सुप्रीम कोर्ट संयुक्त प्रवेश बोर्ड द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के लिए प्रयास की सीमा तीन से घटाकर दो करने को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उम्मीद है कि इस मामले की सुनवाई कल होगी लेकिन यह एक चल रहे मामले के अधीन है जिस पर अभी सुनवाई हो रही है।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रवेश परीक्षा से संबंधित है।

याचिका हालांकि आज सूचीबद्ध हो गई, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई क्योंकि जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ अन्य मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील ने मौखिक रूप से याचिका का उल्लेख किया और कल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि JEE Advanced 2025 पंजीकरण जल्द ही शुरू होगा। परीक्षा 18 मई को होने वाली है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह याचिका का विरोध कर रहे थे, हालांकि कहा कि उन्हें जल्द सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं है।

चूंकि अदालत पहले से ही एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसके कल खत्म होने की उम्मीद है, जस्टिस गवई ने मौखिक रूप से कहा कि JEE मामले को उसके तुरंत बाद उठाया जाएगा।

कथित तौर पर, पिछले नवंबर में, बोर्ड ने JEE Advanced के लिए प्रयास की सीमा बढ़ाकर तीन कर दी थी। हालांकि, कुछ हफ्तों के भीतर, निर्णय लिया गया कि बोर्ड को वापस ले लिया गया और दो-प्रयास की नीति को बहाल कर दिया गया।

18 नवंबर, 2024 को, बोर्ड ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा "संयुक्त प्रवेश बोर्ड (JAB) ने 05 नवंबर, 2024 की प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित मानदंड के अधिक्रमण में, JEE Advanced में प्रयासों की संख्या से संबंधित पिछले वर्षों में उपयोग किए गए पहले पात्रता मानदंड को बहाल करने का निर्णय लिया है। यह 15 नवंबर, 2024 को आयोजित JAB की बैठक में विभिन्न प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2013 से पालन किए गए पहले के पात्रता मानदंडों को बहाल किया गया है। अन्य सभी पात्रता मानदंड समान हैं।

याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि JEE Advanced के लिए उपस्थित होने के तीन प्रयासों को मंजूरी देने वाले बोर्ड के पहले के फैसले को बहाल किया जाना चाहिए।