Krishna Janmabhoomi Dispute : हाईकोर्ट में O7R11 याचिका खारिज होने के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील स्वीकार्य है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी याचिका खारिज होने के खिलाफ इंट्रा-कोर्ट अपील की स्वीकार्यता के सवाल पर संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करने को कहा।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ मस्जिद समिति की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के तहत देवता (भगवान कृष्ण) और हिंदू उपासकों द्वारा पेश किए गए 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई।

पिछली तारीख को कोर्ट ने पक्षों से यह जांच करने के लिए कहा था कि क्या लेटर्स पेटेंट अपील एक्ट की धारा 10, जो इंट्रा-कोर्ट अपील का प्रावधान करती है, मामले पर लागू होती है।

जस्टिस खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली तारीख तक मुकदमे में कार्यवाही जारी रह सकती है, जिसमें मुद्दे, दस्तावेज और हलफनामे दाखिल करना शामिल है। हालांकि, कोई क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं होगी।

एडवोकेट तस्नीम अहमदी (मस्जिद समिति की ओर से पेश) ने न्यायालय को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में लेटर्स पेटेंट अपील अधिनियम निरस्त कर दिया गया। इस तरह, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास लेटर्स पेटेंट क्षेत्राधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियम कुछ मामलों में अंतर-न्यायालय अपील की अनुमति देते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, उदाहरण के लिए, यदि चुनौती दिया गया आदेश अधीक्षण के अभ्यास में पारित किया गया।

अहमदी ने जोर देकर कहा कि विवादित आदेश अधीक्षण में पारित किया गया आदेश है। हालांकि, जस्टिस खन्ना इससे असहमत थे।

उन्होंने कहा,

"नहीं, आप गलत हैं। यह [हाईकोर्ट] के समक्ष मूल कार्यवाही है। यह प्रथम दृष्टया नहीं है।"

अपने रुख का बचाव करते हुए अहमदी ने कहा,

"यह अधीक्षण की शक्ति थी जिसके द्वारा धारा 24 के तहत मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट को स्थानांतरित किया गया था।"

हालांकि, जस्टिस खन्ना ने कहा:

"आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना को अस्वीकार करना अधीक्षण का आदेश नहीं है। अगर हम लेटर पेटेंट अपील लागू करते हैं, तो यह एक निर्णय होगा।"

हालांकि, जज ने अहमदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों के नियम 1, अध्याय 15 को पढ़ने के लिए कहा, जो आगे नियम 11, अध्याय 11 का संदर्भ देता है।

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन (हिंदू पक्ष के लिए) ने भी न्यायालय के ध्यान में नियम 5, अध्याय 8 लाया, जिसके जवाब में जस्टिस खन्ना ने कहा कि इस मुद्दे की जांच की जाएगी।

मई 2023 के फैसले को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका, जिसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मुकदमों (विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना) को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था, उसको भी आज यानी मंगलवार को उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

एडवोकेट जैन द्वारा मामलों की एक साथ सुनवाई करने का अनुरोध किया गया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"नहीं, हम उन्हें अलग से सुनेंगे...स्थानांतरण आदेश [अनुच्छेद] 136 के अधीन होगा।"

केस टाइटल: कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह बनाम भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य | एसएलपी (सी) नंबर 20074-20088/2024