सजा निलंबित करने के लिए पैसा जमा करने की असंभव शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गरुवार को कहा कि यदि किसी दोषी की सजा को निलंबित करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा लगाई गई राशि जमा करने की शर्त का पालन करना अपीलकर्ता के लिए असंभव है, तो यह अपील करने के उसके अधिकार को व‌िफल कर सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपीलकर्ता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।

कोर्ट ने कहा, “जब भी जुर्माने की सजा को निलंबित करने के लिए प्रार्थना की जाती है, तो अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जुर्माने की सजा को बिना शर्त या शर्तों के साथ निलंबित किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि यदि जुर्माने की सजा को निलंबित करते समय राशि जमा करने की शर्त लगाई जाती है, तो वह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपीलकर्ता के लिए उसका पालन करना असंभव हो। ऐसी शर्त सजा के आदेश के खिलाफ अपील करने के उसके अधिकार को पराजित करने के बराबर हो सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकारों का भी उल्लंघन कर सकती है”।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 46 लाख रुपये के गबन के लिए दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई सजा के निलंबन को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया।

प्रतिवादी अशोक सिरपाल को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई ने 27 जनवरी, 2016 को आईपीसी की धारा 420 और 419 के साथ धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें सात साल के कठोर कारावास और 95 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

सिरपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपनी सजा के खिलाफ अपील की। 29 सितंबर, 2016 को हाईकोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और एक जमानती पेश करने पर उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। इस आदेश को सीबीआई ने मौजूदा अपील में चुनौती दी थी।

19 मार्च, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया कि सिरपाल ने 95,00,000 रुपये की जुर्माना राशि जमा नहीं की है। कोर्ट ने उन्हें तीन महीने में 15 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। सिरपाल ने उक्त राशि जमा कर दी।

सीबीआई के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने केवल सात साल की सजा को निलंबित किया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने को निलंबित नहीं किया है। चूंकि सिरपाल ने 95 लाख रुपये के जुर्माने में से केवल 15 लाख रुपये जमा किए थे, इसलिए जुर्माना न चुकाने के कारण उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि हाईकोर्ट ने जुर्माना निलंबित किया हो।

सिरपाल के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता दामा शेषाद्रि नायडू ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने मूल सजा और जुर्माना दोनों को निलंबित कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि निलंबन उचित था क्योंकि सजा के खिलाफ अपील पर जल्द सुनवाई नहीं होगी।

सीआरपीसी की धारा 389 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 430 के अनुरूप) अपीलीय अदालत को अपील के लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने का अधिकार देती है।

कोर्ट ने कहा कि दोषी अभियुक्त के खिलाफ जारी किया गया जुर्माना भरने का निर्देश भी एक सजा है।

कोर्ट ने कहा, “आईपीसी की धारा 64 (जुर्माना न भरने पर कारावास की सजा) में 'अपराधी को जुर्माना भरने की सजा' का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा, जुर्माना धारा 53 में दिए गए पांच दंडों में से एक है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दोषी अभियुक्त के खिलाफ जारी किया गया जुर्माना भरने का निर्देश भी एक सजा है”।

न्यायालय ने सत्येंद्र कुमार मेहरा बनाम झारखंड राज्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि अपीलीय न्यायालय कारावास की सजा और जुर्माने की सजा दोनों को सशर्त या बिना शर्त निलंबित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने विवादित आदेश में स्पष्ट रूप से सिरपाल की सजा को निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को पता था कि दोषसिद्धि में 46 लाख रुपये का गबन शामिल है और ट्रायल कोर्ट ने 95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसलिए, कोर्ट ने एएसजी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि जुर्माना निलंबित नहीं किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा, खासकर जुर्माने की सजा को निलंबित करते समय, अपीलीय न्यायालय प्रत्येक मामले की बारीकियों और अपराध की प्रकृति के आधार पर शर्तें लगा सकता है। उदाहरण के लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत मामलों में, न्यायालय आरोपी को जुर्माना या उसका कुछ हिस्सा जमा करने के लिए कह सकता है। हालांकि, आईपीसी या इसी तरह के कानूनों के तहत अपराधों के लिए, न्यायालय का दृष्टिकोण अलग हो सकता है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि लगाई गई शर्तों का पालन करना अपीलकर्ता के लिए असंभव है, तो इससे अपील करने का अधिकार पराजित हो सकता है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है।

इस मामले में कारावास और जुर्माना न चुकाने सहित कुल सजा आठ साल और नौ महीने की है। न्यायालय ने इस मामले में आपराधिक अपीलों के लंबित रहने और सीमित अवधि की सजा पर विचार किया। न्यायालय को दिल्ली उच्च न्यायालय के सजा को निलंबित करने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला, खासकर तब जब सिरपाल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पहले ही 15 लाख रुपये जमा कर दिए थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधित आदेश को बरकरार रखा कि सिरपाल द्वारा 15 लाख रुपये जमा करना जुर्माना निलंबित करने की शर्त मानी जाएगी। न्यायालय ने आगे आदेश दिया कि परिपक्वता के बाद राशि को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए और आपराधिक अपील के निपटारे तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में निवेश कर दिया जाए। न्यायालय ने कहा कि राशि और अर्जित ब्याज के वितरण या निकासी के संबंध में अंतिम आदेश अपील के निपटारे के समय पारित किया जाएगा।

केस नंबरः आपराधिक अपील संख्या 4277/2024

केस टाइटलः केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम अशोक सिरपाल

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एससी) 840

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