सेल डीड के बारे में जानकारी उसके पंजीकरण की तारीख से नहीं मानी जा सकती, सीमा अवधि जानकारी की तारीख से शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट सीमा अवधि के आधार पर सेल डीड को रद्द करने की मांग करने वाले मुकदमे को खारिज करने के मामले में हाल ही में दोहराया कि ऐसे मामलों में सीमा अवधि उस तिथि से शुरू होती है जब धोखाधड़ी (चुनौतीपूर्ण सेल डीड के अंतर्गत) का ज्ञान प्राप्त होता है, न कि पंजीकरण की तिथि से।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा,

"जबकि हाईकोर्ट सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 59 के तहत, ज्ञान के 3 वर्षों के भीतर मुकदमा शुरू किया जा सकता है, इसने यह निष्कर्ष निकाला कि जिन मामलों में दस्तावेज पंजीकृत है, वहां पंजीकरण की तिथि से ज्ञान माना जाना चाहिए... ऐसे मुद्दों पर आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को अनुमति देने में हाईकोर्ट के लिए कोई औचित्य नहीं था, जो वाद में स्वयं कथनों से स्पष्ट नहीं थे। हाईकोर्ट यह मानने में भी उचित नहीं था कि सीमा अवधि पंजीकरण की तिथि से ही शुरू होती है।"

अपने निर्णय पर पहुंचने में न्यायालय ने छोटनबेन बनाम कीर्तिभाई जलकृष्णभाई ठक्कर सहित न्यायिक उदाहरणों पर भरोसा किया। यह एक ऐसा मामला था जिसमें सेल डीड को रद्द करने के लिए एक मुकदमे का विरोध सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत सीमा के आधार पर किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से माना था कि ऐसे सभी मामलों में सीमा ज्ञान की तिथि से उत्पन्न होगी।

वर्तमान मामले के तथ्यों को संक्षेप में बताने के लिए, अपीलकर्ता-वादी ने 2004 के एक पंजीकृत सेल डीड को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उनके द्वारा प्रतिवादी-प्रतिवादियों के पक्ष में वाद-पत्र अनुसूचित संपत्ति को हस्तांतरित करते हुए निष्पादित किया गया था।

अपीलकर्ताओं के अनुसार, उक्त सेल डीड धोखाधड़ी के माध्यम से लाया गया था और उन्हें इसके बारे में 2017 में ही पता चला, जब उन्हें राजस्व प्रविष्टियों के सुधार के लिए प्रतिवादियों द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया गया था। यह पाए जाने पर कि उनके हस्ताक्षर जाली थे, अपीलकर्ताओं ने सेल डीड की घोषणा और रद्दीकरण के लिए 2017 में मुकदमा दायर किया।

प्रतिवादियों ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन के माध्यम से इस मुकदमे का विरोध किया, जिसमें यह भी शामिल था कि सेल डीड के निष्पादन के 13 साल के अंतराल के बाद दायर किए जाने के कारण मुकदमा समय-सीमा के कारण वर्जित था। 2018 में, ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और मुकदमे को खारिज कर दिया। अपील में, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया।

व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर की। सामग्री का अवलोकन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने ओ7आर11 सीपीसी से निपटने के दौरान वादपत्र में दिए गए कथनों तक अपनी जांच को सीमित करने के बजाय, गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय लिया।

"हमारा मानना ​​है कि हाईकोर्ट के निष्कर्ष प्राथमिक रूप से तथ्यात्मक हैं। ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट इस तथ्य से प्रभावित हो गया है कि सेल डीड के निष्पादन के 13 वर्ष बाद वाद दायर किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या वादी को सेल डीड के निष्पादन के बारे में जानकारी थी।"

न्यायालय ने विवादित निर्णय में दोष पाते हुए कहा,

"जबकि हाईकोर्ट इस सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि सीमा अधिनियम की धारा 59 के तहत, जानकारी के 3 साल के भीतर मुकदमा चलाया जा सकता है, उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जिन मामलों में दस्तावेज पंजीकृत है, वहां पंजीकरण की तिथि से ही जानकारी मानी जानी चाहिए।"

इसके अलावा, चूंकि हाईकोर्ट ने धारा 100 सीपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस मुद्दे की जांच की, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तथ्यों के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को पलटना अस्वीकार्य है।

तदनुसार, अपीलकर्ताओं की अपील स्वीकार की गई। हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया गया और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को बहाल कर दिया गया। चूंकि यह मुकदमा वर्ष 2017 का था, इसलिए न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मुकदमे का यथासंभव शीघ्रता से निपटारा करे।

केस टाइअलः दलिबेन वलजीभाई बनाम प्रजापति कोदरभाई कचराभाई, सीए नंबर 14293/2024

साइटेशन : 2024 लाइवलॉ (एससी) 1056