अवैध निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना भी पुराना हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण को, चाहे वह कितना भी पुराना हो या पुराना, नियमित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने कहा,

“हमारा मानना ​​है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन योजना का उल्लंघन करके या उससे हटकर बनाए गए निर्माण और बिना किसी भवन योजना स्वीकृति के दुस्साहसिक तरीके से बनाए गए निर्माण को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक निर्माण को नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए बनाया जाना चाहिए। यदि कोई उल्लंघन न्यायालयों के संज्ञान में लाया जाता है तो उसे सख्ती से रोका जाना चाहिए और उनके प्रति कोई भी नरमी दिखाना गलत सहानुभूति दिखाने के समान होगा।”

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा खरीदे गए ढांचे को ध्वस्त करने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आबंटित भूमि पर प्रतिवादी नंबर 5 और 6 द्वारा दुकानों और व्यावसायिक स्थानों का अवैध रूप से निर्माण किया गया, बिना आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए।

अपीलकर्ता ने लंबे समय से कब्जे के आधार पर ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी और अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता को पूर्व नोटिस न भेजने में कथित चूक का आरोप लगाया।

प्रतिवादी नंबर 1 ने तर्क दिया कि निर्माण आवासीय ज़ोनिंग का स्पष्ट उल्लंघन था। इसमें वैधानिक अनुमोदन की कमी थी। इसने बताया कि मूल आवंटी (प्रतिवादी नंबर 5 और 6) और अपीलकर्ता को कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। उनके अनुसार, देरी और निष्क्रियता अवैध निर्माण को वैध नहीं बनाती है।

हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए जस्टिस महादेवन द्वारा लिखित निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि अनिवार्य कानूनी प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में अवैध निर्माण को पनपने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने आगे कहा कि लंबे समय से कब्जा, वित्तीय निवेश और प्राधिकरण की निष्क्रियता अनधिकृत संरचनाओं को वैध नहीं बनाती है।

न्यायालय ने कहा,

"इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्पष्ट रूप से माना है कि अवैध या अनधिकृत निर्माण को जारी नहीं रखा जा सकता। यदि निर्माण अधिनियमों/नियमों के उल्लंघन में किया गया है तो इसे अवैध और अनधिकृत निर्माण माना जाएगा, जिसे अनिवार्य रूप से ध्वस्त किया जाना चाहिए। इसे केवल समय बीतने या अधिकारियों की निष्क्रियता का हवाला देकर या इस बहाने का सहारा लेकर वैध या संरक्षित नहीं किया जा सकता कि उक्त निर्माण पर पर्याप्त धनराशि खर्च की गई है।"

न्यायालय ने कहा,

"अवैधताओं को सुधारने के निर्देश देने में देरी, प्रशासनिक विफलता, विनियामक अक्षमता, निर्माण और निवेश की लागत, अधिनियम के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में संबंधित अधिकारियों की ओर से लापरवाही और ढिलाई, अवैध/अनधिकृत निर्माण के खिलाफ की गई कार्रवाई का बचाव करने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती।"

अधिकारियों को बख्शा नहीं जा सकता, कानून का उल्लंघन करके निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, अदालत ने कहा कि अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता अनधिकृत निर्माण को वैध नहीं बनने देगी, लेकिन गलत तरीके से पूर्णता/कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी, जिनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही तुरंत की जाएगी।

अदालत ने कहा,

“जब तक प्रशासन को सुव्यवस्थित नहीं किया जाता है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सौंपे गए व्यक्तियों को वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में उनकी विफलता के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है, तब तक इस तरह के उल्लंघन अनियंत्रित होते रहेंगे और अधिक व्यापक होते जाएंगे। यदि अधिकारियों को बख्शा जाता है तो उनका हौसला बढ़ेगा और वे सभी अवैधताओं पर आंखें मूंद लेंगे, जिसके परिणामस्वरूप सभी नियोजित परियोजनाएं पटरी से उतर जाएंगी और प्रदूषण, अव्यवस्थित यातायात, सुरक्षा जोखिम आदि पैदा होंगे।”

न्यायालय ने कहा,

"पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद भी यदि नियोजन अनुमति के विपरीत कोई विचलन/उल्लंघन प्राधिकरण के संज्ञान में लाया जाता है तो संबंधित प्राधिकरण द्वारा बिल्डर/मालिक/कब्जाधारक के विरुद्ध कानून के अनुसार तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए; तथा गलत पूर्णता/कब्जा प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तत्काल की जानी चाहिए।"

केस टाइटल: राजेंद्र कुमार बड़जात्या एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य।