क्या SNJPC के तहत न्यायिक अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों पर TDS लागू है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) के तहत न्यायिक अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) के प्रावधानों की प्रयोज्यता के मुद्दे की जांच करने के लिए तैयार है। न्यायालय अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के मामले में इस मुद्दे की जांच कर रहा है, जिसमें वह दूसरे SNJPC की सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है।

सुनवाई के दौरान, एमिक्स क्यूरी के परमेश्वर ने पीठ को बताया कि कई राज्य न्यायिक अधिकारियों को दिए जाने वाले भत्तों पर TDS लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय की आवश्यकता है।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन वेंकटरमन ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के साथ TDS प्रयोज्यता के प्रश्न की जांच करने के लिए समय मांगा।

तदनुसार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले को आगे के विचार-विमर्श के लिए 5 अगस्त को पोस्ट किया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिला कोर्ट के जजों पर राष्ट्रीय पेंशन योजना की प्रयोज्यता के मुद्दे पर 22 जुलाई को दोपहर 2 बजे सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में अपने निर्णय में राज्यों को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और भत्तों के संबंध में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया।

निर्णय में राज्यों को SNJPC की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को बकाया भुगतान करने के लिए 29 फरवरी, 2024 की समय-सीमा निर्धारित की गई। न्यायालय ने हाईकोर्ट को कार्यान्वयन की देखरेख के लिए 'जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के लिए समिति' नामक एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया।

“सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब उपरोक्त निर्देशों के अनुसार तेजी से कार्य करेंगे। न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को देय वेतन, पेंशन और भत्ते के बकाया के कारण संवितरण की गणना और भुगतान 29 फरवरी 2024 को या उससे पहले किया जाएगा।

पिछले हफ्ते, न्यायालय ने निर्देशों का पालन न करने वाले विभिन्न राज्यों पर आपत्ति जताई और 23 अगस्त को उन राज्यों के मुख्य और वित्त सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

भत्तों के संदर्भ में निर्णय में न्यायिक अधिकारियों के लिए 13 प्रकार के बड़े और छोटे भत्तों को व्यापक रूप से शामिल किया गया। इनमें शामिल हैं- (1) गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए); 2. बच्चों की शिक्षा भत्ता (सीईए); 3. वाहन/परिवहन भत्ता (टीपी); 4. उच्च योग्यता भत्ता; 5. पहाड़ी क्षेत्र/कठिन स्थान भत्ता; 6. गृह अर्दली/घरेलू सहायक भत्ता; 7. मकान किराया भत्ता और आवासीय क्वार्टर; 8. चिकित्सा भत्ता; 9. जोखिम भत्ता; 10. प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष वेतन; 11. स्थानांतरण अनुदान; 12. समाचार पत्र और पत्रिका भत्ता और 13. वस्त्र भत्ता।

केस टाइटल: अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम यूओआई और अन्य। WP(C) नंबर 643/2015