सुप्रीम कोर्ट ने अवैध फीस वृद्धि और पुस्तक बिक्री के आरोप में एमपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार स्कूल अधिकारियों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर में विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को जमानत दे दी, जिन्हें कथित तौर पर फीस बढ़ाने और अलग-अलग आईएसबीएन नंबरों के साथ किताबें बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि आरोप लगभग एक जैसे हैं और एक पैटर्न रखते हैं। यह दर्ज करते हुए कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, न्यायालय ने यह भी कहा कि यह ज्ञात नहीं है कि राज्य इसे पूरा करने में "गंभीर" है या नहीं।

"हम देखते हैं कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप लगभग समान हैं और एक पैटर्न को सहन करते हैं। आरोप अभिलिखित दस्तावेजों से सामने आ सकते हैं और विचारण के दौरान उन पर विचार किया जा सकता है। इस स्तर पर, जांच भी पूरी नहीं हुई है। यह ज्ञात नहीं है कि प्रतिवादी/राज्य जांच को पूरा करने में गंभीर है या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि जांच अनिर्णायक होने के कारण आरोपी को जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है।

इस प्रकार, बेंच ने शर्तों को लागू करने के लिए ट्रायल कोर्ट पर छोड़ देते हुए जमानत दे दी।

"यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता जांच में पूर्ण सहयोग देंगे और जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, वे संबंधित पुलिस स्टेशन के सामने पेश होंगे। अपीलकर्ता किसी भी तरह से अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। शर्तों का कोई भी उल्लंघन अपीलकर्ताओं को दी गई जमानत को रद्द कर देगा।

खंडपीठ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस मनिंदर एस भट्टी की एकल पीठ ने जबलपुर डायोसिस ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) के बिशप अजय उमेश कुमार जेम्स, जबलपुर कैथोलिक डायोसिस के फादर अब्राहम थझाथेदाथू और तीन पादरियों सहित 14 लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। एसएलपी में नोटिस 25 जुलाई, 2024 को जारी किया गया था।

कल, जब मामला सूचीबद्ध किया गया था, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता शैक्षिक गतिविधियों में लगे हुए थे और छात्रों के लाभ के लिए पाठ्यपुस्तकों की बिक्री की सुविधा प्रदान करने में लगे हुए थे। हालांकि, यह कानून में अपराध नहीं हो सकता है।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन को राज्य में प्रचलित अधिनियम और मानदंडों के अनुसार शुल्क बढ़ाने का अधिकार है। तदनुसार, छात्रों की फीस बढ़ाई जा सकती है।

इसके विपरीत, राज्य के लिए एएसजी केएम नटराज ने जमानत याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि इससे सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है या मुकदमे के लिए पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है।

हालांकि, न्यायालय राज्य के सबमिशन से आश्वस्त नहीं था और उसने चिह्नित किया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप "लगभग समान हैं और एक पैटर्न सहन करते हैं। गौरतलब है कि अपीलकर्ता मई के अंत से हिरासत में हैं। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता राहत के हकदार हैं क्योंकि जांच पूरी न होने के कारण वे हिरासत में नहीं हो सकते।

इसके मद्देनजर, न्यायालय ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता जमानत देने के उद्देश्य से ट्रायल कोर्ट के समक्ष "तत्काल" पेश होंगे।

"अपीलकर्ताओं को संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष तुरंत पेश किया जाए, जो उन्हें जमानत पर रिहा कर देगा, बशर्ते अपीलकर्ता 25,000 रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) की राशि में जमानत-बांड दें, जिनमें से प्रत्येक में दो जमानतदार हों। यह संबंधित ट्रायल कोर्ट के लिए ऐसी अन्य शर्तों को लागू करने के लिए खुला होगा जो उचित समझी जाती हैं।

मामले की पृष्ठभूमि:

वर्तमान मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, जबलपुर ने विभिन्न सरकारी अधिकारियों को विभिन्न स्कूलों के प्रबंधन, पुस्तक विक्रेताओं, जो स्कूलों के छात्रों को किताबें बेच रहे थे, पुस्तकों के प्रकाशकों के साथ-साथ स्कूल के प्रिंसिपल जैसे अन्य कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए।

कलेक्टर ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी अपलोड की जिसमें छात्रों के अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई शिकायत होने पर आमंत्रित किया गया है। उक्त पोस्ट के माध्यम से यह भी सूचित किया गया था कि माता-पिता अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन) को सत्यापित कर सकते हैं।

इसके जवाब में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुईं। तत्पश्चात् समितियां गठित की गर्इं जिन्होंने जांच की और अपनी जांच प्रस्तुत की। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई।

इसके बाद कलेक्टर के कहने पर लगातार फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोपों के अनुसार, वृद्धि ने सांसद निजी विद्यालय (फीस तथा संबंध विशायो का विनीयमान) अधिनियम 2017 का उल्लंघन किया।

इसके अलावा, आरोपों में पुस्तकों पर छपे जाली आईएसबीएन नंबर और पुस्तकों और अन्य लेखों की अधिक कीमत भी शामिल थी।

इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तथापि, यह देखते हुए इसे अस्वीकार कर दिया गया कि प्रथम दृष्टया प्राथमिकी में स्कूलों के प्रबंधन को फंसाया गया है और अनुचित आथक लाभ प्राप्त करने के आरोप हैं और आईएसबीएन की जालसाजी के भी आरोप हैं।

याचिका में कहा गया है कि आरोप स्कूल प्रबंधन के खिलाफ हैं और हालांकि कुछ आवेदक दावा कर रहे हैं कि वे प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार, वे प्रबंधन सोसाइटी के सदस्य हैं और प्रबंधन समिति में शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया वे स्कूल प्रबंधन के मामलों से जुड़े हैं। "