IBC | मोरेटोरियम के बाद लेनदार कॉर्पोरेट देनदार द्वारा पहले जमा की गई सिक्योरिटी डिपॉज़िट से CIRP से पहले के बकाया को नहीं काट सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार मोरेटोरियम लागू हो जाने के बाद कॉर्पोरेट देनदार के CIRP से पहले के बकाया को लेनदार के पास जमा राशि से समायोजित (Set Off) नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक ऐसी जमा राशि को कानूनी रूप से समायोजित नहीं किया जाता, तब तक वह कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति बनी रहती है और मोरेटोरियम के बाद किया गया कोई भी समायोजन कानूनन अस्वीकार्य होगा।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने कहा,

"भले ही जमा राशि को बकाया भुगतान में चूक के लिए गारंटी माना जाए। फिर भी वह तब तक CD (कॉर्पोरेट देनदार) की संपत्ति बनी रहती है, जब तक उसे बकाया भुगतान के लिए समायोजित नहीं कर लिया जाता। यदि मोरेटोरियम लागू होने के बाद उसे CIRP से पहले के बकाया के लिए समायोजित किया जाता है, तो ऐसा समायोजन अवैध माना जाएगा।"

यह मामला सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (CTUIL) और KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड (KMPCL) के बीच हुए ट्रांसमिशन समझौतों से जुड़ा है। KMPCL एक बिजली उत्पादक कंपनी है, जो इस समय दिवालियापन की प्रक्रिया से गुज़र रही है।

KMPCL ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के निर्देशों का पालन करते हुए ट्रांसमिशन फीस के भुगतान की सुरक्षा के तौर पर 'लेटर ऑफ़ क्रेडिट' के स्थान पर 108.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए।

भुगतान में चूक होने के बाद 3 अक्टूबर, 2019 को KMPCL के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की गई। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 14 के तहत मोरेटोरियम लागू होने के बावजूद, CTUIL ने मार्च 2020 में पूरी जमा राशि को अपने पास रख लिया (Appropriated)। इस राशि में से 23.31 करोड़ रुपये CIRP के बाद के बकाया के लिए और 85.13 करोड़ रुपये CIRP से पहले के बकाया के लिए (जो कि विवादित राशि थी) समायोजित किए गए।

रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ने इस समायोजन को निर्णायक प्राधिकारियों (Adjudicating Authorities) के समक्ष चुनौती दी।

NCLT और NCLAT, दोनों ने इस समायोजन को अवैध करार दिया। उन्होंने फैसला सुनाया कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति बनी रहती है और CIRP से पहले के बकाया का दावा केवल RP (रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल) के माध्यम से IBC की दावा सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।

NCLAT के फैसले को चुनौती देते हुए CTUIL ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

इन अपीलों को खारिज करते हुए जस्टिस के. विनोद चंद्रन द्वारा लिखे गए फैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि एक बार मोरेटोरियम लागू हो जाने के बाद CIRP से पहले के दावों को लेनदार के पास जमा कॉर्पोरेट देनदार की सिक्योरिटी डिपॉज़िट की राशि से समायोजित करके नहीं काटा जा सकता। इसके बजाय, ऐसे दावों को रिज़ॉल्यूशन प्रोफ़ेशनल के सामने जमा करने की तय प्रक्रिया के ज़रिए ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

संक्षेप में कोर्ट ने कहा कि एक बार जब CIRP शुरू हो जाता है तो सभी दावों को वेरिफ़िकेशन के लिए रिज़ॉल्यूशन प्रोफ़ेशनल के पास जमा किया जाना चाहिए।

खास बात यह है कि CTUIL ने पहले ही अपने दावे दायर कर दिए थे, जिनमें से कुछ को स्वीकार कर लिया गया था। उसने स्वीकार की गई रकम को चुनौती नहीं दी, बल्कि एकतरफ़ा तौर पर जमा रकम को अपने पास रख लिया; कोर्ट ने इस काम को ग़ैर-कानूनी माना।

कोर्ट ने कहा,

“CIRP से पहले के बकाए, चाहे वे अपीलकर्ता के हों या ISTS लाइसेंसधारियों के उन्हें सबसे पहले RP के फ़ैसले के अधीन होना होगा, जो 03.01.2020 को फ़ॉर्म बी जमा करने के बाद लिया जाएगा। CD, CIRP की अवधि के दौरान भी अपना काम जारी रखे हुए है और बुक एडजस्टमेंट के ज़रिए CIRP से पहले के बकाए के लिए किए गए बंटवारे को उलट दिया जाएगा ताकि CIRP के बाद के बकाए का भुगतान किया जा सके; जबकि CIRP से पहले के बकाए का भुगतान RP द्वारा उस संबंध में मंज़ूर किए गए दावे के ज़रिए किया जाएगा।”

कोर्ट ने आगे कहा,

“NCLT और NCLAT ने अपीलकर्ता द्वारा किए गए बंटवारे को सही तौर पर IBC के प्रावधानों का उल्लंघन और धारा 14 के तहत लागू मोरेटोरियम (रोक) का अनादर माना है।”

तदनुसार, अपील ख़ारिज की गई।

Cause Title: Central Transmission Utility of India Limited Versus Sumit Binani & Ors.