कब्जे से अतिरिक्त राहत के साथ स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद में 12 वर्ष की सीमा अवधि लागू होती है; 3 वर्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जबकि किसी वाद में सीमा अवधि आम तौर पर मुख्य राहत के बाद आती है, यह तब लागू नहीं होती जब मुख्य राहत स्वामित्व की घोषणा होती है, क्योंकि ऐसी घोषणाओं के लिए कोई सीमा नहीं होती है। इसके बजाय सीमा आगे मांगी गई राहत पर लागू अनुच्छेद द्वारा शासित होती है।

इसलिए न्यायालय ने कहा कि जब स्वामित्व की घोषणा के लिए राहत के साथ-साथ कब्जे के लिए भी राहत का दावा किया जाता है तो सीमा अवधि टाइटल के आधार पर अचल संपत्ति के कब्जे को नियंत्रित करने वाले अनुच्छेद द्वारा शासित होगी।

न्यायालय ने कहा,

"वास्तव में अचल संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा तब तक वर्जित नहीं होगा, जब तक कि ऐसी संपत्ति पर अधिकार जारी रहता है और बना रहता है। जब ऐसा अधिकार बना रहता है तो घोषणा के लिए राहत एक निरंतर अधिकार होगा। ऐसे मुकदमे के लिए कोई सीमा नहीं होगी। सिद्धांत यह है कि अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा तब तक वर्जित नहीं माना जा सकता जब तक कि संपत्ति का अधिकार बना रहता है।"

न्यायालय ने सी. मोहम्मद यूनुस बनाम सैयद उन्नीसा के निर्णय का अनुसरण किया, जिसे एआईआर 1961 एससी 808 में रिपोर्ट किया गया, जहां यह निर्धारित किया गया कि अतिरिक्त राहत के साथ घोषणा के लिए मुकदमे में परिसीमा उस अनुच्छेद द्वारा शासित होगी जो ऐसे अतिरिक्त राहत के लिए मुकदमे को नियंत्रित करता है।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस निर्णय के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई कर रही, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय के उस निर्णय की पुष्टि की गई। इसमें प्रतिवादी-वादी को संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा के साथ-साथ दावे वाली संपत्ति पर कब्ज़ा करने के लिए मूल वाद (वाद) में संशोधन करने की अनुमति दी गई।

कब्ज़े के लिए प्रार्थना की अनुपस्थिति के कारण वादी के स्वामित्व को मान्यता देने के बावजूद, ट्रायल कोर्ट ने 2014 में वाद खारिज किया था। ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 58 के तहत मामला वर्जित था, जिसमें कहा गया कि कथित गलत कब्जे के तीन साल के भीतर घोषणा के लिए प्रार्थना दायर की जानी चाहिए थी। वाद 2011 में दायर किया गया।

वादी ने 2014 में प्रथम अपील दायर की, जिसके दौरान कब्जे के लिए प्रार्थना को शामिल करने के लिए वाद में संशोधन किया गया।

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने संशोधन की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें वादी के उत्तराधिकारियों के पक्ष में मुकदमा चलाया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनुच्छेद 65 को लागू किया, जिसमें वादी को शीर्षक के आधार पर कब्जे का दावा करने के लिए बारह वर्ष का समय दिया गया, जब तक कि प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे को साबित नहीं कर सके।

प्रतिवादियों की हाईकोर्ट में दूसरी अपील खारिज कर दी गई, जिसके कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए प्रेरित किया गया।

न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या वादी का मूल मुकदमा, जिसे मुकदमे की संपत्ति पर कब्जे की मांग करने के लिए प्रथम अपील चरण में संशोधित किया गया, समय-सीमा समाप्त हो गई। प्रश्न यह था कि क्या मुकदमा सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 58 या अनुच्छेद 65 के अंतर्गत आता है।

हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि टाइटल के आधार पर अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए राहत परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 द्वारा शासित होगी, क्योंकि टाइटल की घोषणा की राहत मांगने वाले मुख्य मुकदमे पर परिसीमा अवधि लागू नहीं होती है।

वादी स्वामित्व के आधार पर कब्जे से राहत मांगता है तो परिसीमा का प्रश्न नहीं उठता

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि जब वादी द्वारा संपत्ति में स्वामित्व और हितों के आधार पर कब्जे से राहत मांगी जाती है। प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहता है कि वे संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे में थे, तो सीमा का प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों, उसके बाद हाईकोर्ट द्वारा दर्ज की गई टिप्पणियों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित टिप्पणियों को इंगित करना प्रासंगिक है।

"माननीय सुप्रीम कोर्ट के कथन के अनुसार जब मुकदमा स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए होता है तो एक बार स्वामित्व स्थापित हो जाने के बाद जब तक प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे को साबित नहीं करता, तब तक वादी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यहां वादी का दावा उसके पूर्वजों के माध्यम से टाइटल के आधार पर सफल हुआ। ऐसी परिस्थितियों में जब तक प्रतिवादियों ने दलील नहीं दी और साबित नहीं किया कि वे वादी के हित के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जे में हैं, तब तक वादी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। तदनुसार अब यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब वादी ने वाद की संपत्ति पर अधिकार, स्वामित्व और हित स्थापित कर लिया है। प्रतिवादी उस पर कब्जा कर रहे हैं, जब तक कि प्रतिवादियों के यह साबित न हो जाए कि वे प्रतिकूल कब्जे में हैं। वे प्रतिकूल कब्जे के कारण उस विशेष संपत्ति के मालिक बन गए, तब तक वादी को वाद से बाहर नहीं किया जा सकता। यह नहीं माना जा सकता कि वाद परिसीमा अवधि के कानून द्वारा वर्जित है। बेशक प्रतिवादियों ने कहीं भी यह दलील नहीं दी है कि वे वाद की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, जो वादी के हित और अधिकार के प्रतिकूल है। ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि वाद परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित नहीं है, जैसा कि प्रतिवादियों ने दावा किया। वाद समय पर है और वादी मांगी गई राहत का हकदार है।

तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: मल्लव्वा बनाम कलसम्मनवरा कलम्मा