'बार की स्वतंत्रता प्रभावित': SCBA कार्यकारी समिति ने SCBA में महिला आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने SCBA की कार्यकारी समिति में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर 'आपातकालीन आम बैठक' बुलाई है। निर्देश के मुताबिक यह आदेश आगामी 16 मई 2024 को होने वाले चुनाव में भी लागू होगा।

03 मई को कार्यकारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास उपरोक्त आदेश पारित करने का "कोई अवसर नहीं" है। जैसा कि प्रस्ताव में दिया गया, बैठक का उद्देश्य दोहरा है। पहला, बार एसोसिएशन नियमों में सुओ मोटो संशोधन के राष्ट्रव्यापी परिणामों पर चर्चा करना और दूसरा, आगे की कार्रवाई तय करना।

प्रस्ताव में कहा गया,

“उपरोक्त के आलोक में बहुमत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि माननीय सेक्रेटरी ने SCBA नियमों के नियम 22 के संदर्भ में न्यायिक हस्तक्षेप द्वारा बार एसोसिएशन के नियमों में स्वत: संशोधन के अखिल भारतीय परिणामों के संबंध में बड़े पैमाने पर चर्चा करने और बार को संबोधित करने के लिए आपातकालीन आम बैठक (ईजीएम) बुलाई और विचार किया। इस मामले में आगे कदम उठाएं।”

इस बात पर जोर दिया गया कि इस निर्णय ने बार की स्वतंत्रता को "बाधित" किया।

प्रस्ताव में आगे कहा गया,

"इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि दिनांक 02.05.2024 के आदेश के परिणामस्वरूप, बार की स्वतंत्रता, जो न्याय वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण स्तंभ है और न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण हितधारक है, भी प्रभावित हुई है।"

सुप्रीम कोर्ट का उपरोक्त फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनाया है। महिला आरक्षण का निर्देश देने के अलावा, पीठ ने SCBA को प्रतियोगियों के लिए पात्रता शर्तों, प्रवेश शुल्क आदि के संबंध में SCBA नियमों में सुधार के लिए बार से सुझाव मांगने का भी निर्देश दिया।

न्यायालय ने यह ध्यान देने के बाद निर्देश पारित किया कि 30 अप्रैल को आयोजित विशेष आम सभा की बैठक में सुधार की मांग करने वाले आठ प्रस्ताव विफल हो गए।