Kanwar Yatra : सुप्रीम कोर्ट ने नेमप्लेट लगाने के निर्देश पर लगी रोक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (26 जुलाई) को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया, जिसमें कांवरिया तीर्थयात्रियों के मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए थे।

रोक का आदेश अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त तक जारी रहेगा।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और स्तंभकार आकार पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

जब मामले की सुनवाई हुई तो मोइत्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात 10.30 बजे जवाबी हलफनामा दायर किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है।

यह कहते हुए कि हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं आया, खंडपीठ ने मामले को स्थगित करने पर सहमति जताई।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्रीय कानून खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमों के अनुसार ढाबों सहित प्रत्येक खाद्य विक्रेता को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। इसलिए मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर रोक लगाने वाला न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश केंद्रीय कानून के विपरीत है।

खंडपीठ ने कहा कि यदि ऐसा कोई कानून है तो राज्य को इसे सभी क्षेत्रों में लागू करना चाहिए।।

जस्टिस रॉय ने कहा,

"तो इसे सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। केवल कुछ क्षेत्रों में ही नहीं। एक जवाबी हलफनामा दाखिल करें, जिसमें दिखाया गया हो कि इसे सभी जगह लागू किया गया है।"

रोहतगी ने मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, अधिमानतः अगले सोमवार या मंगलवार को, उन्होंने कहा कि अन्यथा मामला निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि कांवड़ यात्रा की अवधि दो सप्ताह में समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे न्यायालय को ऐसे कानून के अस्तित्व के बारे में सूचित करें।

जवाब में सिंघवी ने कहा कि चूंकि पिछले 60 वर्षों से कांवड़ यात्रा के दौरान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का कोई आदेश नहीं था, इसलिए इस वर्ष ऐसे निर्देशों के लागू किए बिना यात्रा की अनुमति देने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि निर्देश भेदभाव पैदा कर रहे हैं।

उन्होंने हलफनामे से निम्नलिखित कथन पढ़ा,

"निर्देशों की अस्थायी प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि वे खाद्य विक्रेताओं पर कोई स्थायी भेदभाव या कठिनाई न डालें। साथ ही कांवड़ियों की भावनाओं और उनकी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को बनाए रखना सुनिश्चित करें।"

उन्होंने कहा,

"तो वे कहते हैं कि भेदभाव है, लेकिन यह स्थायी नहीं है।"

उत्तराखंड के डिप्टी एडवोकेट जनरल जतिंदर कुमार सेठी ने कहा कि कानून मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को अनिवार्य बनाता है। अंतरिम आदेश समस्याएं पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कानूनी आदेश राज्य द्वारा सभी त्योहारों के दौरान लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपंजीकृत विक्रेता कांवड़ यात्रा मार्ग पर कोई शरारत करता है तो इससे कानून और व्यवस्था की समस्याएँ पैदा होंगी।

जब खंडपीठ ने डिप्टी एडवोकेट जनरल से पूछा कि "शरारत" क्या हो सकती है तो उन्होंने तीर्थयात्रियों को शामक दवाओं से युक्त आम बेचने वाले अपंजीकृत विक्रेता का उदाहरण दिया।

खंडपीठ ने कुछ कांवड़ तीर्थयात्रियों द्वारा की गई संक्षिप्त दलीलें भी सुनीं, जिन्होंने सरकार के निर्देशों का समर्थन करने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेपकर्ता ने कहा कि कांवड़ तीर्थयात्री केवल लहसुन और प्याज के बिना तैयार शाकाहारी खाद्य पदार्थ लेते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दुकानें हैं जिनके नाम भ्रमित करने वाले हैं, जिससे गलत धारणा बनती है कि वे केवल शाकाहारी भोजन परोसते हैं जिससे तीर्थयात्रियों को परेशानी होती है।

उन्होंने कहा,

"सरस्वती ढाबा, मां दुर्गा ढाबा जैसे नामों वाली दुकानें हैं। हम मानते हैं कि यह शुद्ध शाकाहारी है। जब हम दुकान में प्रवेश करते हैं तो मालिक और कर्मचारी अलग-अलग होते हैं और वहां मांसाहारी खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं। यह मेरे रिवाज और उपयोग के खिलाफ है।"

उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में मुजफ्फरपुर पुलिस ने "स्वेच्छा से" नाम प्रदर्शित करने के लिए सलाह जारी की।

खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि उसने किसी को भी मालिकों और कर्मचारियों के नाम स्वेच्छा से प्रदर्शित करने से नहीं रोका है और रोक केवल किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर करने के खिलाफ है।

आदेश दिए जाने के बाद उत्तराखंड के डिप्टी एडवोकेट जनरल ने खंडपीठ से यह स्पष्ट करने का आग्रह किया कि राज्य मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की आवश्यकता वाले कानून के तहत कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम आदेश यथावत रहेगा।

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने समाचार रिपोर्ट का खंडन किया कि उज्जैन नगर निगम ने इसी तरह का निर्देश जारी किया।

सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह और हुजेफा अहमदी भी याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।

सुनवाई की अंतिम तिथि पर न्यायालय ने निर्देशों के खिलाफ दायर तीन याचिकाओं पर यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली को नोटिस जारी किया। इसने विवादित निर्देशों पर भी रोक लगाते हुए कहा कि दुकानों और भोजनालयों को कांवड़ियों को बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, उन्हें प्रतिष्ठानों में तैनात मालिकों और कर्मचारियों के नाम/पहचान प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

केस टाइटल: नागरिक अधिकार संरक्षण संघ (एपीसीआर) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 463/2024