जांच करें कि क्या हिंडनबर्ग और अन्य द्वारा अडानी शेयरों में कम बिक्री के कारण भारतीय निवेशकों को हुआ नुकसान कानून का उल्लंघन है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप्स के खिलाफ स्टॉक मूल्य में हेरफेर के संबंध में लगाए गए आरोपों की एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार करते हुए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों को जांच करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच करें कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च और किसी अन्य संस्था द्वारा शॉर्ट पोजिशन लेने के कारण भारतीय निवेशकों को जो नुकसान हुआ है, उसमें कानून का कोई उल्लंघन शामिल है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यदि ऐसा पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

पीठ ने कहा,

"सेबी और केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां इस बात की जांच करेंगी कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च और किसी अन्य संस्था के संचालन के कारण भारतीय निवेशकों को हुए नुकसान में कानून का कोई उल्लंघन शामिल है, और यदि हां, तो उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।"

फैसले में शॉर्ट सेलिंग को "प्रतिभूतियों की बिक्री के रूप में समझाया गया, जो विक्रेता के पास नहीं है, लेकिन किसी अन्य संस्था से उधार लेता है, बाद की तारीख में कम कीमत पर उन्हें पुनर्खरीद करने की आशा के साथ, इस प्रकार, प्रतिभूतियों की कीमत में प्रत्याशित गिरावट से लाभ कमाने का प्रयास करता है।"

बेंच ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अमेरिकी-व्यापारित बांड और गैर-भारतीय व्यापारित डेरिवेटिव उपकरणों के माध्यम से अदानी ग्रुप्स में छोटी स्थिति लेने की बात स्वीकार की।

SEBI के इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि शॉर्ट-सेलिंग वांछनीय और आवश्यक विशेषता है, जिसे अधिकांश देशों में प्रतिभूति बाजार नियामकों द्वारा वैध निवेश गतिविधि के रूप में मान्यता दी गई। आगे यह भी कहा गया कि इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन शॉर्ट सेलिंग के विनियमन की सिफारिश करता है, लेकिन इसके निषेध की नहीं। बेंच ने भारत के सॉलिसिटर जनरल का बयान दर्ज किया गया कि शॉर्ट सेलिंग को विनियमित करने के उपायों पर केंद्र सरकार और SEBI द्वारा विचार किया जाएगा।

अदालत ने कहा,

"हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ मिलकर काम करने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा ली गई छोटी स्थिति के कारण हुई अस्थिरता के परिणामस्वरूप भारतीय निवेशकों को जो नुकसान हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए।"

विशेष रूप से किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा की गई जांच को एसआईटी या सीबीआई को ट्रांसफर करने की शक्ति के बारे में बोलते हुए खंडपीठ ने कहा,

"उपयुक्त मामले में इस अदालत के पास अधिकृत एजेंसी द्वारा की जा रही जांच को एसआईटी या सीबीआई को स्थानांतरित करने की शक्ति है। ऐसी शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है, जब सक्षम प्राधिकारी स्पष्ट और जानबूझकर जांच करने में निष्क्रियता चित्रित करता है। जांच के हस्तांतरण के लिए सीमा का अस्तित्व प्रदर्शित नहीं किया गया।"

यह निष्कर्ष निकाला गया कि मामले के मौजूदा तथ्य सेबी से जांच के ट्रांसफर की गारंटी नहीं देते।

केस टाइटल: विशाल तिवारी बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 162/2023 और संबंधित मामले।

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