतिवादी नंबर 2) के पक्ष में निष्पादित किया। इसके बारे में जानने पर वादी ने संपत्ति पर कब्ज़ा करने और उसे वापस करने की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया। 1973 में सोसायटी ने वादी द्वारा बकाया राशि के पुनर्भुगतान के कारण मुकदमे की संपत्ति को अपने प्रभार से मुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया।

ट्रायल कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में निष्पादित 1971 का सेल डीड महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 48 के तहत शून्य था। इसने कब्जे के लिए एक डिक्री पारित की और प्रतिवादी नंबर 1 को 5000 रुपये प्राप्त करने के बाद वादी के पक्ष में एक पुनर्ग्रहण डीड निष्पादित करने का निर्देश दिया। कुछ दौर की मुकदमेबाजी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कब्जे के डिक्री को अलग कर दिया और वादी का मुकदमा खारिज कर दिया। जब एक खंडपीठ ने वादी की अपील खारिज की तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

न्यायालय ने अधिनियम 1960 की धारा 48 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी संपत्ति का अलगाव, जिस पर सहकारी समिति के पक्ष में घोषणा के माध्यम से एक प्रभार बनाया गया, उस मालिक/सदस्य की क्षमता से पूरी तरह से परे है, जिसने इसे एक भारित संपत्ति के रूप में घोषित किया, जब तक कि वह राशि, जिसके लिए प्रभार बनाया गया, ब्याज के साथ पूरी तरह से चुकाया नहीं जाता है।

कोर्ट ने कहा,

"हालांकि, यदि देय राशि का एक हिस्सा भी चुका दिया जाता है तो सोसायटी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर संपत्ति के ऐसे हिस्से को प्रभार से मुक्त कर सकती है, जिसे वह बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।"

तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने पाया कि जिस राशि के लिए प्रभार बनाया गया, वह न तो सोसायटी को (पूरी तरह या आंशिक रूप से) वापस की गई और न ही सोसायटी द्वारा 1971 की बिक्री से पहले आंशिक-मुक्ति के लिए कोई आवेदन दायर किया गया या स्वीकार किया गया। इसने आगे सोसायटी द्वारा अपने प्रभार को बाद में मुक्त करने के मुकदमे की संपत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया।

कोर्ट ने आगे कहा,

"अधिनियम की धारा 48 (सी) केवल घोषणा में परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन स्पष्ट और आवश्यक निहितार्थ से इसमें प्रभार का निष्कर्ष/मुक्ति शामिल होगी, यदि सोसायटी के संपूर्ण बकाया की घोषणा करने वाले सदस्य द्वारा संतुष्टि की जाती है। वर्तमान मामले में सोसायटी ने 27.08.1973 को मुकदमे की भूमि पर प्रभार मुक्त करने का संकल्प लिया था।"

जस्टिस अमानुल्लाह द्वारा लिखित निर्णय ने रेखांकित किया कि सोसायटी के हित को नुकसान नहीं पहुंचा है। इसने निर्णय पर पहुंचने में शामिल पक्षों के आचरण को भी महत्व दिया।

यह कहा गया कि अधिनियम 1960 की धारा 48(ई) का प्राथमिक उद्देश्य उस सोसायटी के हितों की रक्षा करना है, जिसने ऋण दिया था। इसके परिणामस्वरूप, ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी अलगाव के लिए मुकदमा करने या घोषणा प्राप्त करने का अधिकार केवल उस सोसायटी को ही प्राप्त होता है, जिसके पक्ष में घोषणा के तहत संपत्ति का प्रभार लिया गया।

कोर्ट ने कहा,

"इसलिए यह उस सदस्य-ऋणदाता के अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, जो स्वयं उल्लंघन करता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य को शून्य घोषित किया जाना चाहिए, बिना सोसायटी द्वारा ऐसे अलगाव को रद्द करने के लिए उचित मंच के समक्ष आगे आए। कानून किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों के लिए अवार्ड नहीं कर सकता है और न ही करता है।"

धारा 48(ई) को निर्देशिका प्रकृति का मानते हुए न्यायालय ने कहा कि जब तक सोसायटी किसी लेनदेन को शून्य करने/अलग करने की मांग करने के लिए आगे नहीं आती है, तब तक यह सबसे अच्छा एक शून्यकरणीय कार्रवाई होगी और आरंभ से ही शून्य नहीं होगी।

उपरोक्त के अलावा, न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा निष्पादित किए गए पुनर्ग्रहण डीड की वास्तविकता पर संदेह किया और पाया कि प्रतिवादी नंबर 2 एक वास्तविक क्रेता था।

निष्कर्ष

समापन में न्यायालय ने नोट किया कि एक ओर वादी (अपने एलआर द्वारा प्रतिनिधित्व) चाहता था कि न्यायालय उसके कार्यों को शून्य घोषित करे। दूसरी ओर, अपने पक्ष में राहत चाहता था। उसे अपने स्वयं के गलत कार्य से लाभ उठाने की अनुमति देने से इनकार करते हुए न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णयों को बरकरार रखा, जिसने मुकदमे की डिक्री रद्द कर दी थी।

इस संबंध में कोर्ट ने कहा,

"न्यायालय के लिए ऐसे व्यक्ति की सहायता करना उचित नहीं होगा, जो कहता है कि उसके द्वारा किए गए गलत कार्य को रद्द कर दिया जाए और उसे माफ करने के बाद किए गए गलत कार्य के बावजूद राहत प्रदान की जाए। वर्तमान मामले में वादी को अपने स्वयं के गलत कार्य से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायालय अवैधता को बनाए रखने में पक्ष नहीं होगा।"

Case Title: MACHHINDRANATH S/O KUNDLIK TARADE DECEASED THROUGH LRS v. RAMCHANDRA GANGADHAR DHAMNE & ORS., SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) NO.7728 OF 2020