लोकसभा चुनाव 2024: सुप्रीम कोर्ट ने EVM में कथित हेरफेर और ECI द्वारा उल्लंघन की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में हेरफेर और उल्लंघन के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा कई तरह के और अस्पष्ट दावे किए गए हैं। वह पहले ही विशेष निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है।

यह याचिका एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने 2024 के आम चुनावों में रामपुर निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जिसमें अनेक अस्पष्ट और व्यापक दावे किए गए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता ने विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में रिट याचिका के माध्यम से पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह उम्मीदवारों पर निर्भर है, या यदि याचिकाकर्ता के पास कोई विशिष्ट जानकारी है तो वह संबंधित न्यायालय जिसमें क्षेत्राधिकार वाला हाईकोर्ट भी शामिल है, उसका दरवाजा खटखटाए। रिट याचिका खारिज की जाती है।"

जस्टिस खन्ना द्वारा याचिका में किए गए दावों और मांगी गई राहतों पर गंभीर नाराजगी व्यक्त करने के साथ हुई।

न्यायाधीश ने कहा,

"यह क्या है? बिल्कुल अस्पष्ट आरोप...आप चाहते हैं कि समिति हर चीज सभी चुनावों की जांच करे! इस तरह की रिट याचिका क्या है? किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिट याचिका पहले से ही लंबित है, यदि आपके पास किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कोई अन्य मुद्दा है तो उस हाईकोर्ट में जाएं। [...] कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग... हमने तस्वीरें देखी हैं, आदि, हम नहीं जानते कि कौन-सी है, जब मशीनें निकाली जाती हैं तो कुछ मशीनें होती हैं, जिन्हें प्रदर्शन के लिए निकाला जाता है। उस समय जब उन्हें बाहर निकाला जाता है और उम्मीदवारों को दिखाया जाता है कि कैसे काम किया जाता है। हमें नहीं पता कि ये तस्वीरें कब ली गईं। हम इन सब में नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट की समिति की यह स्थापना क्या है? यह क्या हो रहा है?"

इसके जवाब में एडवोकेट तस्नीम अहमदी (याचिकाकर्ता के लिए) ने कहा,

"केवल यही कारण है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई उल्लंघन न हो।"

यह कहते हुए कि पीठ इसके प्रति सचेत थी, जस्टिस खन्ना ने याद दिलाया कि EVM-VVPAT मामले की फिर से सुनवाई कुछ स्पष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए की गई और निर्देश पारित किए गए। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जहां भी कोई समस्या है, संबंधित उम्मीदवार उसका समाधान कर सकते हैं।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"राजनीतिक दल इस बात से अवगत हैं कि कोई उल्लंघन या गलत काम कहां हुआ है> वे उसका समाधान करेंगे। यदि आपके पास कोई विशिष्ट आरोप है तो कृपया न्यायालय जाएं या उम्मीदवार को चुनाव याचिका दायर करनी चाहिए।"

अहमदी ने अनुरोध किया कि याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में माना जा सकता है और याचिकाकर्ता को ECI से संपर्क करने की अनुमति दी जा सकती है तो पीठ ने इनकार कर दिया।

याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता-महमूद प्राचा ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन की मांग की थी। उनके अनुसार, समिति को EVM-VVPAT मामले में ECI द्वारा दिए गए आश्वासनों के कथित उल्लंघनों के साथ-साथ चुनावों के संचालन को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और प्रोटोकॉल पर गौर करने की आवश्यकता है।

कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा का 100% क्रॉस-सत्यापन करने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। यह पाया गया कि EVM से छेड़छाड़ के बारे में संदेह निराधार थे और मतपत्र प्रणाली पर वापस लौटने से, जैसा कि प्रार्थना की गई, पिछले कुछ वर्षों में किए गए सुधारों को पूर्ववत कर दिया जाएगा।

इसके बावजूद, वर्तमान याचिकाकर्ता ने यह तर्क देते हुए याचिका दायर की कि चुनाव निकाय ने आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाए बिना मनमाने ढंग से काम किया। इस संबंध में उन्होंने वीडियो, फोटो, पत्र, दस्तावेज आदि सहित कुछ अभिलेखों का हवाला दिया। यह भी कहा गया कि यदि इसे जारी रहने दिया गया तो भारत में भविष्य के चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

याचिका में कहा गया,

"वर्तमान याचिका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मैनुअल, पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, मतदान से पहले और बाद में EVM को गलत तरीके से संभालना, चुनाव प्रक्रिया में भारत के चुनाव आयोग (ECI) की दुर्भावना और मनमानी आदि के विभिन्न उल्लंघनों को रिकॉर्ड में रखने की मांग करती है।"

यह मामला शुरू में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि, उनका मानना ​​है कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा की जानी चाहिए, जो EVM-VVPAT पर फैसला सुनाने वाली पीठ के सीनियर जज थे।

तदनुसार, मामले को स्थगित कर दिया गया और निर्देश दिया गया कि इसे जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जो कि चीफ जस्टिस के आदेशों के अधीन है।

केस टाइटल: महमूद प्राचा बनाम भारत का चुनाव आयोग, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 473/2024